​सामाजिक सञ्जालमा सरापेर आयो त सत्य ?

• रमण पनेरु

उपचुनाव आउनुअघि नै नक्शा विवादबारे लेख्न थालेको लेख साता बित्दा बासी होला भनेर त्यसै छोडेको थिएँ । चार साता बित्दा पनि सीमाको सवालमा सरकारले ठोस कदम चालेको देखिएन । खाली विरोध गरिरहेकाहरूको मुखमा बुजो हाल्ने बाटाको रूपमा समिति बनाएर ३ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा लाएकोसम्म जानकारीमा आएको छ । नाकाबन्दीको बेला ‘राष्ट्रवादी अडान लिएको’ र सोही कारण ‘सरकार ढालिएको’ प्रचारका साथ चुनावमा होमिएको तत्कालीन नेकपा एमालेले माओवादीसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाएको बेला सीमाका जंगे पिलरहरूको मुद्दा यसरी छ्यासमिस पारिएला भनेर शायद कमैले सोचेका थिए । यसै पृष्ठभूमिमा गरिएको उपनिर्वाचनमा सरकारको अलोकप्रियताको जाँच हुने भनेरसमेत खुब झ्याली पिटिएको थियो । सरकारप्रतिको असन्तुष्टिलाई भजाउने आशाका साथ ‘वैकल्पिक राजनीति’ गरिरहेको भन्ने दलहरू पनि प्रचारबाजीमा लागेका थिए । तर परिणाम फरक आएको छ । 

चुनावअघि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले २२ महिनाका २२ काण्ड भनेर ‘असफलता’ गनाउने प्रयास नगरेका होइनन् । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा मन्त्रीहरूको हेरफेर हुने संकेत गरेका ओलीले मन्त्री फेर्ने क्रममा नवनियुक्त ‘कार्यकारी’ अध्यक्षकी बुहारीलाई यथावत् राखी तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि भएका गोकर्ण बिष्टलाई हटाउँदा ‘समृद्धिको सपना’ माथि धेरैले प्रश्नचिह्न खडा नगरेका होइनन् । यी सबका बाबजुद नेकपालाई चुनावमा खासै ठूलो धक्का पुगेको देखिएन । भक्तपुर, चितवन र धरानको परिणाम सत्तापक्षको हकमा प्रतिकूल देखिए पनि पोखरामा ८ हजार बढी मतको अग्रतासहित दिवंगत रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराईको जितले सरकारले ‘हामी अलोकप्रिय भएका छैनौँ’ भन्ने बाटो जोगाएको छ । 

विद्या भट्टराईलाई हालकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको दोश्रो भाग भनेर अथ्र्याउनेहरूले उनले पतिको किरिया बार्दाका प्रसंगहरू झिकेर बदनाम गर्न खोजेका थिए । त्यो प्रचारबाजीले कांग्रेसी उम्मेदवार खेमराज पौडेललाई बल पुग्ने अनुमान गरिए पनि उमेरको कुरा बाहिर आएपछि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । सेवानिवृत्त भइसकेका र ७५ काटेका उम्मेदवारलाई मैदानमा उतारेलगत्तै कांग्रेस नेता गगन थापाले ओलीको उमेरलाई नै हवाला दिएर ‘आराम गर्नुस्’ भनेकोमा व्यापक विरोध भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको उमेर मात्रै नभएर स्वास्थ्यस्थिति नै असहज भएको तर पौडेलको अवस्था त्यस्तो नरहेको जिकिर गर्दै प्रतिवादहरू आए पनि त्यसले खासै कसैको चित्त बुझाउन सकेको देखिएन । पौडेलको तुलनामा भट्टराई उमेरले युवा र योग्यताले पनि कम थिइनन् । 

६० वर्ष कांग्रेसमा लागेर ०५५मा सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्षबाहेकको खासै कुनै ठूलो जिम्मेवारी नपाएका पौडेलले १७ जना आकांक्षीलाई उछिनेर चुनावको टिकट पाएका हुन् भने ०४९ मा अनेरास्ववियुबाट पिकेमा सभापतिको प्रत्यासीसम्म बनेकी विद्या ०५५ मा रवीन्द्र अधिकारीसँग विवाह गरेर सक्रिय राजनीतिबाट टाढा रहेकी थिइन् । रवीन्द्रकी पत्नी हुनुले एक खाले सहानुभूतिको भोट आउने आकलन गरिए पनि त्यही पत्नीले उनको आफ्नो व्यक्तित्वलाई पनि छायाँमा पारेको अवस्था थियो । पोखरातिर बढी ऊर्जा खर्च गर्नु परेर होला भक्तपुर, चितवन र धरानका हकमा प्रतिपक्षले नाक जोगाउने परिणाम मात्र ल्याउन सक्यो । 

