​ऋण काढेर घ्यु खान भएन

•  डा. विमल कोइराला, पूूर्व मुख्यसचिव

० सरकारले ल्याएको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

– यसमा धेरै कुरा परेका छन् । लोक रिझाउने र राजनीतिक वाहवाही बटुल्ने खालको छ । मेरो चिन्ताचाहिँ तीन वटा बुँदामा छ । पहिलो, वित्त व्यवस्थाको हिसाबले चुनौतीपूर्ण छ । स्रोत र साधन कसरी जुटाउने ? दोस्रो, साधारण खर्च ह्वात्तै बढाइएको छ । पँुजीगत खर्चको न्यूनता छ । सामाजिक भत्ता, कर्मचारीको तलब ह्वात्तै बढाउँदा त्यसलाई जुटाउने वित्त स्पेस साँघुरो भयो । सुधारका कार्यक्रम केही ल्याइएन । जस्तो ः सरकारले यस वर्ष कुनै पनि गाडी खरिद गर्दैन । अनावश्यक भत्तामा खर्च गर्दैन, सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमणमा पठाइँदैन । यस्ता कुरा सँगै आएको भए वित्त व्यवस्थापनलाई अलि खुकुलो बनाउँथ्यो । तर, अहिलेको बजेटले चुनौती थप्यो । निजी क्षेत्रमा जाने रकम खिचियो ।

० वर्षैपिच्छेका बजेट हुबहु कार्यान्वयन हुँदैनन् । तपाईंहरूले अर्थ प्रशासन चलाउँदा जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । भित्र के त्यस्तो तŒव छ, कार्यान्वयन हुनै नसक्ने ?

– बजेट भनेको पैसाको विनियोजन जस्तो लाग्छ तर पैसाको विनियोजनले मात्र कार्यक्रम चल्दैन । कार्यक्रम विनियोजन हुनुपर्छ । तयारी हालतमा त्यसलाई चाहिने कार्यक्रम, संयन्त्र, कर्मचारी, कार्यविधि सबै एकसाथ जानुपर्छ । तर, हामीकहाँ ठीक उल्टो छ । बजेट विनियोजन भएपछि मात्र तयारी शुरु गरिन्छ । ठेकेदार खोज्दै समय घर्किन्छ । खर्च हुँदैन । सर्वप्रथम हाम्रो काम गर्ने पद्धतिमा सुधार ल्याउनुप¥यो । बेमौसमी सरुवा, परियोजना प्रमुखलाई हटाइदिने कुराले पनि परिणाम दिँदैन । वैदेशिक सहायताका परियोजनामा स्रोत भर्नाको रकम बढी छ । यी सबै कारणले  समस्या छ । 

० सरकारले निर्धारण गरेका आर्थिक विकासका प्राथमिकता, कर असुलीको शैलीजस्ता विषयमा यहाँको धारणा के छ ? 

– आर्थिक विकासका प्राथमिकता यति धेरै छन् कि एकै पटक गर्न स्रोत र साधनले भ्याउँदैन । सामथ्र्य पनि छैन । यस वर्ष टुंग्याउँछौं भनी योजना बनाएर काम गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ । तर यसैगरी कनिका छर्दै जाने हो भने कुनै पनि काम समयमा टुंगिँदैनन् । राजनीतिबाट मुक्त भएर आर्थिक यर्थाथतामा बसे मात्रै बेस हुन्छ ।

० आयातलाई निरुत्साहित गर्न बजेटले के–के गर्नुपथ्र्यो, के गर्न सकेन ? 

