​मान्यज्यूहरु, थाहा छैन भने नबोल्दा हुन्छ

• विजय सुब्बा, नेकपा सांसद

बीचमा केही समय एमाले छाडी संघीय समाजवादी पार्टीतिर नगएको भए विजय सुब्बा पूर्वएमालेको पदाधिकारी हुनेमा त्यति समस्या थिएन । तर, घर फर्किएपछि पनि अरुको तुलनामा स्थान सुरक्षित पार्न सफल भएका छन् । ०७४ मा समानुपातिक प्रणालीबाट थोरै पुरुष सांसद चुनिँदा उनी परे । तेह्रथुमका बासिन्दा विजयले संसदीय चुनावमा दुईचोटि जिते । पार्टीको साँस्कृतिक फाँट हुँदै मूलधारमा स्थापित उनी वैचारिक नेतामा गनिन्छन् ।  

० संसदीय समितिहरुले हचुवाको आधारमा निर्देशन दिन्छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो । यसपटक लोकसेवाको विज्ञापनमा त्यस्तै देखियो । सत्ताधारी सांसद, समिति नै विज्ञापन रोक्ने पक्षमा थिए । तपाईंचाहिँ विपक्षमा उभिनुपर्ने कारण के हो ?

– समितिले अपरिपक्व र हल्का निर्णय गर्ने सम्भावना देखेँ । संसदीय समिति भनेको संसदको सानो इकाई हो । पूर्ण सभा जति जिम्मेवार हुनुपर्छ, संसदीय समितिहरु पनि त्यति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । नियम र नियमावलीभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको सन्दर्भमा समितिले जे निर्णय गर्न लागिरहेको थियो । त्यसमा कानुनी तर्क बलियो दखिनँ । त्यही कारण यस्तो निर्णय कानुनसम्मत नगरौँ भनिएको हो । हामी लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । पूर्वप्रशासक, बुद्धिजीवी कानुनमा अडेस लागेर बोल्ने सबैले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन ठीक छ भने । हो–हल्लासहित, ‘ल–ल पास भयो’ भनेर निर्णय गर्नुभयो । समितिका अन्य सदस्यले सभापतिलाई ‘विजय सुब्बाले यस्तो पनि बोल्नुभएको थियो नि’ भन्दा ‘हो–हल्ला थियो, मैले सुनिनँ’ भन्ने जवाफ फर्काउनुभयो ।

० पूर्वएमालेहरु लोकसेवाको विज्ञापनअनुसार जानुपर्छ भन्ने, पूर्वमाओवादीकेन्द्रका माननीयचाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने । पार्टी मिले पनि कुरा नमिल्दो रहेछ, हैन ?

– ऐन–कानुन नहेरी, राम्रोसँग नबुझी पूर्वएमालेबाहेकका साथीहरु एकातिर लाग्दा त्यस्तो निर्णय भयो । समितिमा केही माननीयले तर्क राख्दाराख्दै अगाडि बढ्यो । यो कानुन नपढ्ने र पढ्नेबीचको विवाद हो । जसले अहिले सर्वाेच्च अदालतमा प्रवेश पाएको छ । नेपाली कांग्रेसका एक माननीय लोकसेवा र सरकारसँग उक्त विज्ञापनमा समावेशी कति ? स्थानीय तह कसले कति, कति, कसरी मागेको छ ? कति कोटा छुट्टयाइएको छ ? डिटेलमा माग्नुप¥यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । समितिको निर्णय सच्याउन मैले पनि माग गरेको छु । अदालतले कानुनी परीक्षणको विधि अपनाएर लोकसेवालाई अगाडि बढ्न आदेश दिएबाटै बुझिन्छ कि, हामी ठीक थियौँ, समितिको निर्णय गलत थियो । 

० तपाईले समितिले माफी माग्नुपर्ने माग राख्नुभएको छ । त्यसको सुनुवाई हुन्छ ?

