​उहाँहरु ममाथि खनिनुभयो

• शान्ता चौधरी, सांसद एवं नेकपा सचेतक 

लामो समय भूमि आन्दोलनबाट स्थापित नेतृ हुन्, शान्ता चौधरी । आधा जीवन अरुको घरमा दासी भई मानव जीवन बाँच्न पाइनन् । अनेकन पीडा सहेर संघीय संसद सदस्य भएकी छन् । संसदमा यो दोस्रो मौका हो । ०६४ को पहिलो  संविधानसभामा समानुपातिक सांसद थिइन् । सरकारले हालै गुठी विधेयक फिर्ता लिएपछि जनआस्थासँग भन्दैथिइन्, ‘कसैको विपक्ष र पक्षमा बोलेको रुपमा नबुझिदिनुहोला ।’ काठमाडौंवासीलाई भनिन्, ‘उहाँहरुसँग मेरो लेनादेना केही छैन ।’ किसानका पक्षमा संसद, सदन, पार्टीभित्र आवाज उठाउँदै आएकी उनी यो मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो समस्या वर्गीय मुद्दा भएको ठान्छिन् ।

० चौतर्फी दबाबपछि सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकबाट अन्ततः व्याक हुनुपर्ने स्थिति कसरी आयो ? 

– सरोकारवाला सबैसँग सोध्ने कुरा हुँदैन । 

० तपाईं गुठी विधेयकको गलत प्रचार भयो भन्नुहुन्छ । के थियो त्यसको राम्रो पक्ष ? समर्थन गर्नुपर्ने कारण ? 

– विधेयक आएर जस्ताको त्यस्तै पास हुने होइन । परिमार्जन गर्ने, संशोधन हाल्ने, व्यवस्थित बनाउने, त्रुटि र कमजोरी सच्याउने हाम्रो काम हो । काठमाडौंभित्र र बाहिरका गुठीहरुको प्रकृति र समस्या फरक छन् । यसलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नुहुन्न । व्यवस्थित गर्नका लागि कानुनचाहिँ बन्नुपर्छ । कानुन बनेको खण्डमा काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका गुठीहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । म काठमाडौंको कुरामा जान्नँ, किनभने थारू समुदायको प्रतिनिधि हुँ । यद्यपि, काठमाडौंका गुठियार साथीहरुको मागलाई सम्मान गर्छु । गुठी उहाँहरुको धर्म, संस्कृतिसँग जोडिन्छ । काठमाडौंका सम्मानित नेवार समुदायको अधिकार कटौति गर्ने, उहाँहरुमाथि अन्याय हुने गरी मैले बोलेको होइन । तर बुझाई नै गलत भएर उहाँहरु ममाथि खनिनुभयो । आफ्नो अधिकारका लागि बोल्ने छुट उहाँहरुलाई भएजस्तै हामीलाई पनि आफ्ना पीडा पोख्ने हक छ । 

० विधेयकले हाम्रो कला, संस्कृति, धर्म मास्न खोज्यो भन्ने आरोप छ नि † 

– गुठी विधेयक मात्र संसदमा आएको होइन । हाम्रो कामै कानुन बनाउने हो । गुठी ठूलो सम्पत्ति हो । सरकारलाई त्यसको चिन्ता छैन होला र ? हिजोका दिनमा गुठीका जमिन बेचिए । हाम्रा परम्परा, धर्म, संस्कृति मास्ने काम भए । यी सबैलाई जोगाउने र संरक्षण गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको होला । विधेयकको दफा २३ र २४ मा उहाँहरुको आपत्ति रहेछ । हुबहु त मलाई पनि चित्त बुझेको छैन । यो विधेयकमा किसानका पक्षमा कहीं केही बोलिएको छैन । 

० काठमाडौंका २–४ जनाले विरोध गर्दैमा विधेयक फिर्ता हुँदैन भन्नुभएको थियो तर सरकार फिर्ता गर्न बाध्य भयो नि ?

– भीमसेनदास प्रधानले प्रधानमन्त्रीले आजै अहिल्यै राजीनामा दिनुपर्दछ भन्दा मैले तपाईंले भन्दैमा हुन्छ ? भनेर प्रतिवाद गरेको हुँ । २÷४ जनाले आन्दोलन गर्दैमा राजीनामा आउँदन भनेको हुँ । उहाँले आफ्नो पक्षमा बोल्न पाउनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ पाउने कि नपाउने ? काठमाडौंका नेवार दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरु जसले देशभरका मान्छेलाई मिलाएर राखेका छन्, उनीहरू नचाहिँदो हर्कत गर्न सक्दैनन् । यही आन्दोलनमा पनि कसैको नेतृत्व थिएन । कसैले घुसपैठ गरेर फाइदा लिन खोजेका थिए । अवाञ्छित तत्वले फाइदा उठाउने, मारपिट गराउनेजस्ता काम हुने खतराका कारण सरकार पछाडि हट्यो । 

०  तपाईं लामो समय भूमि आन्दोलनबाट स्थापित । यो विधेयक पारित भएको भए बाहिरका किसानको समस्या कसरी समाधान हुन्थ्यो ? 