हो, सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि चुलिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको बिग्रँदो स्वास्थ्य र सरकारको प्रभावकारिता पनि खासै नदेखिनुले प्रतिपक्षलाई आश गर्ने ठाउँ थियो । सीमा विवादमासमेत सरकार त्यति खरो नउत्रिएकोले पछिल्लो राष्ट्रवादी छविमा प्रश्न खडा भएका थिए । हुन त राष्ट्रघात भनेर अथ्र्याइएको महाकाली सन्धिमा पार्टी विभाजन गरेरै भए पनि सही धस्काउनेमा ओली पनि सामेल थिए । तर त्यो पुरानो स्मृति धेरैले भुलिसकेका थिए र भारतीय नाकाबन्दी ताकाको ‘ओलीको अडानको’ धङधङी मात्रै बाँकी थियो । तर त्यो सबै पनि पछिल्ला दिनहरूको सरकारी निरीहताले छायाँमा पारेको थियो । सरकारको लागि यत्तिको प्रतिकूल अवस्थामा प्रतिपक्षलाई मनग्गे फाइदा हुनुपथ्र्यो तर ऊ आफैं पनि गतिलो भइदिएन । या यसलाई अझ बढी नबिझाउने पाराले भन्नु पर्दा जनअपेक्षा गरेजतिको सुधार प्रतिपक्षमा पनि देखिएन । 

नेपालमा हरेक चुनावपछि सोधिने एउटा प्रश्न हुन्छः ‘यसको सन्देश के हो ?’ । चुनावी परिणामअनुसार ५२ सिटमा ३० सिट (करिब ५८ प्रतिशत) जोगाएर सत्तापक्षले पनि दोस्रो श्रेणीमा यो ‘लोकप्रियताको जाँच’ पास गरेको छ । प्रतिपक्षले केही सत्तापक्षका सिटहरू खोसेको भए पनि आफ्ना सिट गुमाएको छ । सत्ताको कमजोरीले मात्रै प्रतिपक्षले प्रगति गर्न नसक्ने देखिएको छ । प्रतिपक्ष स्वयंले पनि आफूमा व्यापक सुधार ल्याउनु पर्ने खाँचो छ । त्यसो नहुने हो भने विकल्पको अभावमा नेपालको राजनीतिक अवस्थामा खासै तलमाथि हुने छाँट छैन । ‘विकल्पको राजनीति’ गरिरहेकाहरूले पनि कुनै जनाधार सिर्जना नगरिसकेको र फुटको राजनीतिमा गइसकेको अवस्थामा उनीहरू नै पनि खासै माथि उठ्ने अवस्था रहेन । 
राणाशासन र पञ्चायतविरोधी आन्दोलनको विरासत बोकेको कांग्रेस र ‘झापा किसान आन्दोलन’ देखि १० वर्षे ‘जनयुद्धको’ विरासत बोकेको नेकपालाई पाखा लगाएर ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा पुराना नेतालाई सरापेकै भरमा सत्तासम्म पुग्छौँ भन्ने भ्रम ‘विकल्पको’ राजनीति गर्नेहरूले पनि त्याग्नु पर्छ । ०१५ सालमा दुई तिहाइले कांग्रेस रोज्यो र त्यसको ६० वर्षपछि आएर ०७४ सालमा नेकपाप्रति पनि लगभग त्यस्तै रुझान देखियो । जनताले प्राप्त विकल्पलाई जाँच्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसैले ‘विकल्पको’ राजनीति गर्नेहरूले धैर्यताको प्रदर्शन गरेर आफ्नो विरासत बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । विदेशमा बसेका नेपालीको आर्थिक सहयोग र सामाजिक सञ्जालका रिट्वीटहरूले मात्रै चुनाव जितिँदैन ।

सत्ताविना राजनीति जोगाउन पनि सकिँदैन । नभए ‘अपमान’ गरिएको भनिएका उपेन्द्र यादव ओली बाले ‘माया गरेको’ भन्दै कुर्सीमै टाँसिएर बस्ने थिएनन् । न त १२ वर्षपछि प्रत्यारोपित मिर्गाैलाले समेत काम नगर्ने अवस्थामा पुगेकोले र त्यसै माथि एपेन्डिसाइटिस्को शल्यक्रियाले थलिएका प्रमले छापाहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यावस्थाकै कारण प्रचण्डको चीन भ्रमण रोकिन लागेको समाचार नसेलाउँदै ट्वीटरमार्फत आफू सञ्चै भएको जानकारी गराइरहनुपथ्र्यो । न ७२ नाघेका र असंवेदनशील बोली तथा विगतको राजनीतिका कारण बदनाम देउवा मरिहत्ते गरेर राजनीतिमै सक्रिय रहिरहने थिए ।