​सरकार अर्को सरप्राइजको सुरमा

पृथकतावादी सिके राउतलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याइएझैँ सरकार त्यस्तै अर्को ‘सरप्राइज’ को तयारीमा छ । भर्खरै जुटेको उपेन्द्र–बाबुरामहरुसँग एकताको निम्ति घनिभूत वार्तारत राजपालाई यसबीच अब पुनर्गठन हुने मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुन अफर गरिएको छ भने विप्लव समूहसँग समेत सरकारको उच्चतहबाट वार्ता थालिएको भरपर्दो सूचना जनआस्थाले फेला पारेको छ । 

सिके राउतलाई अघि सारेर नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामाथि खेल्ने देशदेखि विदेशसम्मका शक्तिलाई चक्मा दिएकै शैलीमा सरकारले उनलाई जेलबाट सीधै बालुवाटार पु¥याएर राजनीतिक मूलधारमा पसाएजस्तै विप्लवका घनिष्ट सारथिसँग समेत जेलमै पुगेर वार्ता थालिएको हो । दृश्यमा सरकार विप्लव समूहका गतिविधिप्रति अनुदार देखिन्छ । सजिलै समात्न सकिने सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेलको हत्यापछि सरकारले आफ्नो तर्फबाट ‘फायर खोलेको’ भनेर बुझिँदै गरेको बेला अत्यन्तै गोप्य तवरमा विप्लवका नेताहरुसँग वार्ता शुरु भएको हो ।

१९ गते विहीबारको साँझ । अफिस सिध्याएर ललितपुरस्थित नख्खु कारागारका जेलर बेदप्रसाद अर्याल घर हिँड्न कस्सिसकेका थिए । कतैबाट मोबाइलमा घण्टी बज्यो र भनियो, ‘तपाईं कहीँ पनि ननिस्कनु होला ।’ फोन राखेको करिव आधा घण्टापछि सशस्त्र प्रहरीको पछुवा गाडीसँगै एकजना भिआइपी छिरे । चिया, पानी केही सोध्न नपाई उनले भने, ‘सुदर्शनलाई यहाँ बोलाउनुस् ।’ र, जेलर आफैँ गएर त्यहाँ बन्दी रहेका विप्लव नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीलाई बाहिर ल्याए । जेलरको कार्यालयमा कसैलाई प्रवेश दिइएन । स्वयं जेलर पनि कार्यकक्षबाट बाहिर पठाइए र भित्र शुरु भयो, ती सरकारी उच्च अधिकारी र विप्लव नेकपाका नेताबीच संवाद ।  आधा घण्टादेखि पौने एक घण्टासम्मको उक्त भेटमा के–के कुरा भए, कतै भनिएको छैन । तर, हेमन्तप्रकाशलाई भेट्न गएका एकजना कार्यकर्ताले सिन्धुली केन्द्रित रही काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको कुनै पहाडी गाउँमा पुगेर पार्टी च्यानललाई त्यो सन्देश सुनाएको खबर छ । जनआस्थाको सम्पर्कमा आएका उपत्यकास्थित विप्लव समूहका एक नेताले बताएअनुसार, प्रम ओली निकट बाजुरेली नेता तथा ओली परिवारकै झापाली ज्वाइँ कर्ण थापा हेमन्तप्रकाशसँग नियमित सम्पर्कमा रहेकै निरन्तरतास्वरुप सरकारबाट थप उच्चपदस्थलाई जेलमा वार्ताका निम्ति पठाइएको हो । यसैक्रममा अहिले सरकारले विप्लवलाई एकतर्फी युद्धविरामको घोषणा गरिहाल्न दबाब दिन थालेको छ । तर, हेमन्तप्रकाशले बिहीबारको भेटमा सरकारी अधिकारीसँग पार्टीका केही न्युनतम् शर्त अघि सारेका छन् । सरकारले पक्राउ गरी विभिन्न मुद्दा चलाएका करिव ५० जना कार्यकर्ताको बिनाशर्त रिहाईसँगै केही मन्त्रीको बर्खास्तीको माग राखिएको बुझिएको छ । यदि सरकारले आफूहरुद्वारा अघि सारिएका न्युनतम् मागमध्ये एक तिहाई मात्रै संवोधन गरेमा वार्ता टोली गठन र अस्थायी युद्धविरामको घोषणा गर्न सकिनेसम्मका कुरा राखिएको स्रोतको दाबी छ । उक्त भेटपछि उनले चाहेको समय मोबाइलमा सम्पर्क सहज गराउने र भेट्न आउने मानिसहरुको निगरानी नगर्ने जस्ता काम भएको बुझिएको छ । 

