ठेकेदार हुन् कि ठगदार ?

सरकारले समयमै काम गर्न नसकेका सात वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती निर्माण कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षको निम्ति कालोसूचीमा राखेको हो ।

सडक पूर्वाधार विकास दाङ, तारकेश्वर नगरपालिका, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विराटनगर, वन्यजन्तु संरक्षण विभाग बाँके, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र पूर्वाधार विकास कार्यालय कर्णालीले गरेको सिफारिसका आधारमा ती ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कालोसूचीमा परेकाहरुमा खालन ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, वरदान कन्स्ट्रक्सन, डाइग्नोकेम जय शम्भु जे भी, ग्रीन टेक प्रोजेक्ट प्रालि, एस एन सी, निर्माण सेवा प्रालि, शाह निर्माण सेवा, आरोग्य कन्स्ट्रक्सन हुन् ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीले एकदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी निर्माण तथा खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।