– जो, जसलाई नोक्सान भएको छ, समितिले उनीहरुसँग माफी माग्नुपर्दछ । हामीले पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । अनावश्यक ढंगले समिति र सरकारबीच दूरी बढाउनु हुँदैन । तर्क छ भने त्यसमा अडिनु पर्छ । सरकार बेठीक गर्दैछ भने ठीक ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ । होइन, सरकार ठीकै ठाउँमा छ भने सरकारविरोधी मानसिकता देखाउनु हुँदैन । त्यसो गरेर कोही बहादुर कहलिँदैन । वातावरण कतिसम्म बिग्रियो भने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने ढंगबाट समेत कुरा उठाइयो । सत्तापक्षका माननीयले वातावरणलाई सकेसम्म तर्कयुक्त, राम्रो र पर्फेक्ट बनाउनुपर्छ । संसदीय अभ्यास दिमागमा कत्तिको छ वा छैन भन्ने प्रमाण हो यो । 

० पहिला र अहिलेको संसदीय अभ्यासमा के भिन्नता छ ? 

– म ०४८ साल र ०५६ को संसदमा पनि थिएँ । त्यस बेलाको जस्तो ताजा, व्यवस्थित, तर्कपूर्ण वातावरण अहिले देखिरहेको छैन । अहिले पनि धेरै सक्षम, पटक–पटक मन्त्री भइसकेका साथीहरु हुनुहुन्छ । सँगसँगै विषयवस्तु र कानुनी व्यवस्थाको अध्ययनबिनै हो–हल्लामा उत्रिने प्रबृत्ति बढेको छ । कतिपय ले नबुझिकन सरकार भनेको सानो, समिति भनेको ठूलो हो भन्ने मानसिकता पालेका छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि जे पनि निर्णय गरिदिने अभ्यास हुन थालेको छ । बाहिर संसदीय समितिप्रतिको विश्वासमा कमी आएको छ । 

० यसअघि संसदीय समितिका निर्देशनले हलचल ल्याउँथे । तर, अहिले किन त्यस्तो हुँदैन ? 

– माननीयहरुको कमजोरी † आफूले जे बोलिन्छ, ती विषयमा सबै ऐन–कानुन पनि हेर्नुपर्छ । थाहा छैन भने बोल्नुभएन । आफनो तर्क राखेर अन्तिमसम्म लिँडेढिपी कस्नु हुँदैन । सबैलाई आफ्नो तर्क बहुत ठीक लाग्छ । ज–जसलाई जे–जे ठीक लाग्छ, ती सबै कुरा ऐनमा राख्न सकिँदैन । अरुका तर्क सुनेपछि आफ्नो तर्क कमजोर लाग्छ भने फिर्ता लिने बानी बसाल्नुपर्छ । हामी त माननीय, हामीभन्दा जान्ने–सुन्ने कर्मचारी हुन्छन् । वर्षाैं त्यसमा अभ्यस्त छन् । तर, समितिमा सचिवलाई हकारिएको पनि देखिन्छ । हामी जनताका प्रतिनिधि । कतिपय कानुनी र प्रशासनिक अनुभवको अभाव हुनसक्छ । त्यसकारण त कर्मचारी साथीहरुले आवश्यक समन्वय गर्नुहुन्छ । तर, जनताको प्रतिनिधिका नाममा हामी सर्वेसर्वा, ‘देउता’ नै हौँ भन्ने चिन्तन पालिन्छ ।

० सरकारले जे–जति काम गर्नुपथ्र्यो, गरेन भनिन्छ । किन यस्तो भयो ?

– विगतभन्दा यो सरकारको जग बलियो छ । सरकारले प्रशस्त सपना सिर्जना गरेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । यी सबैका मूल कारकतत्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तर, उहाँलाई सहयोग गर्ने हातखुट्टा, अंग–प्रत्यंगले उहाँका कुरा अगाडि बढाउन सहयोग गरिरहेका छैनन् । वा, ती अंग सफल भएनन् । अहिले सरकारमाथि चौतर्फी घेराबन्दी शुरु भएको छ । हामीकहाँ कर्मचारी बदमास, ठेकेदार लुट्न पाए पुग्यो भन्ने मानकिसताका छन् । राजनीतिज्ञ सकेसम्म फाइदा कमाउने र चुनावी खर्च उठाउने मानसिकतामा छन् । न्यायालय पनि उस्तै छ । जनता तस्कर, भ्रष्टलाई पनि चुनाव जिताइरहने । सबै बेइमान, प्रधानमन्त्री मात्र इमान्दार भएर देश उँभो लाग्छ त ? 

