सेना पो बन्न थाल्यो एमसिसीको ‘शिकार’

जसरी भारतले ०७२ सालमा गरेको नाकाबन्दी खुलाउनका लागि दुई देशका सेनाहरु प्रयोग गरिए, अहिले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी पास गराउन फेरि नेपालका सेनालाई प्रयोग गर्न थालिएको आशंका बढ्दो छ तर यस्तो कामको विधिलाई भने त्यति रुचाएको पाइएन ।

स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु भने जस्तो– गठबन्धनकै भविष्य दाउमा राखेर एमसिसी पास गराउन यसबीच प्रधानमन्त्री देउवा कस्सिनु र केपी ओलीका अंगरक्षकसहितको टोली वासिङ्टन उड्नबाट रोकिनुबीच के हुनसक्छ तादात्म्य ?

त्यसो त काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले ‘अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि’ भनेर नेपालबाट हुन लागेका सबैखाले सरकारी भ्रमणमा रोक लगाइसकेको छ । यसो हुनुका पछाडि अमेरिकी सरकारकै निर्देशन हो या कार्यकाल सिध्याएर फर्किन लागेका राजदूत रेण्डी बेरीको हतारो हो भन्ने कुराको पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।

तर, सैनिक सेवाका नागरिकहरुलाई यात्रामा रोक लगाएर अमेरिकाले सांकेतिक रुपमा विषयको गाम्भीर्यता प्रकट गरिरहेको पूर्वपरराष्ट्र सचिवहरुको धारणा छ । त्यसरी मनोनयन भइवरी भीसा र टिकट कटाइसकेर पनि जनवरी १० पछि अमेरिका जानबाट रोकिनेमा कर्णेल हिमालय थापासहितका सैनिक अधिकृत छन् ।

हिमालय प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मापछिका बलाधिकृत, तीनतारे जर्नेल बालकृष्ण कार्कीको स्टाफका रुपमा कार्यरत छन् । उनी पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति हुँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अंगरक्षकका रुपमा खटिएका थिए ।

त्यसबाहेक सेनाका पाइलट राकेश लिम्बू, योगेशजंग थापा, चिकित्सकतर्फका डा.अनिलकुमारसिंह डंगोल, डा.शंकरकुमार कट्वाल, लेफ्टिनेन्ट कर्णेल शैलेन्द्र कोइराला, मेजर अम्बिका चालिसे, क्याप्टेन मनोजकुमार थापासहित ८ जना पनि अमेरिका जानबाट रोकिएका छन् । पाइलट ऋषभ अधिकारी अघोषित नाकाबन्दी लाग्नुअघि नै फुत्किइसकेका छन् ।

विश्व राजनीतिक परिदृश्य नियाल्दा अमेरिकाले आफ्ना केही प्रतिकूलतालाई विभिन्न नाम र बहानामा मत्थर पार्ने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । यतिबेला युक्रेनमा रुसको घेराबन्दी छ । ताइवान र चीनबीच द्वन्द्व चुलिँदो छ । र, यी चुनौतिहरुमा अमेरिका र पश्चिमाहरु एक गठ छन् । अहिले आएर नेपालमा एमसिसीको गाँठो बल्झिएको छ । दुई देशबीचको सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था हो त यो ?

०७२ मा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा सहानुभूतिशील देखिएको त्यही अमेरिका अहिले एमसिसीको नाममा नेपालमाथि एक किसिमले ‘नाकाबन्दीको व्यवहार’ गर्न तम्सिनुलाई सामान्य घटना मान्न नसकिने विश्लेषकको ठहर छ ।

अमेरिकालाई एमसिसीप्रति नेपालका नेताहरुको दोहोरो चरित्रले कत्रो चोट पारेको रहेछ भन्ने यसमा देखिन्छ । बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्डदेखि भएभरका नेता कुनै न कुनै रुपमा अग्रसर भएर र सन् २०१७ मै सम्झौता गरेर अहिलेसम्म लन्ठ्याएको त नेपालले नै हो ।

अमेरिका पक्षधर अर्काथरि विश्लेषकको ठहर ‘एमसिसी भनेको दुई पार्टीबीचको मात्रै कुरा होइन । हिजो सही गरिसकेपछि कथंकदाचित त्यसमा सहभागी नभए पनि देश चलाउने पार्टी वा व्यक्तिले जिम्मेवारी (स्वामित्व) लिनुपर्छ । चुनावी त्रास र राजनीतिक खपतका दृष्टिले गाह्रो हुनु अर्कै कुरा हो ।’

हुन पनि यसनिम्ति चार वर्षमा प्रशासनिक खर्च चाहिनेभन्दा बढी भइसक्यो । ती विश्लेषक भन्छन्, ‘लाटो पनि बहुलाउने बेला भइसक्यो भने अमेरिका त झन् सुपर पावर नै हो ।’ एमसिसी पारित गर्नु छ भने चिनियाँ परियोजना बिआरआई पनि इमान्दारिताका साथ पालना गरौं भनेर नेपाल अगाडि जान सक्छ ।

