कसरी घट्यो बालेनको मर्यादाक्रम ?
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र उर्फ बालेन साह सामाजिक सञ्जालमा धेरै चर्चित छन् । फेसबुकमा लाखौं ‘फलोअर्स’ कमाएका उनका स्टाटसहरूमा एक मीनेटमै हजारौं लाइक र कमेन्ट्स आउने गर्छ। कतिसम्म भने ‘सिंहदरबार जलाउने’ उनको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले समेत वाहवाही पायो । नेतालाई ‘चोर’ र फोहोर फाल्ने ठाउँमा लगेर मिल्काउँछु’ भन्दा पनि आलोचना हैन समर्थनमा स्टाटस रंगिए । देशको कार्यकारी प्रमुखसँग अहिले चलिरहेको ‘शीतयुद्ध’मा पनि उनी नै हावी छन् ।
यो सबै देख्दा धेरैलाई लाग्छ, बालेनले कहिल्यै गल्ती गर्दैनन् र उनको आलोचना पनि हुँदैन । तर, वास्तविकता भने त्यस्तो छैन । टुकुचा र सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनेदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन, न्युरोडको फुटपाथ विस्तारलगायत कतिपय नीतिगत निर्णयमा चुकेका बालेनमाथि आफ्नै कार्यालयको अनियमितता र बेथिति रोक्न नसकेको आरोप छ । कर्मचारी संयन्त्र र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगर्ने तर अवैधानिक सल्लाहकार ‘दाह्रीवाला टिम’ बनाएर लहडमा चल्ने गरेका उनी पछिल्लो पटक कार्यकारी प्रमुख कारबाही प्रकरणसम्म आइपुग्दा थप नांगिएका छन् ।
गत शुक्रबार मेयरको तर्फबाट पिए भूपदेवले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गरिएको बताए । प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सापास स्वीकृत गरेको आरोप उनीमाथि थोपरिएको छ । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निलम्बन गरिसकेका बालेन आफैंले नक्सापासका लागि सम्बन्धित कम्पनीले पेश गरेको फाइलमा टिप्पणी लेखेर सदर गरेको खुलेसँगै बदमासी बाहिर आएको हो ।
काठमाडौं महानगरले २०७३ सालमा जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई बिल्डर्स प्रालिसँग निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन बहुतले भवन बनाउने सम्झौता गरेको थियो । पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि काम पूरा नभएपछि कम्पनीले गत वर्ष कात्तिक १ गते नक्सापास, म्याद थप तथा नक्सा संशोधनका लागि महानगरमा निवेदन बुझायो । उक्त निवेदनमाथि चरणबद्ध अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी बालेनले सम्पूर्ण विवरण खुलाएर पाँच पेजको टिप्पणी तयार गरे । र, आफ्नै हस्ताक्षरमा जरिबाना रकम ५ लाख तोकेर नक्सापास सदर गरिदिए ।
यसरी सबै प्रक्रिया पूरा गरी मेयरको हस्ताक्षरसमेत भइसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चाहेर पनि रोक्न सक्ने अवस्था थिएन । तर, बालेनको हस्ताक्षर भएको निर्णय कार्यान्वयन गरेबापत गुरागाईं कारबाहीमा पर्न थालेसँगै महानगरका कर्मचारीमा आतंक श्रृजना भएको छ । यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप परियार यस्तै कारणले गर्दा सरुवा मिलाएर सूचना विभागतिर फुत्किएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
बालेनले सिनामंगलमा सँगै घर भएका प्रदीपलाई रोजेरै ल्याएका थिए । पहिलेदेखिकै चिनजान र युवा भएको नाताले तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँगको सल्लाहमै महानगरमा सरुवा गरिएका उनी बालेनका अघोषित सल्लाहकारसहित सचिवालयबाट हुने दबाब र यस्तै फण्डामा फसिने डरले सरुवा मिलाएर हिँडेको बताइन्छ । त्यसपछि आएका गुरागाईं भने बालेनको रोजाइका पात्र होइनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘सुराकी’ गर्न उनलाई महानगरमा खटाएको बालेन समूहको बुझाइ छ ।
यसअघि उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत उद्यमशीलता परियोजना हेर्ने गुरागाईं सहसचिवस्तरका कर्मचारी हुन् । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालनबारे धेरै जानकार छैनन् । जसका कारण प्रधानमन्त्री र मेयरको लडाइँमा उनलाई ‘बलिको बोको’ बनाइएको त्यहाँका कर्मचारीको दावी छ । तर, बालेनले चाहँदैमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउन सहज छैन । सहसचिवको सरुवा, बढुवा, निलम्बनको निर्णय नियमअनुसार क्याबिनेटले मात्र गर्न सक्छ ।
रोचक के छ भने, बालेन सनकको शिकार भएका गुरागाईं मर्यादाक्रममा मेयरभन्दा माथि छन् । पछिल्लो पटक संघीय संसद्ले पारित गरेको मर्यादाक्रमअनुसार महानगरका मेयरको वरीयता १७ औँ स्थानमा छ । तर, राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको अधिकृतलाई १६ औं नम्बरमा राखिएको छ ।
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि स्थानीय सरकारका पदाधिकारीलाई समेत समेटेर सरकारले जारी गरेको मर्यादाक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरलाई १० औं स्थानमा राखिएको थियो । अन्य महानगरका मेयर १७ औं वरीयतामा रहँदा काठमाडौंका मेयरको भने प्रदेशका सहायकमन्त्री सरहको मर्यादाक्रम तोकिएको थियो । तर, बालेनले सिंहदरबार जलाइदिने अराजक अभिव्यक्ति दिएपछि तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मर्यादाक्रम हेरफेर गर्दै सबै महानगरका मेयरको यौटै वरीयता कायम गरेको हो ।
टिप्पणीहरू