– सबै गुठी एकै प्रकृतिका त छैनन् नि † उपत्यकाको हकमा हामी छुट्टै ढंगले सोच्थ्यौं होला तर विधेयक आउँदैमा सबै सकिइहाल्ने, समाप्त भइहाल्ने भन्ने कोणबाट उहाँहरु आउनुभयो । जहाँका किसानले मन्दिर जोगाएका छन्, उनीहरुको सम्मान जरुरी छ । उनीहरुकै मिहिनेतले पूजारी, महन्थ पालिएका छन् । ती समुदायका पक्षमा बोल्ने कि नबोल्ने ? तिनका पक्षमा कानुन बनाउने कि नबनाउने ?

० यो विधेयक फिर्ता भएसँगै अब काठमाडौंवासीले जिते, गरिबले हारे भन्न मिल्छ ? 

– मिल्दैन । जनआवाज नै सबैभन्दा ठूलो हो । जनतामा असन्तुष्टि छ, जनतालाई नै आन्दोलित बनाएर कानुन बनाउनुको के औचित्य हुन्छ ? हाम्रो पक्षमा बोल्ने मान्छे रै’नछन् भनेर जोताहाहरु असन्तुष्ट छन् । ‘जसको शक्ति, उसको भक्ति’ भनेजस्तो कानुनले शक्तिशाली र ठूलाबडालाई फोकस गर्दाे रहेछ ।

० संस्कृति मन्त्रालयमातहत ल्याउनुपर्ने विधेयक भूमिसुधार मन्त्रालयबाट ल्याएर भूमाफिया पोस्न लागिएको आरोप छ नि !

– यो विधेयक आएसँगै भूमाफियाहरु ‘हामीले खान पाएनौँ, सिद्धियौं’ भनेर सल्बलाए । यो आन्दोलन नै भूमाफियाको हो भन्ने आवाज पनि उठ्यो । कुरा के–के उठ्यो, त्यतातिर नजाऔं । भूमाफिया म बन्दैछु । मलाई भूमाफिया भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? जसले गरिबका लागि बोल्यो, जो गरिबका लागि लड्यो, मेरा नाममा जमिन, सम्पत्ति कति छ ? त्यो खुला किताब हो । हेर्न सकिन्छ । कसको रुची के हो ? त्यतातिर नजाऔं । प्रतिपक्षका सांसदहरु नै विरोधमा उत्रन्थे, यदि विधेयक आउँदैनथ्यो वा सरकारले विधेयक बनाउन ढिला गथ्र्यो भने उहाँहरुले फेरि संसद अवरुद्ध गर्नुहुन्थ्यो । आज सरकारले धमाधम विधेयक ल्याउन थाल्यो ।  राम्रो गर्न थाल्यो भनेर उहाँहरुलाई पीडा भयो । हामी कानुन बनाउन आएका मान्छे । विधेयक नै फिर्ता गर्ने हो भने के काम गर्ने ? 

० सत्तापक्षकै सांसद विपक्षमा देखिए नि ! 

– अरु होइन, काठमाडौंका सांसदहरु लाग्नुभएको हो । आफ्नो चुनावी क्षेत्र समुदायका जनता र मतदाता आन्दोलित हुँदा उहाँहरु सँगै हुनुपर्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो । 

० तपाईं नेकपाको सचेतक । यो विधेयक फिर्ता भइसकेको छ । फेरि संशोधन गरेर ल्याउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन ? 

– सम्बन्धित मन्त्रालयले सोच्ला । समस्या देखिएको दफा २३ र २४ मा हो । यसलाई केही परिमार्जन गर्नैपर्छ । दफा ६३ मा दुई तिहाई गुठियारले गुठी चलाउन सक्दैनौं भनेको खण्डमा सरकारले लिने भनिएको छ । यस्तै, सात पुस्तासम्म गुठियार भेटिएन भने सरकारले लिने पनि उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभासम्म त्यो विधेयक नआएको कारण हामीले त्यो विधेयकमा के छ भनेर छलफल गर्न पाएनौं । समग्र रुपमा अध्ययन नगरी तिललाई पहाड बनाइयो ।

० अन्य विधेयकका कारण पनि सरकार आलोचित छ । यस्ता विधेयक ल्याइँदा  स्टेक होल्डरसँग सल्लाह गर्न किन जरुरी नठानिएको  होला ? 

– सम्बन्धित निकायसँग एकसरो छलफल गर्दा केही बिगँ्रदैन ।