रविले गृहमन्त्रीलाई फोन गर्दा को को थिए त छेउमा ?

सहकारीबाट पैसा झिकेर निजी कम्पनीमा लगानी गर्न नपाइने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे जानकार नरहेको भन्दै ‘दिउँसै रात पारेका’ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले अदालतको कठघरामा उभिएर अर्को झुट बोलेका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीमा आफूविरुद्ध दायर मुद्दाको बयानका क्रममा उनले ‘जिबी राईलाई नेपाल ल्याउने प्रयास आफू सरकारबाट हटेसँगै अलपत्र परेको’ दाबी गरेका थिए । जबकि सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार जिबीलाई नेपाल फर्काउन रविको गृहमन्त्रीकालमा कुनै औपचारिक प्रयास नै नभएको पाइएको छ । 

बयानका क्रममा उनले भनेका थिए– जिबी राईलाई नेपाल ल्याउने सबै प्रक्रिया अघि बढिरहेको थियो । तर, सरकार ढलेपछि रोकियो श्रीमान् ! अदालतमा यस्तो जिकिर गरेका उनै रविले गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर आफ्ना तत्कालीन व्यावसायिक साझेदार जिबीलाई पक्रन कतिसम्म असहयोगी भूमिका खेलेका थिए भन्ने बुझ्न यौटै दृष्टान्त काफी छ । 

हजारौँ बचतकर्ताको अर्बौं रकम कुम्ल्याएर विदेश भागेका जिबीलाई नेपाल ल्याउन सरकारी तवरबाट कूटनीतिक प्रयास भैरहँदा गृहको कुर्सीमा पुगेका थिए रवि । त्यसैबीच प्रहरी मुख्यालयले दुई जना अनुसन्धानकर्तालाई मलेसिया पठाएर जिबीलाई नेपाल ल्याउने योजनाअनुरूप सहयोगको आग्रहसहित गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । ‘मलेसिया सरकार र त्यहाँको प्रहरीसँग समन्वय गरेर पक्रन आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्ने हुनाले दुई जना प्रहरी कर्मचारीलाई मलेसिया जानको लागि स्वीकृतार्थ......’ व्यहोराको पत्र रविले स्वीकृति नदिएपछि मन्त्रालयमै हरायो । त्यसपछि गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकले फाइल सदर गरेसँगै एसपी नेतृत्वको टोलीले बल्ल क्वालालम्पुर जाने स्वीकृति पाएको हो । 

यसरी आफ्नो पालामा फाइल गायव बनाएर प्रहरीलाई असहयोग गरेका रविले अदालतमा उभिएर जिबीलाई नेपाल फर्काउने प्रयास अन्तिम चरणमा रहँदा सरकारबाट हट्नुपरेको दाबी गरेपछि यसबारे जिज्ञासा राख्दा गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो– उहाँको पालामा बाहिर बोल्नेबाहेक औपचारिक र कानुनी तवरले कुनै प्रक्रिया अघि बढेकै थिएन । ‘जिबीको लोकेसन पत्ता लाग्यो’ भन्दै उडन्ते भाषण गरेका रविले लहैलहैमा एकदिन फ्याट्ट पिए दिपक बोहोराहरुलाई अगाडि राखेर मलेसियाका गृहमन्त्रीलाई सिधै फोन गरेका कारण यो प्रकरण थप जटिल बनेको देखिन्छ । यसबारे औपचारिक कुरा गर्न मलेसिया पुगेको टोलीलाई त्यहाँको प्रहरीले ‘राजनीतिक तहमा कुराकानी भैसकेको विषय हामीबाट टुंग्याउन नसक्ने’ भन्दै फर्काइदिएबाट थप प्रष्ट हुन्छ । 

त्यसो त, गृहमन्त्रीको रूपमा रविले मलेसियन समकक्षीसँग गरेको टेलिफोन संवाद आफैँमा शंकास्पद छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि नराखी गृहमन्त्रीले सिधै विदेशीसँग कुरा गर्नु सामान्य शिष्टाचारविपरित मानिन्छ । गृह मन्त्रालयले विदेशीसँग सिधासिधी कुरा गर्ने पद्धति छैन । रविले फोन गरे कि गरेनन् या गरेको भए के कुरा गरे उनलाई बाहेक अरु कसैलाई थाहा छैन । 

