प्रधानमन्त्री र सेनापति उस्तै परेपछि

सत्ताउन्मादले जन्माउने महत्वाकांक्षाको चर्चा गर्दा हामी केपी ओलीलाई बिर्सिदैनौँ । किनभने, उहाँले योजनामै नपरेका कतिपय परियोजना हतार–हतार शिलान्यास गर्नेमा कीर्तिमान राख्नुभयो ।

धरहरा, रानीपोखरी, मेलम्चीजस्ता निर्माणाधीन संरचनाको काम पूरा नहुँदै उद्घाटन भ्याइदिनुभयो । समृद्धिका नाममा देशभर साठीवटा हल र सम्मेलन केन्द्रमात्र शिलान्यास गर्नुभएन कि यही सिकोमा लागेर तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पनि सुधारका नाममा हुने/नहुने ‘चमत्कार’ गरेको विवरण प्राप्त भएको छ ।

ओलीले महाराजगञ्जस्थित प्रहरीको केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई पनौतीमा सारेर राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड बनाउने र सेनालाई पोस्ने योजना अगाडि सार्नुभयो । सेनापति पूर्णचन्द्रले चाहिँ छाउनीस्थित हवाई सुरक्षा हेर्ने जगदल र युद्धकार्यमा संलग्न हुने रेञ्जर गणलाई विस्थापित गरेर ‘मास क्याजुएल्टी प्रिभेन्सन सेन्टर’ बनाउने निर्णय ठोकिदिनुभयो ।

प्राकृतिक प्रकोपसँग सम्बन्धित समस्याहरु हल गर्नका निम्ति एउटै संरचनामा दुई हजार मानिसलाई समेट्ने गरी करिव १८ अर्बको योजना थियो त्यो । त्यसमध्ये दुई–तीन अर्ब सेनाले नै हाल्ने भनिएको थियो । जाने बेलामा ठेक्काको सूचना निकाल्ने तयारी भयो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाएर शिलान्यास पनि गरियो । तर, स्रोतको सुनिश्चितता भएकै थिएन ।

१८ अर्ब कुन स्रोतबाट जुटाउने, त्यसको संरचनागत योजना (डिपिआर), निर्माण लागत, प्राविधिक खर्च, प्रशासनिक प्रक्रियाजस्ता विषयमा प्रवेश नै नगरी एकैचोटि शिलान्यासको काम भयो । मुख्य कुरा त, त्यति संवेदनशील पल्टनलाई कहाँ लैजाने भन्ने योजना नै थिएन ।

यदि सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी नगरेको थियो र केही दिनमात्रै ओली प्रधानमन्त्री रहनुभएको थियो भने पूर्णचन्द्रको एउटा महत्वाकांक्षाले संस्थागत रुप लिँदै थियो ।

त्यो हो, भारतमा बिपिन राउतजस्तै चिफ अफ स्टाफ हुने । बिना आधार र तर्कका भरमा यदि त्यसो गरिएको भए राज्यले एउटा भूपूलाई अर्को पाँचतारे फिल्डमार्शल नीर समशेर बनाउनुबाहेक थप केही हुने थिएन । किनभने, नेपाली सेनासँग विदेशी सेनाहरुका जस्ता स्थल, जल र हवाईसहित अनेकन जिम्मेवारी छैन ।

यहाँको सेनासँग जंगलहरु छन्, राजनीतिक भूमिका शून्य छ, जिम्मेवारी सिमित छन् र लडाइँ भइहाल्ने डरलाग्दा छिमेकी नभएपछि विकास निर्माणमा लगाइएको छ । त्यसैले चिफ अफ स्टाफका नाममा अलग्गै मान्छेलाई पोसिरहनुपर्ने अवस्था नेपालको होइन ।

भारतका चिफ अफ स्टाफले त्यहाँको सुरक्षा नीति, परराष्ट्रनीतिदेखि आन्तरिक र वाह्य राजनीतिसम्ममा आफ्ना भूमिका निर्धारण गरेका छन् । तर, नेपालको राजनीतिक वातावरण, आवश्यकता र प्राथमिकता त्यस्तो हुँदै हैन ।

लहडै लहडमा पूर्णचन्द्रले बाग्लुङको बाहिनीलाई जोमसोम पु¥याउनुभयो । न भौतिक संरचना ठीक छ, न पल्टनेलाई सुख । आन्तरिक प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भएको सिन्धुलीस्थित नौ बाहिनी धनुषा, सिराहातिर सारियो ।

आठ पृतना मासेर चार कमाण्ड बनाइयो । किन त्यस्तो गरियो भन्ने कुराको औचित्य अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन । मकवानपुर, चनबनको सात बाहिनीलाई लप्टन डाँडामा लगियो । किन ? भन्ने कुराको पनि कुनै जवाफ छैन । सेनाका अधिकृतहरु भन्छन्, ‘युनिट सरेर बस्नुपर्ने, तर जनशक्तिको अनुपातमा भौतिक सुविधा पर्याप्त नहुने ।’

त्यसैले सेनाको नयाँ नेतृत्वले सरकारले निर्णय गरिसकेको कुरालाई सीधै रद्ध गर्नुभन्दा यो काम यस कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्ने गरी काम अगाडि बढाइरहेको छ । प्रश्न उठ्न थालेको छ, पृतना भएर के बिग्रिएको थियो र कमाण्डले के सपार्छ ?

उता, पूर्णचन्द्रको सिफारिसलाई रद्ध गर्दै म्याद थपबाट बञ्चित भएका जर्नेल अनन्त कार्कीले त सेनाको सम्पत्ति नै स्थानीय तहलाई सुम्पिने गरी काम अगाडि बढाएका थिए । भक्तपुर, सल्लाघारीस्थित पचासौं रोपनी जग्गा महेश बस्नेतको उक्साहटमा एउटा क्लबलाई चलाउन र सैनिक स्कुल वरपरको जग्गा नगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिएको बताइन्छ ।

जबकि, प्रधानसेनापतिले पोखरीहरुको सौन्दर्यता बृद्धि गरेर सर्वसाधारणलाई खुला गर्न अनुमति दिएका थिए । तर, पछि पूर्णचन्द्रलाई पनि जानकारी नदिई सम्झौताका बुँदाहरु थपथाप पार्दै प्रकारान्तरमा हडप्ने नियत राखिएको सैनिकस्रोतले जनाएको छ ।