विप्लवको मन ओलीतिर विस्तारै

माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि थालिएको लामो प्रयास पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारण अनिश्चित बनेको निश्कर्षमा पुगेको नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले सत्तारूढ एमालेसँग निकटता बढाएको छ । वामपन्थी शक्तिलाई कमजोर बनाउन साम्राज्यवादीहरू खुलेर लागेको विश्लेषणका आधारमा एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने निचोड निस्किएको हो । 

कपिलवस्तुको शिवगढीमा हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा महासचिव विप्लवले पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा सीधै उल्लेख नगरे पनि वामपन्थीहरूबीच दूरी नबढाउने गरी जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसअघि धारणा राख्ने क्रममा शीर्ष नेताहरूले माओवादी केन्द्रभन्दा एमालेप्रति नरम दृष्टिकोण राखेका थिए ।

एमसिसीको पक्षमा मरिमेटेर लाग्दा पनि हँसिया हथौडा अंकित झण्डा बोकेकै कारण एमालेविरुद्ध साम्राज्यवादी शक्ति लागेको विप्लवहरूको विश्लेषण छ । एमालेमाथि अहिले साँस्कृतिक र आर्थिक कोणबाट प्रहार भइरहेको र आगामी निर्वाचनमा काठमाडौँबाट बढार्ने साम्राज्यवादीहरूको खेलबारे त्यहाँ चर्चा भएको थियो । ‘पहिला माओवादीलाई लखेटे, अब पालो एमालेको भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ’– नेकपामा एक उच्च तहका नेताले भने । एमालेप्रति विशेष मोह पलाएको हो ? भन्ने प्रश्नमा कूटनीतिक जवाफ फर्काउँदै उनले भने– ‘हामी प्रचण्डका विरुद्धमा पनि छैनौं ।’ तर, माओवादी केन्द्रसँग एकताको आवश्यकता भए पनि त्यसको वातावरण बिगारेको मुख्य दोष विप्लवले प्रचण्डलाई थोपरेका छन् ।

वामपन्थी एकताको पुरानो निर्णयलाई कायम राख्दै बैठकले माओवादीसँग पार्टी एकताका लागि पहल नगर्ने निश्कर्षसमेत निकालेको छ । एमालेसँग दूरी नबढाउने निर्णय गराएका विप्लवले प्रचण्डप्रति कठोर टिप्पणी गरेर के सन्देश दिन खोजेको होला ? उनै नेताको जवाफ छ– ‘ओली माओवादीविरुद्ध सोझिनुभएको छ, प्रचण्ड एमालेविरुद्ध हुनुहुन्छ । तर, हामी कसैका विरुद्ध छैनौं ।’   

विप्लवले विगतदेखि नै माओवादी केन्द्र र एमाले दुबैसँग समदूरी कायम गर्दै वामपन्थी एकतामा जोड दिँदै आएका थिए । ओली र प्रचण्डसँग बराबर भेटवार्ता गरिरहेका उनले एक अर्काविरुद्ध लडाइँ नगर्न पनि सुझाव दिँदै आएका छन् । पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा महासचिव विप्लवको धारणा त्यसैको निरन्तरता भएको ती नेताले बताए । विप्लवले ओली प्रचण्डसँगको भेटघाट र संवादबारे पनि चर्चा छेडेका थिए । 

नेकपाले चिनियाँ परियोजना बिआरआई अघि बढाउन एमालेले नै नचाहेको निश्कर्ष समेत निकालेको छ । चीन भ्रमणअघि ओलीलाई भेटेर विप्लवले बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेका थिए । तर, बेइजिङमा भएको ‘बिआरआई फ्रेमवर्क’ सम्झौताप्रति बैठकमा आशंका व्यक्त भएको बताइएको छ । एमालेभित्र पश्चिमा शक्ति परस्तहरू हावी हुँदा यस्तो अवस्था बनेको दाबी गर्ने विप्लवका नेता भन्छन्– ‘बिआरआईमा सर्लक्क सम्झौता गरेर आउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थियौं । तर, उहाँले ड्याम्मै हात हाल्न आँट गर्न सक्नु भएन । कांग्रेसको प्रस्तावमा यसो गरेजस्तो मात्रै गर्नुभयो ।’ 

‘संसदवादका विरुद्ध दोस्रो जनयुद्ध’ भन्दै केही वर्ष भूमिगत भएर फेरि खुला राजनीतिमा आएको नेकपाले चुनावी राजनीतिमा सामेल हुने गत चैतको निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोगमा विधिवत् दल दर्ताको तयारी पनि गरेको छ । त्यसका लागि प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा कर्णजित बुढालगायतलाई चुनाव चिह्न छान्नेलगायत त्यससँग सम्बन्धित कामको जिम्मा लगाइएको छ । 

तत्कालीन एमाओवादीबाट फुटेर मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा–माओवादी गठन गरी त्यहाँबाट पनि अर्को समूह बनाएका विप्लवहरूले २०६४ पछि कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिएका छैनन् । ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को कार्यदिशा अगाडि सारेको सो पार्टीले २०७०, २०७४ र २०७९ को स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । तर, गत चैतमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा चुनाव उपयोग गर्ने नीतिसहित विप्लवले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव पारित भएसँगै घुमिफिरी चुनावी राजनीतिमा आइपुगेको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकाले यसबीच सम्पन्न कुनै पनि उपनिर्वाचनमा भाग लिन पाएन । सो पार्टीका नेताहरूका अनुसार साम्राज्यवाद सबै मोर्चाबाट लडिरहेकाले क्रान्तिकारीहरूले पनि प्रतिवादका निम्ति सबै मोर्चालाई खुला राख्नुपर्ने विश्लेषणका आधारमा चुनावमा भाग लिने निर्णयमा पुगेको हो ।