पासपोर्ट प्रकरणमा यतिसम्म पेलान
आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला रवि लामिछानेलाई जोगाउन र सरकारलाई घण्टीबाट समेत समर्थन जुटाउन प्रचण्डले कुन हदसम्मको जोड लगाएका थिए भन्ने कुरा भर्खर खुलासा हुँदैछ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार, प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गर्न मिल्ने÷नमिल्ने सबै प्रकारका हर्कत र दबाब राज्यका निकायहरूलाई दिएर रवि लामिछाने दोहोरो राहदानी प्रकरणमा दोषी नरहेको घोषणा गर्न लगाएका थिए ।
त्यसबेला महान्यायाधिवक्ता थिए, दिनमणि पोखरेल । अनि कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली । प्रहरी महानिरीक्षकको कमाण्ड सम्हालेका थिए, धीरजप्रताप सिंहले । २०७९ साल माघ महिना अन्तिम साताको कुरा हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यी तीनै जनालाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर भने, ‘दोहोरो पासपोर्ट प्रयोग गरेको काण्डमा रविजीलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो । के कसरी हुन्छ त्यसको तयारीमा लाग्नुस् ।’ पोखरेलले सिधै पुलिसको टाउकोमा बल फ्याँकिदिए । उनले भने, ‘प्रहरीले दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको भेटिएन भनेर लेखिदिए मात्र पुग्छ हजुर । हामीलाई मुद्दा नचलाउन सजिलो हुन्छ ।’
तर, आईजी सिंहले त्यसो गर्न मानेनन् । त्यसैले उनी पदमा रहुञ्जेलसम्म पुलिसले त्यस्तो पत्र लेखेन । रविबाट निरन्तर कचकच भइरहेपछि प्रचण्डले लगभग आधा दर्जन बैठक डाके तिनै पात्रलाई राखेर । उनको सधैं एउटै जिकिर हुने गथ्र्याे, ‘मुद्दा नचल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो । त्यस्तो निर्णय औपचारिक रूपमा हुनु जरुरी छ ।’ नागरिकता प्रकरणमा झैं युवराज सफलले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पनि दोहोरो राहदानी प्रयोगको अपराध रवि लामिछानेले गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । त्यसबेला त्यहाँको हाकिम थिए, दानबहादुर कार्की । उनैले ‘त्यस्तो अपराध गरेको प्रमाण फेला परेन, राहदानी दुरुपयोग गरेको भेटिएन’ भनेर लेखी पठाएमा सो विषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सजिलो हुन्थ्यो । तर महानिरीक्षकको अनुमतिबिना दानबहादुर एक्लैले त्यो लेख्न सम्भव थिएन । समाचार स्रोत भन्छ, ‘प्रहरी प्रमुख त्यस्तो पत्र लेख्ने मुडमै थिएनन् । त्यसैले उनले अनेकौं दबाब सहे तर प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसारको चिठी लेख्न दिएनन् । जब उनी रिटायर्ड भए तब बल्ल दानबहादुरले त्यस्तो पत्र लेखिदिए । रास्वपा नेता डीपी अर्याल स्वयं एक टोलीसहित महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको कार्यालयमा पुगे र त्यहाँ मुद्दा राफसाफको लिखत तयार गरेर फर्किएपछि रविको पार्टीले प्रचण्डको सरकारलाई त्यही दिन विश्वासको मत दियो ।’ राहदानी दुरुपयोगको अपराधसँग यसरी सत्ताको सौदाबाजी भयो ।
त्यति गरेर प्रचण्डले विश्वासको मत त लिए । अनि धनराज ज्ञवालीले पनि प्रचण्डलाई सो कामको लागि जे जति सघाउनुपथ्र्यो त्योभन्दा बढी नै सघाए । तैपनि रवि लामिछानेको टाउकोबाट त्यो तरबार भने हटेन । अहिले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन नै छ । भलै अनेकौं दलाल प्रयोग गरेर त्यसलाई निर्णयार्थ पेश हुन नदिने र पछि धकेल्दै लाने क्रम भने जारी छ । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला उनको पीएका रूपमा कार्यरत राजकुमार भट्टमार्फत उक्त मुद्दाको सुनुवाइलाई पटक–पटक पछि सार्ने काम भएको समाचार स्रोतको दाबी छ । स्रोत भन्छ, ‘दीपक बोहराको आफन्तसमेत रहेका भट्टले नै प्रधानन्यायाधीशलाई भनसुन गरेर सो मुद्दाको सुनुवाइ २०८० साल जेठ १ गतेबाट माघ ७ गते र त्यसबाट पनि १० महिापछि मंसिर १७ हुँदै एकैचोटि २०८१ साल चैत १८ हुनेगरी पछि धकेलेका थिए । अहिले पनि उनै भट्ट सो मुद्दालाई जति सक्दो सुनुवाइमा नचढाउने गरी सक्रिय छन् ।’
प्रहरी प्रमुखले लिएको अडान र उनी हट्नेबित्तिकै हालका आइजी बसन्त कुँवरबाट रवि लामिछानेलाई सपोर्ट पुग्ने गरी भएका लिखत र मौखिक बयानबाजीबीचको तुलना गर्दै एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘प्रहरीले एक अपराधीलाई जोगाउने वा कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा गर्ने निर्णयले राज्यसत्ता र कानुनी राज निर्माणमा कति फरक पार्दो रहेछ भन्ने उत्कृष्ट उदाहरण हो यो घटना ।’
हुन पनि हालका प्रहरी प्रमुखले मुखरित भएरै बोलेका थिए, ‘रवि लामिछानेविरुद्ध नेपाल प्रहरीमा कहीँ पनि उजुरी परेको भेटिएन, देखिएन ।’ जबकि उनले त्यस्तो बयान दिइरहँदा चाङका चाङ उजुरी दर्जनौं कार्यालयमा दर्ता भइसकेका थिए । अनि अहिले सरकार फेरिनेबित्तिकै नेपाल प्रहरीको त्यही नेतृत्व र संगठनले रवि लामिछानेलाई दुई महिना हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाइसकेको छ । उनीमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको भन्ने आरोप तिनै आईजीले खेपिरहेका छन् । एक पूर्वएआईजीका अनुसार सबै पूर्वप्रहरी प्रमुखले कुँवरलाई त्यसरी महानिरीक्षकजस्तो पदको गरिमा नै घट्ने गरी बयान दिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । पूर्वप्रहरी प्रमुख अच्युतकृष्ण खरेलले त फोन नै गरेर भनेका थिए, ‘तिमीले नचाहिने काम गर्यौ । पदको गरिमा नै निमिट्यान्न नहुने गरी बोल्नु हुँदैन थियो ।’
टिप्पणीहरू