– प्रश्न जटिल छ । यो केही वर्षमा हल हुने पनि होइन । हामीले निर्यात ह्वात्तै बढ्दै गएको बेलादेखि प्रयत्न गर्नुपथ्र्याे । जति गरिए, ती प्रयत्न पनि सफल हुन सकेनन् । आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरी गर्नुपर्छ । कृषि नै किन नहोस् । उत्पादनमा बढोत्तरी भएपछि आयात कम हुन्छ । बचेको हामी निर्यात पनि गर्न सक्छौं । त्यसो भएको खण्डमा मात्र व्यापारिक सन्तुलन आउँछ तर उत्पादन बढाउनेप्रति हाम्रो ध्यानै गएन । सजिलो हुन्छ आयात गरेर अर्थतन्त्र टिकाउन । आयात यसरी बढ्दै गयो कि यसले हाम्रो शोधान्तर स्थितिमा प्रतिकूल प्रभाव पा¥यो । 

० निर्यातजन्य व्यवसायलाई अझै पनि सरकारले प्रोत्साहन गरेन भन्ने कुरा उठिरहेको छ । के गर्दा प्रोत्साहन हुन्छ ?

– निजी क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने नीति आउनुपर्छ । प्रतिस्पर्धी बनाउन सहुलियत प्रदान गर्नमा कञ्जुस्याइँ गर्न भएन । 

० सरकार ऋणमा बढी भर परेको देखिन्छ । यसो हुनु राम्रो हो ?

– ऋण काढेर घ्यू खाने कुरा राम्रो हुँदै होइन । हुन त संस्कृतमा प्रचलित उखान पनि छ, ‘यावत् जीवं सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतम् पिवेत्……..।।’ बाँचुञ्जेल सुखसँग बाँच, ऋण काढेरै भए पनि घ्यू खाऊ । घाँटी हेरेर हाड निल्नतर्फ लाग्नुपर्छ । 

० अर्थमन्त्रीको क्षमतालाई कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?

– उहाँ क्षमतावान हुनुहुन्छ । अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ तर उहाँका बाध्यता थिए होलान् । राजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्ने, आफ्नो दलका कुरा सुन्ने । त्यही कारण सबै जनालाई खुशी पार्ने ढंगबाट बजेट आयो । मलाई लागेको थियो, यो ५ वर्षका लागि बनेको सरकारले दुई÷तीन वर्षसम्म कठोर नीति अवलम्बन गरेर पूरा मुलुकलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्छ । र, चुनाव हुने वर्ष अलिकति लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ । त्यसो नहुँदा अब यसले वित्त व्यवस्थापनमा असर पार्छ । 

० कर्मचारी समायोजनको बाटो उल्टो भयो भनिएको अवस्था छ । समायोजनकै कारण अधिकांश कर्मचारी रुष्ट छन् । यस्ता कर्मचारी तल्ला तहमा गएर कस्तो काम गर्लान् ? र, परिणाम कस्तो आउला ? 

– समायोजनमा शुरुदेखि नै त्रुटि भयो । तह भनियो र बढुवा दिने कुरा गरियो । अहिलेसम्म पनि कर्मचारी तल गएका छैनन् । स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति दिनुपर्नै कर्मचारी त्यहाँ पुगेकै छैनन् । कि यसलाई सुल्झाउन लाग्नुपर्ने हो । तर, सरकार सुल्झाउन लागेजस्तो लाग्दैन । 

० लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा पनि लफडा देखिएको छ । समावेशी भएन भन्दै विरोधको स्वर गुञ्जायमान भइरहेका छन् । के भन्नुहुन्छ ? 

– समायोजन गर्दा केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहमा राख्ने भनेर यकिन गरेको भए यो समस्या नै आउँदैनथ्यो । तर, बाटै उल्टो हिँडियो । कर्मचारी समायोजन टुंगिएपछि ऐन आउँदै छ । लोकसेवाले विज्ञापन खोलेपछि प्रदेश र स्थानीय तहका लोकसेवाको ऐन ल्याउने तरखर हुँदै छ । पहिल्यै समायोजन गर्दा केन्द्रमा कति कर्मचारी उभ्रिन्छन् । कति प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने ? कति स्थानीय तह र प्रदेशले आफैं नियुक्ति गर्ने यकिन गरेको भए नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहन्थ्यो । कुनै गाह्रो पनि हुँदैनथ्यो । यकिन गर्न समय लाग्दा प्रदेशका मान्छे आत्तिए ।

० अहिले संसद्मा पुगेको निजामती सेवा ऐनको कर्मचारी वृत्तबाटै विरोध भइरहेको छ । संशोधन आवश्यक थियो ? 