‘मेक मलेसिया सेकेण्ड होम’ नामक विशेष भिसा लिएर बसेका जिबीलाई नेपाल ल्याउने प्रयास भने जारी नै छ । तर, विशेष सुविधा लिएका उनलाई कानुनले नै छुट दिएकाले कानुनबमोजिम नै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसनिम्ति कूटनीतिक च्यानलमार्फत मलेसियाको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय भैरहेको बताउँदै गृह स्रोतले खुलायो– नेपालमा रहेका मलेसियन नागरिकको हकमा जिबीकै जस्तो केश आयो भने हामीले फिर्ता गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने हिसाबले कुरा हुँदा उनीहरू सकारात्मक छन् । तर, जुन मुद्दामा नेपाल ल्याउने भनिएको हो, त्यसबाहेक अरु मुद्दामा नलगिने कुराको सुनिश्चितता खोजेको बुझिन्छ । 

एकातिर मलेसियासँग नेपालको सुपर्दगी सन्धि नभएको अवस्था, अर्कोतिर जिबी विशेष भिसामा त्यहाँ बसेको स्थिति । त्यसकारण यसै पनि उनलाई नेपाल ल्याउन सहज नभएकाले केही निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘मलेसियाबाट ल्याउने कुरा चाउचाउ किनेजस्तो होइन । औपचारिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ’, स्रोत भन्छ, ‘रविमा यसको आधारभूत ज्ञानसमेत नभएको देखियो ।’

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूर ‘ट्रान्सनेशनल क्राइम’ भएकाले मलेसिया सरकारले अब सहजीकरण गरिदिने सरकारी पक्षको विश्वास छ । त्यसनिम्ति जिबीको राहदानी रद्द गराई पारस्पारिक सहायता ऐनअन्तर्गत म्युचुअल लिगल एग्रिमेन्ट (एमएलए) गर्ने तयारी छ । 

पोखरामा रविविरुद्ध अनुसन्धान चलिरहँदा जिबी आफैँ नेपाल आउन चाहेको र त्यसका लागि सरकारी पक्षसँग सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजेको चर्चा थियो । सहकारीको पैसा फिर्ता गर्ने शर्तमा राज्यले जेल जान नपर्ने सुनिश्चितता गरे नेपाल फर्किएर अनुसन्धानलाई सघाउने उनको तर्फबाट राजनीतिक तहमा सन्देश पुगेको भनिएको थियो । तर, पछिल्लो समय उनीविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण र क्रिप्टोमा मुद्दा चलेको र सबै चल–अचल सम्पत्ति रोक्का भएको स्थितिले त्यो सम्भावना टरेको देखिन्छ ।

यसबारे जिज्ञासा राख्दा समाचार स्रोत भन्छ– टेलिभिजनमा लगानी गरेपछि कुस्त कमाई हुन्छ अनि मिडियाको बलमा कान्तिपुरले जस्तै राज्यलाई कर्‍यापझ्याप पार्न सकिन्छ भन्ने बुझाई थियो । तर, त्यस्तो भएन । उल्टै गोर्खा मिडियामार्फत सहकारीको पैसा अरुले लुटे । सम्पत्ति जम्मै रोक्का भैसक्यो । अब उनको भागको दायित्व यकिन हुने सुनिश्चिता भए आउलान्, नत्र सम्भावना देखिंदैन । 

जिबीले आफन्त, साथीभाइदेखि प्रेमिकासम्मको नाममा घर, बंगला, जग्गा र विभिन्न क्षेत्रमा करोडौँ लगानी गरेको प्रमाण आइसकेको छ । तर, उनले ज–जसको नाममा सम्पत्ति थुपारेका थिए, अधिकांश पक्राउ परेका छन् । कतिपयले त रास्वपा भन्ने पार्टी नै जिबी राई प्रमुख भएको सहकारीबाट अवैध किसिमले आर्जन गरेको धनमा टेकेर चुनाव जितेको पार्टी हो भन्न थालेका छन् । 

‘रास्वपाका नेताहरू किन यसरी सभापति जोगाउन कस्सिएका छन् भने उनीहरूको पेटमा पनि सहकारीको दाना परेको छ । तथ्य केलाउँदै जाँदा आम गरिब निमुखा नागरिकले सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा रविमार्फत निर्वाचनमा खर्च भएको भेटिन्छ’, यस प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘सडकको किनारमा उभिएर आफ्नो भविष्यको स्वैर कल्पनामा टोलाई बसेका मान्छेहरूले झ्याप्प चुनाव जितेको त्यसै होइन नि !’