बन्दुक खोज्ने मन्त्रीलाई बन्देज

सरकारी बर्दिधारीको घेराबन्दीले चित्त नबुझी व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि बन्दुक खरिद गरिसकेर गोलीगठ्ठा ल्याउन बाँकी रहँदा आफैं मातहतको विभागले गृह मन्त्रालयको अर्को सिफारिस खोजेपछि एक जना मन्त्री ब्याक हुनुपरेको छ ।

वाणिज्य, उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवका स्वकीय सचिव सन्तोष बिष्टले बाह्र बोरको एक नाल बन्दुक (लाइसेन्स नं. १३३६६) २५ सय डलरमा झिकाएर गोलीगठ्ठाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पुनः निवेदन पेश गरेका छन् । अस्ति आइतबार मध्याह्न १२ बजेतिर बाणिज्य विभागका उपसचिव रघुनाथ महतकहाँ यस्तै प्रकृतिको फाइल बोकेर कुनै सेवाग्राही पुग्दा उनी भन्दै थिए, ‘तपाईंले ६ महिनाभित्र गोलीगठ्ठा ल्याउनु भएन, अब पुनः गृहमन्त्रालयबाट स्वीकृति ल्याउनुस्, भोलि नै काम भइहाल्छ ।’ विभागीय मन्त्री मातृका यादव आफैं यही समस्या लिएर आउँदा उहाँसँग पनि गृहको पत्र मागिएको महतले सुनाए । उनको आशय थियो, कानुन सबैलाई समान हुन्छ । 

यो आर्थिक वर्ष जम्मा एउटा लाइसेन्सका लागि आवेदन परेकोमा भर्खरै भूपू भएका तीनतारे जर्नेल हेमन्तराज कुँवरले ६६७ डलर पर्ने लाइसेन्स नम्बर १०९९१२ भएको २ नाले बन्दुकका लागि ०७५ साल फागुन २ गते प्रक्रिया शुरु गरेका थिए । हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि छुट्टै बन्दुक दिनुभन्दा राज्यले नै उनीहरुको सुरक्षा गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा बन्दुक राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएका कारण हतियारको अनुमति लिनेहरूलाई पनि हतोत्साहित गर्ने गरिएको छ । 

नेपालगञ्जबाट रिटायर्ड हुने तयारीमा रहेका एकजना प्रहरी निरीक्षकले यस्तै लाइसेन्सका लागि निवेदन पेश गर्दा गृहमन्त्रीले किन चाहियो भनेर फर्काइदिएका थिए । बैंक तथा बित्तीय संस्था र व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि आयात भएका झण्डै ६ हजार हातहतियार अहिले पनि राजधानी काठमाडौंमा रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरुले बताएका छन् । पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीश कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर हतियार राख्ने गरिएको भए पनि सो कार्यालयमा ०४६ को आन्दोलनताका आगजनी भएपछि कुनै पनि कागजात अहिले पाइँदैन । पाँच वर्षभन्दा बढी समय नवीकरण नभएका हातहतियारलाई अवैध ठहर गर्दै त्यस्ता हतियार बुझाउन सरकारले उर्दी जारी गरेपछि भर्खरै काठमाडौंमा मात्रै १७ थान बुझाइएको छ । 

जसमा १४ वटा वैध छन् । नेपालमा वित्तीय संस्था र व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पेस्तोल, एक÷दुई नाले बन्दुक, राइफल र एयरगन राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । पाँच वर्षअघि लाइसेन्स माग्न पुगेका तत्कालीन एसएसपी ढकबहादुर कार्कीलाई समेत जिल्लाको सुरक्षा समितिले सिफारिश दिएको थिएन । व्यक्तिगत हतियार चाहिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुरक्षा समितिमा निवेदन पेश गर्नुपर्छ । त्यहाँको स्वीकृतिपछि गृहमन्त्रीको आदेशमा मात्रै व्यक्तिगत हतियार राख्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ ।