पाण्डे ‘टाउको गन्ने’ मा नगएपछि मिश्रलाई ‘हाइसञ्चो’

विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुध्द असन्तुष्ट खेमालाई अदालत जाने बाटो खुलेको छ । असन्तुष्ट पक्षका नेता मिलन पाण्डेले निर्णय पुनर्विचारको मागसहित दिएको निवेदन आयोगले खारेज गरेपछि अदालती प्रक्रियामा जान बाटो खुलेको हो ।

यसअघि आयोगले मिश्र नेतृत्वको केन्द्रीय कमिटीलाई वैधानिकता दिने निर्णय गरेपछि पाण्डे समूहले आयोगमा लिखित निवेदन हालेको थियो । त्यसमाथि निर्णय गर्दै केही दिनअघि आयोगले पाण्डेको मागदाबी नपुगेको भन्दै निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।

आयोगका अनुसार पाण्डे समूहलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४२ बमोजिम निवेदन दिन गरेको आग्रह नमानेको र ४० प्रतिशत संख्या पनि देखाउन नचाहेकाले निवेदन खारेज गर्नुपरेको हो । मिश्रले सबै कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर निर्णय गरेको र सोहीअनुसार विवरण पठाएकाले अन्यथा निर्णय गर्न नसकिएको जानकारी पाण्डेलाई आयोगले उतिबेलै गराएको थियो ।

‘उहाँहरु ऐनअनुसार विवादमा जान नचाहने अनि आयोगले नै सबै गरिदिनुपर्ने भनेर त हुँदैन नि ! दलहरुको आन्तरिक मामिलामा हाम्रो भूमिका हुन्छ र ?’,

तर,पाण्डे समूहका नेताहरुले पार्टी विभाजनका लागि चाहिने संख्या र सोअनुसारको अन्य प्रक्रियामा जान रुचि देखाएनन् । बरु आयोगले निर्णय नगरे अदालत जाने बताउन थाले ।  ‘उहाँहरु ऐनअनुसार विवादमा जान नचाहने अनि आयोगले नै सबै गरिदिनुपर्ने भनेर त हुँदैन नि ! दलहरुको आन्तरिक मामिलामा हाम्रो भूमिका हुन्छ र ?’, आयोग स्रोत भन्छ ।

पाण्डेको निवेदनमा मिश्रले एकलौटी बैठक राखेको र दुई तिहाई संख्या पनि नपुगेकाले विधान संशोधनसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक नगर्न माग गरिएको थियो । तर, पाण्डेको निवेदन दर्ता हुनुअगावै विवरण अद्यावधिक भइसकेकाले अर्को पक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक आयोगले तत्काल अर्को निर्णय गरिहाल्ने अवस्था थिएन ।

ऐनको दफा ४२ बमोजिम प्राप्त निवेदनमाथि सुनुवाई गरेर बहुमतसिध्द गर्ने पक्षलाई आधिकारिकता दिने प्रचलित अभ्यासमा जान नचाहेका कारण आयोग पाण्डेको निवेदन खारेज गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

‘विवाद खडा गरेर निर्वाचन आयोगमा बहुमत पुष्टि गर्ने विकल्प उहाँहरुलाई थियो । तर, त्यसमा जान मान्नुभएन । त्यसैले हामीले उहाँको निवेदनमा केही गर्न सकेनौँ’,आयोग स्रोतले भन्यो, ‘फेरि अर्को पक्षले पनि आफ्नो निर्णयको पुष्ट्याईं पेश गरेको छ । पुष्ट्यार्इं पेश गरेपछि त आयोगले विवाद हो भने टाउको गन्ने हो, होइन भने निवेदन खारेज गर्नै पर्यो नि !’

पाण्डेको निवेदन खारेजीको निर्णय गर्दै आयोगले ‘तपाईंको निवेदन प्राप्त भएकोमा निजबाट त्यहिबमोजिमको पुष्ट्याईं प्राप्त भएको हुनाले आयोगले गरेको निर्णयलाई अन्यथा निर्णय गरिरहन परेन’ भनेको छ ।

अहिले कानुनीरुपमा माथि परे पनि विवेकशीलमा विवादको बीऊ भने अध्यक्ष मिश्रले नै रोपेको बताइन्छ । उनले एकलौटी रुपमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीसहितको राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएपछि शुरु भएको मतभेद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको हो ।