दिउँसो भारतीय विस्तारवाद मूर्दावाद भन्ने र मध्यराति रअका बोससँग लपक्क मिल्ने अचम्मको लाजमर्दो रोग नेपालका नेतामा छ, त्यो बानी छाड्ने हो र देशप्रति इमान्दार हुने हो भने रिक्स मोल्न सक्नुपर्छ । अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रले पनि अरुको बाध्यता बुझ्नुपर्छ, मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेजस्तो सम्झौताको कमा र फुलिस्टप पनि संशोधन गर्न सकिन्न भनेर लिँडेढिपी कस्न हुन्न ।

दिएको उपहार लिन कसैले गाह्रो मान्दैछ भने बुझ्नुपर्छ– त्यसमा केही न केही समस्या पक्कै छ । उता भारतमा झैं सरकारले राष्ट्रियताका मामिलामा सर्वदलीय सहमति खोज्नुपर्छ ।

विदेशीसँग गरिएको सम्झौताको मसी झारिसकेपछि राजनीतिक स्वार्थमा अण्टसण्ट कुरा गर्नु नैतिकताका दृष्टिले पनि शोभनीय हुँदैन । एउटा देशलाई खुशी पार्ने नाममा अर्को मित्रलाई झस्काउन त झन् हुँदै हुन्न । त्यसैले त असंलग्न परराष्ट्र नीति भनियो !

रातारात छलफल

‘मलाई छिटो जानु छ, के गरौँ’ एमसिसीबारे छलफलका क्रममा कुरा नमिलेपछि उठेर माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बिदा माग्नुभयो । एकथरि नेता ‘हैन, बस्नु न बस्नु’ भन्दै थिए । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाचाहिँ ‘जानुस्, जानुस्’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । ‘उहाँ गएपछि कुरा मिल्छ कि ! जान दिऊँ न जान दिऊँ !’ देउवाले यसो भनेपछि बैठकमा हाँसो चल्यो ।

गत शनिबार माघ १५ गते बेलुकी निर्वाचन मितिबारे छलफल गर्न बालुवाटारमा भएको पाँचदलीय गठबन्धनको बैठक सकिनासाथ शीर्ष नेताहरु एमसिसीकेन्द्रित छलफलमा जुट्दाको प्रसंग हो यो ।

यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ– पछिल्ला दिनहरुमा एमसिसी पारित गरिहाल्नुपर्ने दबाब चर्को छ । पैसा दिने कुरा, त्यो पनि कर गरी–गरी, नलिए ठीक हुन्नँ भन्ने शैलीमा आइरहेको छ । त्यसले एमसिसी सहयोग परियोजनामात्र हैन भन्ने कुरालाई बल पु¥याइरहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

त्यसअघि कार्यदलको बैठक बस्दा कुरा मिलेन । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका ज्ञानेन्द्र कार्कीले ‘हाम्रो कुरा मिल्दैन’ भन्दै कुराकानीको बिट मार्नुभएको थियो । स्मरणीय छ, सन् २०१७ मा अमेरिकासँग एमसिसी सम्झौतामा उनै कार्की अर्थमन्त्रीका रुपमा हस्ताक्षरकर्ता हुनुहुन्थ्यो । उहाँले कार्यदलको पछिल्लो बैठकमा भन्नुभयो, ‘अब ६ महिना छलफल गरे पनि कुरा साँघुरिँदैन । पारित गरिहाल्नुपर्छ, नत्र देशलाई नोक्सान हुने भयो ।’

एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संशोधनको कुरा उठाउनुभयो । तर, कार्कीले ‘अमेरिकीले संशोधन मान्दैनौँ भनिसकेपछि हामीले भनेर मात्रै के हुन्छ ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । उहाँको भनाई थियो– ‘यही कुरा नेताहरुलाई भनौँ, लिखित रुपमै दिऔँ ।’

तर, ‘नमिलेको कुरामा के लिखित दिने ?’ भन्दै सबै बैठकबाट उठे । त्यसअघि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजीले भन्नुभयो, ‘एमसिसीलाई जसरी पनि पास गर्नै मन छ भने प्रष्ट भन्नुस्, हामी सरकार छाडिदिन्छौँ । हामी यसरी एमसिसी पारित गर्न सक्दै सक्दैनौँ । अझ यथास्थितिमा त गर्दैनौँ नै । यसो भएपछि नैतिक रुपमा पनि हामी सरकारमा बस्दैनौँ ।’

यसबारे जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री देउवासँग अलिक बढी कुरा मिल्न थालेको संकेत गठबन्धनका नेताहरुले पाएका छन् । अख्तियारले २ नम्बर प्रदेशको घोटालामा थालेको छानबिन रोकिनु यसैको फल हो भनिन्छ ।