मिथ्यांकलाई यसरी तथ्यांक बनाइन्छ यहाँ
डा. युवराज खतिवडा, एमाले वृत्तमा कमैले मात्र नजिक ठान्ने पात्र हुन् । तर शिवजीको समीपमा रहुञ्जेल नन्दी भृंगीलाई कसैको सरापले छुँदैन भनेझैं भएको छ र उनी सधैं सत्ता र शक्तिमा छन् । बरु उनैको कान फुकाइका कारण अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमा भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कर्के नजर पर्न थालेको उच्च तहका नेताहरू बताउँछन् ।
त्यसो त अर्थतन्त्रका जानकार एमाले नेताहरू नै भन्छन्– गभर्नरदेखि अर्थमन्त्री बन्दासम्म पनि खतिवडाले अपनाउँदै आएको एउटा गज्जबको काइदा छ । त्यो हो– मिथ्यांकलाई तथ्यांकका रूपमा पेश गर्दै आफ्नो तर्क बलियो बनाउने।अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र हाल प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा सक्रिय युवराज खतिवडाबीचको अन्तद्र्वन्द्वबारे व्याख्या गर्दै एक एमाले नेता भन्छन्, ‘हिजो खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेलले पनि ओलीको कान भर्न नभ्याएका होइनन् । उनी खतिवडाको विरोध गर्दा यी गैरराजनीतिक व्यक्ति हुन् भन्थे । भाँती पुर्याएर विरोध गर्न सक्दैनथे।’
उता युवराज खतिवडा भने नभएका मिथ्यांक प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई तथ्यांकको नाम दिने कुरामा माहिर हुँदा पौडेल असक्षम साबित बनेर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था बन्दै गएको देखिन्छ । जानकारहरूका अनुसार खतिवडाले बोलेको कुरालाई क्रस भेरिफाई गर्ने ठूलो जमात छैन । गभर्नर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्री, अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशमा राजदूत बनिसकेका र हाल प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार रहेका व्यक्तिले गलत कुरा बोल्लान् भनेर अनुमान लगाउने कुरा पनि भएन । तर उनले त्यसको लाभ उठाउँदै गलत तथ्यांक पेश गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदा अब विष्णु पौडेलको दिन धेरै नरहेको उनी निकट नेताहरू गुनासो गर्छन् ।
युवराज खतिवडाको यो प्रवृत्ति पुरानै हो । विगतमा उनले यस्तै एक मिथ्यांकलाई तथ्यांकका रूपमा पेश गरेका थिए । आफूले धेरै राजश्व संकलन गरेको देखाउन अघिल्लो वर्षको जगेडा रकमदेखि बेरुजु फस्र्योट भइआएका आम्दानीलाई समेत राजश्व शीर्षकमा राखिदिएका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका एक अधिकृतले अघिल्लो वर्ष खर्च नभएको र बेरुजु फस्र्योट भई जम्मा भएको रकमबाहेकको खास राजश्व यति मात्रै हो भनेर सार्वजनिक रूपमा तथ्यांक पेश गरेपछि उनको मिथ्यांक प्रमाणित हुने डरले पन्थी थरका ती कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्दै सरुवासमेत गराए ।
प्रधानमन्त्रीका दिग्गज आर्थिक सल्लाहकार अर्कै फण्डा र आफ्नै नेताको खुट्टा तान्ने काममा मात्रै व्यस्त रहँदा यता मुलुकको अर्थतन्त्र भने चौपट हुँदैछ । सरकारले हालै मात्र १५० अर्बभन्दा बढी रकम ऋण लिइसकेको अवस्था छ । जबकि ऋण लिने सामान्य अवस्था भनेको पुस मसान्तपछि मात्रै हो । र, यस्तो देखिँदैछ कि त्यसबेला सरकारसँग जम्मा १०० अर्बभन्दा बढी रकम ऋण लिने ठाउँ नै बाँकी रहँदैन । यस्तो बेला खास राजश्व प्रशासनमा