यहाँ सरकार फेर्न गाह्रो छ

हरि रोक्का, राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्वसभासद् 

विशेषतः अर्थराजनीतिक मामिलामा राम्रो दखल राख्ने हरि रोका कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्न उतार–चढावमा संलग्न हुँदै अहिले विश्लेषकीय भूमिकामा प्रस्तुत छन् । भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी हासिल गरेका उनी पहिला विष्णुबहादुर मानन्धर समूहको विद्यार्थी फेडरेशन, पछि एमाले हुँदै माले र पछिल्लो समय पूर्वमाओवादीकेन्द्र निकट रहे । माओवादी केन्द्रले केही समय उनलाई कृषि मन्त्रालयको विज्ञका रुपमा काम दियो । त्यसअघि एमालेमै हुँदा चिया तथा कफी विकास बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष थिए । 

० भारतीय निर्वाचनलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? 

– यो फराकिलो जीतले भारतीय राजनीतिक बृत्त साँघुरो भएको छ । अरु पार्टीले कम जिते र भाजपाले बढी जित्यो भनेर साँघुरो भनेको होइन । सहिष्णुता, छलफल, बहस आजको दुनियाँलाई आवश्यक पर्छ । मुसलमान–हिन्दू, दलित र हिन्दूबीचको मुद्दा, संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने मुद्दा, एकलौटी रुपमा इतिहास लेख्ने मुद्दा, कर्पोरेट इकोनोमीको मुद्दालगायतका इश्युहरु एकलौटी रुपमा बिजेपीले चलाउने हुँदा यसले एउटा ठूलो द्वन्द्व ल्याउने देखिन्छ ।

० मोदीको सफलताका कारण यो परिणाम सम्भव भयो कि विपक्षीको कमजोरीका कारण  ?

– दुबै होइन । मोदीको पार्टीको जीतको कारण हिन्दू र मुसलमानबीचको अन्तर वा बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकबीच विवादको उठान हो । उनले आफ्नो कार्यकालमा मिराकल नै गरेको, विकास निर्माण गरेको होइन । सन् ०१४ मा ‘सबैको साथ, सबैको विश्वास’ भन्ने नारा उठाए, डलब डिजिटमा आर्थिक विकास गर्ने, वार्षिक दुई करोडको हिसाबले स्वराजगार बढाउनेलगायतका मुद्दा ल्याए । तर, यो पाँच वर्षको अवधिमा केही पनि पूरा भएन । आर्थिक वृद्धि पनि घट्यो, कि मोनिटाइज गरे । त्यसले नोक्सान नै भयो । उत्पादन क्षेत्र कमजोर हुन पुग्दा रोजगार उपलब्ध हुन सकेन । आर्थिक वा सामाजिक उपलव्धी बढाएर जितेको होइन । न त उनले धेरै राम्रो काम गरेरै जितेका हुन् । हिन्दू वा मुसलमानको बीचमा ठूलो खाडल खनेर हिन्दूहरुले जित्नुपर्छ भन्ने नाराअन्तर्गत जितेको हो । 

० मोदीको पुनरागमनले दक्षिण एसियाली राजनीति कत्तिको प्रभावित हुन्छ ?

– सेन्टिमेन्टल कुरा गरेर चुनाव जित्नु एउटा पक्ष, लागु गर्नुपर्ने वा धरातलमा ओर्लिनुपर्ने अवस्थामा आइहाल्छ । मान्छेका आर्थिक, सामाजिक समस्याहरु धेरै छन् । मोदीले जितिसकेपछि उनले कस्तो विदेश नीति अपनाउँछन् भन्नेबारेमा उनको आर्थिक नीति देखिएकै छ । कर्पोरेटवालाहरुको पक्षमा उभिन्छन् र सामान्य मान्छेको बशमा छैनन् भन्ने पनि छर्लंग छ । उत्पादनमूलक बनाउने ठाउँमा लैजान्छन् कि लैजाँदैनन् ? उत्पादन, आयातमूलक के–कस्तो नीति अपनाउँछन्, त्यही कुरामा भर पर्छ ।  

   ० भारतको राजनीतिमा यसपटक कर्पोरेट हाउसहरु विगतको तुलनामा बढी नै मोदीको पक्षमा परिचालित भए भनिन्छ । किन यस्तो भयो होला ?

