प्रधानमन्त्री स्वयंले भोग्नुपरेको पीडा

जन आस्था

साउन २, २०७६

०७५/७६ को समीक्षा तथा ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना यथाशीघ्र जिम्मेवार र जवाफदेही रूपमा तयार गर्ने ।
आगामी वर्षको कार्ययोजनाअनुरूप सूचकहरूको प्रगतिमा But and If शब्द नआउने गरी कार्य उपलब्धिमूलक हुने गरी सम्पन्न गर्ने ।
आगामी वर्षको कार्ययोजना – समय सारिणीसहित जिम्मेवार र जवाफदेही रूपमा त्यसको मासिक, चौमासिक, वार्षिक अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउने ।
काम शतप्रतिशत कहिल्यै नहुने तर कार्यसम्पादन मूल्यांकन १००% कसरी हुने ! यसको जवाफ खोज्नुपर्छ ।
कार्ययोजनालाई अझ वस्तुगत एवं वैज्ञानिक रूपमा अगाडि बढाउँदै – आफैलाई बाँध्ने गरी कार्य सम्पादन गरौं ।
विकास, संरचनागत, समायोजन, कानुनी पक्षमा अलमल हुँदा पनि ७५ भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकियो । यो ठूलो उपलब्धि हो । सरकारको काम सन्तोषजनक भएको छैन । यसमा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । नतिजा आउनुपर्छ ।
हाम्रो अनुगमन प्रणालीलाई साउन १ गतेबाट प्रभावकारी बनाउने हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष ध्यान दिने हो ।
आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा धेरै अगाडि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुको उद्देश्य कार्य प्रगति अभिवृद्धि गर्ने थियो । तर, खर्च गर्ने क्षमता र त्यसको प्रभाव अझै देखिएन । यस विषयमा गम्भीर हुनै पर्छ ।
कार्य सम्पादनमा समन्वयको अभाव रह्यो– मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, अन्तर मन्त्रालय र विभागबीच समन्वय भएनन् । आगामी वर्ष समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुप¥यो । मन्त्री र सचिवहरूको फरक–फरक धारणा बाहिर आयो ।
प्रभावकारी समन्वय, निर्देशन र कडाइसाथ पालना गर्न मुख्य सचिवले समन्वय र निर्देशित गर्ने, कारण खोज्ने, कारबाही गर्ने, परिपाटी बस्नुप¥यो ।
मातहत कार्यालयहरूको प्रगति प्रतिवेदनको वास्तविकता पत्ता लगाउनुप¥यो यथार्थमा छ वा छैन । विकास निर्माणबारे गलत रिपोर्टिङ भएको छ । कर्मचारी जिम्मेवार एवं उत्तरदायी भएको पाइएन ।
लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यताअनुरूप सेवा सुविधा सहज रूपमा जनताले प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ ।
गैरजिम्मेवार ढंगको काम भएको छ, जस्तो – वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ( जेठको शुरुमा आएको पत्रको कारबाही खोइ ?) कृषि Excellence Center इजरायलले खोल्ने कार्य असारभरि लुकाएर राखेपछि के हुन्छ ? विषादीयुक्त फलफूल र तरकारीको विषयमा भारतबाट आएको पत्र– परराष्ट्र – वाणिज्य, कृषि मन्त्रालयलाई थाहा हुने तर (२९ जुनमा आएको रहेछ) प्रधानमन्त्रीलाई सम्म जानकारी नहुने अवस्था कसरी भयो ? जनतासँग माफी माग्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? झुट बोल्नुप¥यो । क्षमायाचना गर्नुप¥यो । यस्तो गैरजिम्मेवारीप्रति सजग रहन निर्देशन दिन्छु)
काम गर्ने तरिका मन्त्री र सचिवको मिलेन, यसलाई Seriously लिनुहोला ।
ठूलो दलबलसहितको विदेश भ्रमणलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ जस्तो – खेलकुद र स्वास्थ्य मन्त्रालय ।
जनताको पैसाबाट प्राप्त राजस्व र करको दुरुपयोग गर्ने –अटेर गर्नेलाई कारबाही गरिनेछ । यस्ता नीति अर्को वर्ष अझ कडाइ साथ पालना हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
भ्रमण अर्थपूर्ण हुनु जरुरी छ – उपलब्धि के हुन्छ त्यसको प्रतिफल देशले पाउनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुचित कार्य नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध छ । अनुचित कार्य रोक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अनुगमन भइरहेको छ । Video, Audio Record सहित मानिस खटाइएको छ । Sting Operation जारी छ । कर्मचारीलाई निगरानी र विश्वास दुवै गरिने छ ।
जिम्मेवारी र सक्रियता बढाउने प्रयास भए पनि प्रगति हुन सकेको छैन ।
पुनर्निर्माणलाई गति प्रदान गरिएको छ । दाताको सहयोग प्राप्त भए पनि अझै अपुग छ । लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ । लगानी आकर्षण गर्न नीतिगत, कानुनी सुधार गर्दै उच्चस्तरीय वैदेशिक भ्रमणमा यी विषय उठाइएको छ ।
दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना अलपत्र भयो तर अब अगाडि बढ्नेछ ।
ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेन । ठेकेदारले धेरै वटा ठेक्का लिने, मोबिलाइजेसन रकम लिएर जग्गा खरिद गर्नेजस्ता विकृति बढेका छन् । बेवारिसे र गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम गर्ने ठेकेदार र आयोजना प्रमुखलाई गम्भीरतापूर्वक हेरी कारबाही गर्नुपर्छ ।
वातावरण प्रदूषणलगायत पूर्वाधार विकासको प्रभाव काठमाडौंमा छ । नेपाल भनेकै काठमाडौंले सबैलाई प्रतिविम्बित गर्ने भएकाले यसमा ध्यान दिनुप¥यो ।
नेपाल भ्रमण वर्ष काठमाडौंबाट शुरू हुन्छ । नेपालको पहिचान देखाउनुप¥यो – कार्यविधि, नियम, निर्देशिकाका विषयले प्रक्रियागत व्यवधानमा अल्झेर हुँदैन –बुटिक एयरपोर्ट खोई बनेको ?
हरियालीयुक्त काठमाडौं बनाऔं । आगामी वर्ष ५ करोड वृक्षरोपण ः कृषि उपज, फलफूलको बिरुवा रोपिने गरी काम अगाडि बढेको छ ।
काठमाडौंलाई विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । पुरानो शहर भए पनि नमुना शहरको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । बिजुली, टेलिफोनलाई ताररहित बनाऔं, Underground गरौं । Site Clearance गरौं।
बिजुलीका ३०० बस खरिद गर्ने भनेको विषय कहाँ पुग्यो ?
SAF खेलकुदको निम्ति रंगशाला बनाउन सकिएको छैन । कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको छ । यसलाई कसरी समयमा सम्पन्न गर्ने हो, चनाखो हौं ।
प्रहरीले कसरी काम गरेको छ ? (छानबिनमा व्यवधान भएको निर्मला पन्त घटनाबाहेक) सरकारले विध्वंशमा संलग्नलाई कारबाही गर्छ । प्रहरीमा आवश्यक सक्रियता देखिएन । प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिनु आवश्यक छ ।
Fast Track अलमलमा परेको छ । सिक्टामा काम भएको छैन ।
NAC- Wide body खरिदपछि दैनिक करोडौं घाटामा रहेको छ । किन योजना नभई जहाज खरिद गरियो ?
दुई वर्षभित्र संसद् भवन निर्माण गर्ने भनेको कहाँ पुग्यो ? Tender पनि भएको छैन ।
५००० जना क्षमताको हल निर्माण गर्ने विषय कहाँ पुग्यो ? झापाको औद्योगिक पार्क निर्माण अघि बढ्ने देखिँदैन । बाटो चौडा बनाउने कार्य किन हुन सक्दैन ?
काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणको काम, कर्तव्य के हो ? कुन Structure बाट बनाइएको हो ? सुरक्षाको विषय खोइ ? (राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) राष्ट्रिय अनुसन्धानको ठीक अगाडि होटल र अपार्टमेन्ट चल्नेगरी भवन निर्माण कसरी भयो ? यस्ता पूर्वाधारलाई अब के गर्ने हो ? अधिग्रहण गर्नुपर्ने हो कि ? योजना तयार गर्नुहोस् । उपत्यका प्राधिकरणलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने हो कि ?
गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा चुनौतीबारे स्पष्ट रूपमा ल्याउनुप¥यो । सुरक्षा संवेदनशीलता हुने घरहरुलाई अधिग्रहण गर्नुपर्छ ।
अनुदानको आवश्यकता, सदुपयोग र अनुगमनबाट व्यक्ति र सरकारलाई के फाइदा ? सामाजिक सुरक्षा र सदुपयोगको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।
काममा ढिलाइ भएको छ । ८.५५ आर्थिक वृद्धि पूरा गर्ने, LDC बाट माथि उठ्ने एवं सन् २०३० भन्दा अगाडि मध्यम आय भएका मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यअनरूप कार्य गर्नुप¥यो ।
असुरक्षित बस्ती व्यवस्थापन र जनता आवासलाई आबद्धता गर्नुप¥यो । फुसको छानो भएको र असुरक्षित ठाउँमा सुरक्षित रूपले बस्ती विकास निर्माण गर्नुपर्छ । जस्तापाता वितरण गरी फुसको छानो हटाउनुप¥यो ।
झोलुंगे पुल निर्माण र तुइन विस्थापितलाई अझै व्यवस्थित गरौं । १० मिनेटको दूरीमा तुइन राख्न दिनु भएन ।
यस्ता कमजोरी हटाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नवलपरासीको फलाम खानी उत्खनन, जाजरकोट, दैलेखमा रहेका खानी उत्खनन तथा प्रशोधन कार्य अगाडि बढाऔं ।
जलमार्ग र रेलमार्गको काम शीघ्र अगाडि बढाऔं । (१५० किमिभित्र पानी जहाजको बाटोमा पुग्न सक्छौं । नारायणी, कोशी, कर्णालीमा जलमार्ग चलाउन सक्छौं ।

(नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको वार्षिक समीक्षामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति : २०७६/३/२७ गते भएको निर्देशन)