सुशासनतिर कसैलाई छैन सुर्ता

स्थानीय तहको निर्वाचन भएर स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिधि पाएको ५ वर्ष पुग्न लागेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा जनप्रतिनिधिले गरेका प्रतिबद्धता पूरा भए नभएको मूल्यांकन जनताले गरिरहेका छन् ।

देशमा रहेका ३ सरकारमध्ये स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न सरकार मानिएको छ । धेरै अधिकार स्थानीय सरकारको मातहतमा आएका छन् । जिल्ला तथा केन्द्रबाट प्रवाह हुने धेरै सेवाहरू स्थानीय तहमा सरेका छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई जनताको नजिकको सरकार पनि भन्ने गरिन्छ ।

विभिन्न अधिकार स्थानीय सरकारमा आएसँगै कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा मद्दत गर्ने विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा कानुन निर्माण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई छ । यसरी प्राप्त अधिकारको पालना गर्दै बाँकेका स्थानीय तहले विभिन्न नीति, नियम ऐन, कानुन तथा निर्देशिका बनाएका छन् ।

निर्वाचनको बखत सबैको नारा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि कार्य गर्ने थियो । तर यत्तिका वर्ष बित्दा समेत विभिन्न विषयमा प्रशस्त मात्रामा कानुन बनाएका स्थानीय तहले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण मानिने ऐन भने बनाएनन् ।

८ वटा स्थानीय तह रहेको बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले मात्रै ऐन बनाएका छन् । खजुरा गाउँपालिकाकोे हालै सम्पन्न १०औँ गाउँसभाले उक्त ऐन पारित गरेको योजना शाखा प्रमुख दिलबहादुर पौडेलले बताए ।

कोहलपुर नगरपालिकाले हालसम्म ३ दर्जनभन्दा बढी कानुन बनाइसकेको भए पनि सुशासन नीति तथा सामाजिक जवाफदेहिताका औजारसँग सम्बन्धित कुनै कार्यविधि तथा निर्देशिका छैन ।

२१ वटा विभिन्न विषयका कानुन बनाएको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा पनि सुशासन नीति तथा सामाजिक जवाफदेहिताका औजारसँग सम्बन्धित कुनै कार्यविधि बन्न सकेको छैन । डुडुवा गाउँपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख ऋषिराज गौतमले नयाँ संरचना र विज्ञ जनशक्ति नहुँदा नीति बन्न नसकेको बताउँदै अब बन्ने बताए ।