यसैबीच, प्रहरीको केन्द्रीय प्रतिआतंकवाद व्युरोको सूचनाअनुसार विप्लवको लोकेशन एक महिनादेखि काभ्रे, धादिङ, काठमाडौंको उत्तरी भेग, सिन्धुपाल्चोक आसपास देखिन थालेको छ । यसअघि मध्यपश्चिमी पहाडी जिल्ला र भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने उनको लोकेशन  उपत्यका सर्नु र सरकारबाट वार्ताको पहल पनि हुनुमा केही तादात्म्यता हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । 

त्यस्तै, अस्ति सोमबार उम्किएका चार राजदूतको संसदीय सुनुवाई अरु बेलाको भन्दा केही जटिल स्थितिमा रहेको भन्दै यसलाई सहज बनाउन बालुवाटारबाट मधेशी दललाई आग्रह गरिएको रहेछ । र, सँगै सरकारमा फेरि सामेल हुन संकेत पनि गरिएछ । 

राजदूत अनुमोदनमा नेपाली कांग्रेसबाट समस्या आउन सक्ने भन्दै पठाइएको खबरभित्र छ, ‘केही दिनमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदैछ । मधेसका माग संबोधन गर्न तयार छौँ, तपाईंहरु आउनोस्, मिलिजुली जाऊँ ।’ यस्तो सन्देश पठाइनुको कारण हो, सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण राजपा नेता पनि हुनु । राजदूत अनुमोदनका लागि मात्र हैन, राजपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि दुई तिहाई गुमाएको यो सरकारले फेरि संसदमा दुई तिहाई कायम गर्न खोजेको छ । राजपा र फोरमबीच फेरिन सक्ने समीकरणप्रति सचेत हुनु अर्को कारण हुनसक्छ ।

अहिले राजपा र फोरमबीच एकताका लागि उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोको धेरै चरणमा वार्ता भइरहेको छ । त्यसक्रममा ठूला दलहरुबाट पाँच प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड बनाएर अर्कोचोटि पास गरिन्छ र लागु हुन्छ भनिएको छ । त्यो भयो भने कुनै पनि मधेसी दल पाँच प्रतिशत कटाएर राष्ट्रिय पार्टी हुन सक्दैन । उपेन्द्रले चलाखी गरेर बाबुरामलाई फोरममा ल्याएजस्तै लिम्बूवान, थरुहटहरुलाई पनि मिलाउनेमा जोड छ । राजपाहरुको त्यसरी अरु दलसँग एकता हुने सम्भावना छैन । त्यसैले नेकपाकै मोडलमा राजपालाई लाने सोच बनेको छ । बाबुरामलाई सर्वोच्च नेताजस्तो बनाएर उपेन्द्र अध्यक्ष भएजस्तै, बाबुराम र महन्तलाई त्यो ठाउँमा राखेर उपेन्द्रसँगै नेकपाको अध्यक्षझैँ अध्यक्ष अर्थात् जेटको सहचालक हुने राजेन्द्र महतोको सोचाइ छ । नेकपामा माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेताको स्थान दिएजस्तै उपेन्द्रतिरबाट अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई, राजपाबाट महेन्द्र राय यादव, शरद्सिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोरलाई वरिष्ठ बनाइनुपर्ने राजेन्द्रको आग्रह छ । उपेन्द्रहरुको २५ जनाको कार्यकारी परिषद्मा राजपाबाट २५ थपेर ५० पु¥याउने कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत भइसकेको बताइन्छ । उपेन्द्रले अनिल र राजकिशोरलाई ‘अशोक र राजेन्द्र बराबरीको हैसियत दिन सुहाउला र ?’ भनेका कारण राजेन्द्र महतोलाईसमेत तिमी मेरै समकक्षमा आउन सक्लाऊ र भनी व्यंग्य हानेको बुझ्न सकिन्छ । राजपाको बुझाइ छ, उपेन्द्रले छिटोछिटो वार्ता गरेर टुंग्याए एकता होला । जिल्ला जानुपरेको या यस्तै विभिन्न बहाना देखाएर वार्ता लम्ब्याए भने प्रष्ट हुन्छ कि उनी अल्मल्याउन मात्रै खोजिरहेछन् । 

यसबीच सरकारले थाती रहेको आफ्नै स्याटलाइट खरिद सम्झौतालाई समेत अन्तिम रुप दिन लागेको छ । जापानले २ सय ७२ मिलियन, भारतले ५ सय र कोरियाले ३ सय मिलियन मूल्य राखेकोमा फ्रेन्चले नै घटाघट गरेर २ सय ५५ मिलियन डलरको अफर गरेको स्रोतको दाबी छ । तर सरकारले चाहिँ सिभिल वर्कसहित २ सय ३० मिलियन डलरमा दिने भए फाइनल डिल गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको बताइन्छ ।