– कर्पोरेट हाउस मात्र होइन, मिडिया पनि परिचालित भए । यो सबैभन्दा धेरै नाफा आर्जन गर्नसक्ने ठाउँ रह्यो । यता पैसा कमाएर विदेश लैजाने ठाउँ छ । लुट्नकै लागि, आय आर्जनका लागि कर्पोरेटलाई सबैभन्दा बढी सहुलियत र सुविधा उपलव्ध गराएका छन् । यस्तो भएपछि स्वाभाविक रुपमा कर्पोरेट हाउस परिचालित हुने नै भए । 

० अघिल्लो कार्यकालमा नेपालसँगको सघन सम्बन्धकै बीच मोदीले नाकाबन्दी लगाए । अब झन् शक्तिशाली भएका छन् । त्यसैले हिन्दू धर्म, राजतन्त्रजस्ता पक्षमा हस्तक्षेपकारी भएर पो आउने हुन् कि ?

– सत्तारुढ दलले कसरी विचार गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । पहिला हामीकहाँ ९ महिने, ६ महिने सरकार हुन्थ्यो । अल्पमत र बहुमतको होइन, सबै पार्टीको मिलिभगतमा सरकार बनाउन पर्ने हुन्थ्यो । तर, अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन । त्यहाँ जसरी मोदीको विजेपीले जित्यो, यहाँ नेकपाले जितेको छ । दुई तिहाईको सरकार छ । नेकपा आफैं फुटेर विभाजित भयो भने बेग्लै कुरा । होइन भने यहाँ सरकार फेर्न गाह्रो छ । सीधा हस्तक्षेप गर्ने, नाकाबन्दी गर्ने स्थिति आउँछ भन्ने लाग्दैन । 

० मोदीको पुनरोदयपछिको विश्व अर्थ राजनीतिमा भारतको उपस्थिति कस्तो रहला ?

– धेरै अपेक्षा गर्नुको तुक छैन । किनभने ऊ आफैं अहिले जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, उत्पादनको क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि होइन, दुई प्रतिशतमा घटेको छ । उनीहरुले नेपालीलाई उधारो आश्वासनमात्र दिएका छन् । धेरै वटा ठाउँ ओगटेका छन् । माथिल्लो कर्णाली ओगटे, काम गरेनन् । २५ वर्षदेखि पञ्चेश्वर ओगटेको, केही काम भएको छैन । अरुण तेस्रोको हालत उस्तै हो । भारतबाट धेरै  अपेक्षा राख्नुको कुनै अर्थ छैन । काम हामी आफैँले गर्नुपर्छ । उसको आयात–आर्जनको स्थिति कमजोर भएको छ । ऊ पनि अहिले हामीजस्तै आर्यात प्रवद्र्धनमा लागेको छ । निर्यात गर्ने चिज पनि कमजोर हुँदै गएको छ । अमेरिकालाई ठूलो बनाउने भनेर ट्रम्प प्रशासनले जस्तो नीति अपनायो, त्यो ग्लोबलाइजेसनविरोधी नीति थियो । भारतले पनि हामीसँग गर्ने व्यवहार ट्रम्पले चीन र भारतसँग गर्ने व्यवहारजस्तै हो । त्यसकारण चिया निर्यात गर्दा अप्ठ्यारो बनाइएको छ । हाम्रा सागसब्जी उता जान  अप्ठ्यारो बनाइएको छ । आउन सजिलो छ, जान गाह्रो । त्यस्तो अवस्था फेरि पनि दोहोरिन सक्छ । त्यो स्थिति नदोहोरिनका लागि हाम्रा सरकारको नीति, हामी आफैँले गर्नसक्ने काम व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । 

० अब नेपाल–भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला ?  

– हामी कसरी जान्छौं भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । दोस्रो, भारतले  अमेरिकाजस्तो नीति लिएर अगाडि बढ्छ वा साउथ एसिया र एसियनहरुसँगको मिलिभगतमा सार्कलगायतका संस्था कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा पनि भर पर्दछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ । ऊ अमेरिकी शैली वा एसियाली मुलुकको शैलीमा जान्छ ? त्यसमा भर पर्छ । आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतबाट झरेर ९, ८, ७ हुँदै साढे ६ प्रतिशतमा झरेको छ । थोरै मान्छेले मात्र धन आर्जन गर्ने भएपछि उनीहरु पलायन हुँदै जान्छन् । अहिले प्रतिवर्ष सात सय अर्बपतिहरु, अमेरिका र युरोप बसाईं गएका छन् । थोरै मान्छेलाई धन आर्जन गर्ने बाटो छ । यहाँका धनाढ्यहरु पनि यहाँ बस्दैनन् । जागिरमात्र खाने, छोराछोरीलाई विदेश पठाएर उतै फ्ल्याटमा राख्ने, आफू जागिर खाने, फ्ल्याट किन्ने, बसिञ्जेल राष्ट्रवादी बन्ने । र, रातारात पैसा कमाएर बेलायत र अमेरिका लाग्ने । त्यसैले आम मान्छेको पक्षमा अहिले मोदी सरकार लागिहाल्छ भन्ने लाग्दैन । उनको नीति नै कर्पोरेट हाउसहरुलाई प्रमोट गर्ने हो । तिनैले लगानी गरेको कारण भारी बहुमतका साथ जितेका हुन् । त्यो त कमाउनका लागि पनि गर्ने हो ।  

० मोदी र ओलीमा के समानता पाइन्छ ? 