 ० पार्टी एकीकरण सम्पन्न हुन नसक्नुले के–के समस्या आएका छन् ?

– सरकारले गरेका राम्रा काम जनमानसमा पुग्न सकेनन् । जिल्ला इञ्चार्ज तोकिन सकेन । 

० गैरकम्युनिष्ट पार्टीमा जानुभयो, फर्किएर आएपछि सर्लक्कै जिम्मेवारी पाउनुभयो भन्ने आरोप छ के भन्नुहुन्छ ?

– हो, १८ महिना संघीय समाजवादी पार्टी बनाएर हिँडें । त्यो समाजवादमा विभिन्न जातजातिलाई समान अधिकार दिनुपर्दछ भन्ने थियो । त्यही कारण संघीय समाजवादी नाम राखिएको । १७ प्रदेश, १५ हुँदै १४ प्रदेश बनाउने निर्णय गरेका हुन् । पहिचानसहितको संघीयताको कुरा उठाउनु गैह्रकम्युनिष्ट हो भने एमाले पनि गैह्रकम्युनिष्ट भयो नि होइन ? म गैह्रकम्युनिष्ट भएको होइन, एमाले गैह्रकम्युनिष्ट पनि होइन । त्रुटीचाहिँ के मात्र भयो भने, पार्टीले त्यो छोड्यो । मैले समाइरहें र पार्टी छाडेँ । मेरो गल्ती त्यही भएको हो । मलाईचाहिँ किन जिम्मेवारी दिइयो भनिन्छ भने दरबारका मान्छे, जन्मजात राप्रपालाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइएको छ । म त जिन्दगीको १८ वटा महिनाबाहेक जन्मजातै कम्युनिष्ट हुँ नि † धेरै रगत, पसिना यही आन्दोलनमा बगाएको छु । साँस्कृतिक फाँटमा प्रगतिशील नेता जेबी टुहुरे, रामेश पछाडिको पुस्ताको मान्छे हो । 

० पछुतो लाग्छ ? 

– मैले त्यो गल्ती नगरेको भए अगाडिको लाइनमा हुन्थेँ । 

० अशोक राई, फोरम र बाबुरामबीचको एकताको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

– त्यो पार्टीको भविष्य टाढासम्म छैन । बाबुराम र अशोक राईको त्यो अंगमार्फत् पार्टी अगाडि जान सक्दैन । पहिला हामीले बनाएको संघीय समाजवादी अहिले खिएर कहाँ पुग्यो कहाँ ? नयाँ शक्ति संघीय समाजवादी जत्रो पनि थिएन । त्यो आफैँ खिएर सिद्धिन्छ । पार्टीको मूल जरो उपेन्द्र यादव । मधेश क्षेत्रमा भएको मत हो । अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा जनतालाई स्पष्टसँग बुझाउने एजेण्डाप्रति छैन भने कहाँबाट गर्छ ? पहाड–मधेश जोड्ने कुरा त छ । जन्मजात पहाडमा मधेश जोडेर आएका पार्टी त यसै ठूला छन् नि † 

० ‘आमा अब नरोइदेऊ’, ‘कहाँ हुन्छ राजाप्रजा’, ‘कहीँ झुप्राहरुमा’ जस्ता गीत रच्नुभयो । माननीय भएपछि साङ्गीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ ? 

– मेरो नि, गीतको गायन, लेखन सबैतिर लाग्दा कतै पनि अब्बलता हासिल गर्न सकिनँ होला । अहिले राजनीति प्रधान भयो । सांगठानिक काममा बढी व्यस्त हुनुपरेको छ । त्यसैले अलिकति लेखन ओझेल परेको छ ।