– निजामती सेवा ऐनलाई सोलोडोलोमा भन्न सकिँदैन । दफावार रूपमा व्याख्या गर्न सकिने हो । निजामती सेवा ऐन तत्कालै संशोधन गर्नु आवश्यक नै थिएन । सरकारले के बोध गरेर यो ऐन संशोधन गर्न खोजेको हो । खाली संघीय र प्रदेश सेवा बनाउनलाई गरेको भए १÷२ वटा दफा संशोधन गरेको भए हुन्थ्यो । व्यापक रूपमा चलाउनु हुँदैनथ्यो । 

० सरुवामा क्लष्टर नहेर्ने तर बढुवामा क्लष्टर हेर्ने खालको बुँदा घुसाइएको छ । यस्ता बुँदा हुबहु पारित भए निजामती सेवामा कस्तो असर पार्ला ? 

– मैले बोल्ने कुरा हुँदैन । क्लष्टर किन राखियो ? किन छुट्टिँदै छ । त्यसको तर्क चाहिन्छ । जहाँ तर्कले काम गर्दैन त्यो राजनीति हो । 

० तपाईं निजामती सेवाको उच्चतम तहसम्म पुगेर काम गर्नुभयो । नेपालको निजामती सेवा कसरी चलेको रहेछ ? 

– गुणात्मक ह्रास आइरहेको छ । मूल कारण यसलाई व्यावसायिक नगर्नु हो । राजनीतिकरण गरी स्वार्थसिद्धिका लागि निजामती सेवालाई प्रयोग गर्ने चलन बढ्दै गयो । कार्यसम्पादन नहेर्ने तर मेरो मान्छे हो वा होइन भनेर हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । उत्प्रेरणाहीन, मनोबलहीन अवस्थामा पुग्यो नेपालको कर्मचारीतन्त्र । 

० कसरी सुधार्ने निजामती सेवालाई ? 

– सजिलो छ । राजनीतिकरण नगरिदिए पुग्छ । निश्पक्षताको आधारमा मूल्यांकन गरी तहमा राख्नुपर्छ । वृत्तिविकासको अवसर खुला गरिदिनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा उनीहरूले काम गरिहाल्छन् र काम गरेको आधारमा मूल्यांकन हुन्छ । तर, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अराजक भयो । कार्यालयमा बसेर काम गरेको खण्डमा होइन, दलको झण्डा बोकेको खण्डमा, नेताको दैलो धाएको खण्डमा मात्र बढुवा हुने भयो । जो दलको पछाडि लाग्दैन, कार्यालयमा खुरुखुरु काम गर्छ उसको केही मूल्यांकन हुँदैन । यसो भएपछि कर्मचारी विभाजित भए । ट्रेड युनियन पनि उस्तै भयो । आफ्नोे उद्देश्य छाडेर राजनीतिक दलको भ्रातृसंगठनको रूपमा गयो । जुन कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक रूपमा तटस्थ हुनुपर्ने हो । हामीलाई कर्मचारीको हित हेर्ने, राजनीतिक रूपमा तटस्थ टे«ड युनियन चाहिएको हो । सुधारको धेरै गुञ्जायस छ । नतिजा पनि दिन्छ । मूल कुरा राजनीति सुध्रनुपर्छ । निष्पक्षता, योग्यता र ल्याकतका आधारमा जिम्मेवारी दिने हो । एक दुई वर्षमा निजामती सेवाको टुटफुट भएका क्षेत्र सम्हालिँदै र व्यावसायिक हुँदै जान्छ । 

० अघिल्लो पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा हाइहाइ भएका लालबाबु पण्डितको छवि अहिले धूमिल हुँदै गएको छ । कारण के देख्नुहुन्छ ? 

– उहाँ अल्मलिनुभयो । बाँकी मन्त्रीको मूल्यांकन गर्ने मेरो हैसियत छैन । 

० अवकाशपछिको जीवन कसरी व्यतित गर्दै हुनुहुन्छ ? 

– लेखपढ गर्छु । देखेको कुरा बोल्छु ।