प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता हुन्छ । तर सर्वज्ञ प्रधानमन्त्री र उनका त्यस्तै विज्ञ आर्थिक सल्लाहकारलाई भने यो कुरामा ध्यान दिने फुर्सद नै छैन । अहिले राजश्वमा १२, १३% को वृद्धि देखिएको छ । र, त्यसैलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा देखाउन उनीहरू व्यस्त छन् । जबकि बजेटले लक्ष्य निर्धारण गरेअनुसारको राजश्व संकलन गर्न ३०% को वृद्धि आवश्यक हुन्छ । हुन पनि अहिलेको बजेट यो सरकारले बनाएको होइन । वर्षमान पुनलाई प्रचण्ड सरकार लामो समयसम्म टिक्छ भन्ने विश्वास कमै थियो । त्यसैले उनले बजेटमा निकै महत्वकांक्षी ३० प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष्य राखे ।
जानकारहरू भन्छन्– अहिलेको खास समस्या भनेकै सार्वजनिक बित्तको समस्या हो । राजश्व संकलन र खर्चबीचको खाडल निकै ठूलो छ । खर्च कटौती गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर यसतर्फ न त प्रधानमन्त्री, न अर्थमन्त्री नै सचेत र क्रियाशील रहेको देखिन्छ । खर्च घटाउनु पर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा १०५ जनाको दरबन्दी थपिएको छ । आरजु देउवालाई कर्मचारीहरूले मन्त्रीज्यू, यति कर्मचारी चाहिन्छ भन्दै उकास्ने र उनले कुनै कुराको विचार नराखी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने गर्दा अनियन्त्रित ढंगले खर्च बढिरहेको छ । यता अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पत्नीसमेत रहेकी आरजुको माग पूरा नगर्दा सत्ता सन्तुलनमा नै अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने त्रास छ ।
यससम्बन्धमा कुरा गर्दै अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘स्थिति गाह्रो छ । परराष्ट्रको प्रस्तावमा सहमति दिन सकिँदैन भनेर पत्र लेखी पठाएका थियौं तर दुई दिन नबित्दै त्यो फिर्ता आयो र सदर गर्न बाध्य बन्यौं ।’ हुन पनि खर्च कसरी बढाइयो भने परराष्ट्र सेवामा दुई जना विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ जबकि त्यहाँ सचिव एकजना मात्रै भए मज्जाले चल्छ।
उता अमेरिकामा मात्रै चार वटा कन्सुलर कार्यालय खोलिएको छ । हाम्रो व्यापार, आयात/निर्यातदेखि सम्पर्क र निकटता कुनै हिसाबले पनि त्यो संख्यामा कार्यालयको जरुरी देखिँदैन । त्यहाँ खटिजाने कर्मचारीका लागि घरभाडा, गाडीदेखि लिएर अन्य सुविधामा निकै ठूलो खर्च हुन्छ । ती कर्मचारी फर्केर सेवानिवृत्त बनिसकेपछि पनि उनीहरूको पेन्सन दायित्वका रूपमा राज्यसँग रहन्छ र मरेर गएपछि आफन्तले समेत आधा पेन्सन लिने स्थिति हुन्छ।
अर्थ मन्त्रालयलाई नजिकबाट नियालेका एक जानकार भन्छन्, ‘बरु यो मामिलामा कांग्रेसका डा. रामशरण महत निकै कठोर थिए । उनी राष्ट्रिय ढुकुटीको पैसा जथाभावी खर्च गरिनु हुँदैन भन्ने कुरामा यति अडिग थिए कि सधैं भन्ने गर्थे– यो जनताको पैसा हो, मनलाग्दी निकालेर बाँड्न मिल्दैन ।’ एउटा किस्सा अर्थ मन्त्रालयमा अहिलेसम्म पनि चल्ने गर्छ– एकपटक पाँचजना व्यक्तिलाई उपचार खर्चका नाममा पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ बाँड्नुपर्ने प्रस्ताव आयो । सो प्रस्ताव पढिसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, ‘लौ यो त सकिँदैन । रामशरणले मार्छ, कुरै सुन्दैन ।’
टिप्पणीहरू