‘मनोनीत कहिलेसम्म गर्नुपर्ने ?’ गतसाता कुरैकुरामा सरकारी वकिलहरुसँग अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यस्तो जिज्ञासा राखे । हिसाब किताब निकालियो– राष्ट्रियसभामा बहाल रहेका सदस्यहरुको पदावधि सकिनु ३५ दिनअघि नै निर्वाचन सकिनुपर्ने ।

त्यो हिसाबले माघ ९ गते बेलुकासम्म राष्ट्रियसभा सदस्य पदको नतिजा निस्कन्छ । त्यसको प्रतिवेदन १५ गतेभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्छ । अहिले बहाल रहेका सदस्यहरुको कार्यकाल फागुन २१ गते सकिएसँगै त्यही दिन नवनिर्वाचित सदस्यहरुको शपथ गराएर नयाँ सदस्यलाई राष्ट्रियसभामा लगिन्छ । यसरी राष्ट्रियसभामा ५९ जनाको स्थायी दरबन्दी पूर्र्ति हुन्छ । त्यसभित्र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने एकजना सदस्यको कुरा पनि छ । त्यही विषयमा हो, डा.खतिवडाले सरकारी वकिलहरुलाई सोधेको । उनले सोधे, ‘अहिले नै मनोनीतको एउटा कोटा पूर्ति नगरी अन्तिममा मात्र घोषणा गर्दा के हुन्छ ?’ त्यसरी जिज्ञाशा राखिएपछि सरकारी वकिलहरुले घुमाएर सोधे, ‘हजुर दोहोरिने त होला नि ?’ खतिवडाको जवाफ थियो, ‘त्यो मैले गर्ने होइन । क्याबिनेटको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्ने हो । अहिले नै मैले भनेर के हुन्छ ?’

यी चर्चा, सोधाई र सन्दर्भले दिने संकेत यही हो कि, डा.खतिवडाको राष्ट्रियसभामा पुनरागमन हुँदैछ र अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पनि दिइँदैछ । विभिन्न ठाउँबाट प्रधानमन्त्रीलाई भनिएको छ, अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा राख्ने, एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतका दातासँग समन्वयमा काम गर्नसक्ने, व्यक्तिगत फाइदा नलिने व्यक्ति नै उपयुक्त हुन्छ । ज्वाइँका हकमा चिप्लिए पनि अन्य हिसाबले व्यक्तिगत फाइदा उठाउने काम नगरेको, व्यापारी वा व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्ति, घरानाहरुको पक्षपोषण वा नियतपूर्वक खिलाफमा नउत्रिएको व्यक्तिका हिसाबले हेर्दा खतिवडा त्यति अनुपयुक्त पात्र हैनन् । भारतमा मनमोहन सिंह, पि.चिदम्बरम्जस्ता गैरराजनीतिक व्यक्तित्वहरू अर्थशास्त्रीकै पृष्ठभूमिमा रहेर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म बनेको इतिहास छ । यता पनि प्रधानमन्त्रीलाई बौद्धिक हिसाबले अध्ययन गरेर ब्रिफ गर्नसक्ने, लोभ–पाप नभएका मान्छे डा.खतिवडा नै हुन् भन्ने कोणबाट उनको मूल्यांकन हुने गरेको छ । भनिन्छ– त्यसकारण उनको सम्भावना अत्यधिक छ । उनैलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको र भोलि ९ गते निर्वाचन हुँदै गरेको १९ सीटमध्ये दुई सीट राजपालाई दिइएको छ ।

त्यसो गर्दा बाँकी १७ सीटमध्ये ९ पूर्वएमाले र ७ पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई बाँडिएको हो । त्यसमध्ये मनोनीत हुनुपर्ने अर्को एक सीट पनि पूर्वएमालेले लिने सहमति हुँदा उसको भागमा जम्मा १० सीट पुग्यो । सीटमा सहमति भए पनि पूर्वएमालेभित्रै मनोनीत हुनुपर्ने सदस्यको नाममा भने मत विभाजित छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेलहरु युवराजलाई दोहो¥याउने कि नदोहो¥याउने भन्नेमा खुलेका छैनन् । उनीहरुको रिजर्भेसनकै बीच पनि प्रधानमन्त्रीले चाहँदा युवराजको दोहोरिने सम्भावना प्रवल छ । 

यसबीच ओली सरकारको कार्यकाल दुई वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु ढुक्कले अर्थमन्त्रालयमा बसेर फागुन ३ गतेअगावै श्वेतपत्र जारी गर्ने गरी कागजात तयार पार्न थालेका छन् । आर्थिक वृद्धिको पाटो, सामाजिक क्षेत्रमा लगानीहरुको विश्लेषण भइरहेको छ । ओली सरकार आएयता देशभर ३६ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे (पिच) भएको, विद्युतको उपभोगमा प्रतिव्यक्ति दुई सय ४५ किलोवाटका दरले सुधार भएको हिसाब निस्किएको छ । काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने विदेशी यात्रुको संख्या ३८ लाख र स्वदेशीको संख्या ४९ लाख हुनुलाई सुधारको संकेतका रुपमा लिइएको छ । त्यसमध्ये पोखरामा मात्रै जहाज चढेर आवतजावत गर्न सक्ने यात्रुको संख्या वृद्धि भएर साढे ७ लाख पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लागु भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि भएको छ । धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डपजस्ता भूकम्पले ढलेका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक संरचना पुनःनिर्माणका काम अघि बढेको छ । बैंकिङ, बिमा क्षेत्रमा सुधार भएको छ । सात सय ५३ मध्ये १० कम अर्थात् ७ सय ४३ स्थानीय तहमा विभिन्न बैंकका शाखा विस्तार भएको छ । यिनै र यस्ता अरु थुप्रै सूचकांकका आधारमा बितेको दुई वर्ष आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासका दृष्टिले सकारात्मक रहेको विवरणसहितको श्वेतपत्र आउँदैछ ।
 

​