– बाहिरबाट हेर्दा दुवै त्यागी, तपश्वीजस्तो लाग्छन् । व्यवहारमा मुख मात्र बढी चल्ने । यो दुबैको समानता हो । 

० नेपालमा नेकपाको सरकार र पार्टी एकता  सुदृढ गर्ने भन्ने कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

– सरकारले एक वर्ष अगाडि जुन बजेट ल्यायो, सबै कुरा छर्लंग छ र १३ खर्बको बजेट बनाउँदा तीन खर्ब विकासका लागि छुट्टयाइएको हो । १० महिनामा त्यसको जम्मा ३५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । सामान्य मान्छेको हित र पक्षमा कुनै उन्नति प्रगति भएको देखिँदैन । अब दुई महिनामा जुन खर्च गरेर ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्चे गर्नेवाला छन्, त्यहाँबाट मोटाउने र लाभान्वित हुने ठेकेदार, व्युरोक्रेट र नेता हुन् । सामान्य मान्छे केही लाभान्वित हुने हैनन् । यो पुरानै समस्या हो ।  यो सरकारले विगतदेखि अहिलेसम्म गर्नुपर्ने अरु नै काम थियो । के–के संरचना नहुँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो ? के–के कारणले हाम्रो आर्थिक बृद्धिमा सामान्य मान्छे सहभागी हुन नसकेको हो ? यस्ता कुराको खोजी–नीति वा अनुसन्धान पद्धतिको विकास भएन । अबको पोजिसन पनि भिन्न रुपको देखिँदैन । नीतिगत रुपमा यो सरकार पनि नवउदारवादी भई खुला बजार अर्थतन्त्रमा आफूलाई राखेको छ । पहिला विकास भएन । अहिले पनि हुने देखिँदैन । उही तानतुन गर्ने, पुरानै परम्परागतशैली धान्नेबाहेक अरु छलाङ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

० आगामी आर्थिक वर्षमा कस्तो बजेट आउला ? केही छलफल–परामर्श भएको छ कि ? 

– हामीसँग केही परामर्श भएको छैन । बजेटमा बृद्धभत्ता बढ्ला । पाँच वर्षमा पाँच हजार पु¥याउँछन् कि अलि–अलि गरेर बढाउलान् ? त्यो भन्दाबाहेक यो सरकारबाट नयाँ खालको कुरा, परिवर्तनका कुरा, नयाँ फ्रेम र संरचनामा परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा छैन । 

० यो सरकारलाई कत्तिको सफल मान्नुहुन्छ ?

– सफल हो नि ! सत्तामा भएकाहरु धनी हुनु, उनीहरुको नातागोता धनी हुनुजस्ता सफलता हासिल भएकै हुन् । उनीहरुले राम्रो ठाउँमा पढ्न पाउनुपर्छ । 

० तपाईंले वरिष्ठ कृषि बिज्ञ भएर पनि काम गर्नुभयो । के देख्नुभयो, त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्दा ?

– अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ । कृषकको वर्गीकरण आवश्यक छ कि छैन भनेर काम गरेको हो । कृषि मन्त्रालय स्थापना भएको झण्डै ६५ वर्ष पूरा हुन लाग्यो । आठ प्रतिशतभन्दा बढी कृषकका घर परिवारले मन्त्रालयबाट फाइदा पाउन सकेका छैनन् । त्यो हिसाबले कृषिको साँच्चै उद्धार गर्ने हो भने संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ । जमिन, व्यवस्थापनलगायतका कुरालाई फराकिलो ढाँचामा लैजान सक्नुपर्छ । त्यो गर्न सकिँदैन भने कृषकको वर्गीकरण गर्नुप¥यो । तिनको वर्गाीकरण गरी सरकारले दिन सक्ने सहुलियत पु¥याउने हो कि भन्ने हो । एउटा मन्त्रीले ‘गरिदिनुप¥यो’ भने । त्यो काम गरिसकेपछि फेरिए, अहिलेको मन्त्री पनि वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्दै छन् । संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारकै नीति नभएपछि मन्त्रीले के गर्छन् ?