एमाले मन्त्रीले पाँच महिनामा के गरे त !

नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिना पूरा भयो । असार १७ गते सातबुँदे सहमतिको जगमा ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । ३१ गते कार्यभार सम्हाले । यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीले सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे, तर प्रधानमन्त्री मन्त्रीको कामसँग, मन्त्रीहरू सचिवको कामसँग सन्तुष्ट हुन सकेको देखिएन । अहिले त मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चा नै चल्न थालिसकेको छ । मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको निश्कर्षमा पुगेको एमालेले तिनका कामको समीक्षा गर्न थालेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले गत बुधबार मन्त्रीहरूको विभागीय जिम्मेवारीबारे समीक्षा गरेर पुस १५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । सरकारमा सहभागी एमाले मन्त्रीको नाम र कामबारे चर्चा गरौं–

केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री

समृद्धि र स्थायित्वका लागि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेको दाबी गर्ने केपी शर्मा ओलीको कामबाट पाँच महिनामै नागरिक निराश भएका छन् । असोजमा देश र नागरिक बाढी पहिरोले आक्रान्त भइरहेका बेला अमेरिका भ्रमणमा रहेका ओलीले स्वदेश फर्किएर त्रिभुवन विमानस्थलमा दिएको अभिव्यक्तिले दुःखित बनायो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिनु, चीन भ्रमण गर्नु नै अहिलेसम्मको उपलब्धि हो । भारत भ्रमणको तारतम्य मिलाउन र गठबन्धन टिकाउनमै ओलीले बढी जोडबल गर्नु परेको देखियो । यसले गर्दा सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको स्थायित्व, समृद्धि, सुशासन र संविधान संशोधनको काममा ध्यानै दिन पाएनन् । काम नगरे पनि ओलीले सपनाचाहिँ देखाउँछन् है भन्ने पनि यो पटक त गलत सावित भइसकेको छ ।

मंसिर ७ गते एमालेले काठमाडौंको दरबारमार्गमा गरेको एक सभामा ओलीले पनि कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकार ८४ सम्मै कायम रहने दोहोर्‍याएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले त गत कात्तिक महिनाको पहिलो हप्ता प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो सरकार खरानीको डल्लो नभएको भन्दै कडा शब्दमै सरकार नढल्ने दाबी गरेका हुन् । सरकार बनेको साढे ४ महिनासम्म पनि सत्तारूढ दलका नेता वा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू सरकारको आयुबारे प्रष्ट्याइरहनु पर्ने बाध्यतामा किन छन् त ?

संविधान संशोधनको एजेन्डा कहाँ पुग्यो, जसको जगमा यो सरकार ठडिएको थियो । शान्ति प्रक्रिया, स्थायित्व र समृद्धिको यात्रा कहाँ पुगेर अड्कियो ?

भनिन्छ, बिना हावा पात त्यसै हल्लिन्न । सरकारमा रहेकाहरू निरन्तर यसको भविष्यवाणी गरिरहने र सत्ता बाहिर भएकाहरूले सरकारमा जाने कुनै पनि खालको योजनामा छैनौं है भनेर प्रष्टीकरण दिइरहने संयोग गज्जबको छ । तर यी दुवै प्रश्न नागरिकको कम चासोमा छन् । बरु सरकार ढल्ने त्रास र ढाल्ने आशबाट प्रेरित भएका नेताहरू जनतालाई प्रत्येक शब्दमा दिग्भ्रमित बनाउन आफैं सक्रिय छन् । सत्ताबाहिर हुने दल सत्तामा जान चाहनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । तर सत्तारूढ नेताहरूले नै दिएको अभिव्यक्तिले भने सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको आशंका गर्न सकिन्छ । कीर्तिपुरमा कांग्रेस महामन्त्री थापाले दिएको अभिव्यक्ति होस् वा बुटवलमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले गरेको भाषण नै किन नहोस्, यी दुवै अभिव्यक्तिले उनीहरूबीच आन्तरिक विश्वासमा संकट र बाहिर चाहिँ षड्यन्त्रको गन्ध आएको देखिन्छ ।

गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले चालू आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका लागि मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरे । तामझामका साथ मन्त्रीहरूसँग लिखित सम्झौताको प्रति आदानप्रदान र फोटो सेसन रमाइलै देखियो । मुख्यसचिवसँग पनि कार्य सम्झौता भयो ।

अनुसूचीसहित विभिन्न खण्डमा विभाजित कार्यसम्पादन सम्झौतामा सरकार गठन भएको पहिलो सय दिन २०८१ कात्तिक ६ गतेसम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि, दोस्रो सय दिन २०८१ माघ १७ गतेसम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि र आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने काम र हासिल हुने उपलब्धिका विषय समावेश थियो । अधिकांश मन्त्री सहभागी भएको यो सम्झौतापछि केहीलाई लाग्यो– अब केही काम होला कि ? र केहीलाई लाग्यो, फेरि अर्कोपटक बिरालो बाँधियो ।

मन्त्रीहरूले नै कार्य सम्पादन सही रूपमा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नै केही न केही उपाय निकाल्नुपर्ला ?

यिनै सम्झौताको पहिलो चरणको उपलब्धि सुन्न सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यालयमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएका प्रधानमन्त्री ओलीले कार्य सम्पादनमा चित्त बुझाएनन् । छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेका ओलीले उपलब्धि भने एकीकृत रूपमा सुने । अर्थात् कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा प्रत्येक मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्ने गरी गरिएको थियो भने रिपोर्ट आउँदाचाहिँ औसत मात्र भयो । अनि ओलीले पद ओगटेर नबस्न चेतावनी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई यसरी चेतावनी दिनु, सुझाव दिनु वा कामका लागि जिम्मेवार बनाउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो र दायित्व पनि हो । मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हुन् । संविधानको धारा ७६ उपधारा १० भन्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् । र, मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछ । तर प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने मन्त्रीले समेत उनको आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि बाटो खाली गरिदेऊ भन्नु स्वाभाविकै हो । अवस्था भने त्यस्तो छैन ।

गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीले रोजेका व्यक्ति मात्र होइनन् । उनीहरू विभिन्न दलका प्रतिनिधि पनि हुन् । उनीहरू प्रधानमन्त्रीको सुझाव मान्न तयार छैनन्, पार्टीको निर्देशन कुर्छन् । अब मन्त्रीहरूले नै कार्य सम्पादन सही रूपमा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नै केही न केही उपाय निकाल्नुपर्ला ? आफूले विश्वासको मत लिँदा गत साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा के के प्रतिबद्धता जनाएका थिए, ती उनको सम्झनामा हुनै पर्ने हो । संविधान संशोधनको एजेन्डा कहाँ पुग्यो, जसको जगमा यो सरकार ठडिएको थियो । शान्ति प्रक्रिया, स्थायित्व र समृद्धिको यात्रा कहाँ पुगेर अड्कियो ? जनताको आशा जगाउने विषयमा ओलीको जुन अडान थियो त्यो कुन डस्टबिनमा पछारियो ? यी प्रश्नहरूले त बरु बाटो खाली गर्नुपर्ने अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीकै आइसकेको देखाउँदैनन् र ?    

विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री

अर्थतन्त्र सुधारलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको दाबी गर्ने पटकपटक मन्त्री भएका एमाले उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री पौडेल यही काममा असफल भए । बजेट खर्चमा कुनै सुधार भएको छैन भने राजस्व संकलन पनि कमजोर छ । पौडेलले कोरोना बिमा, निर्माण व्यवसायलगायत सामान्य नागरिक र व्यवसायीलाई दिनुपर्ने दायित्वसमेत पूरा गरेका छैनन् । आफूले कार्यभार सम्हालेको केही समय बढेको शेयर बजार देखेर हौसिएका पौडेलले अहिले बजारमा सुस्तता छाउँदा बजार सुधारको कुनै योजना ल्याउन सकेका छैनन् । यतिसम्म कि नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डमा आफ्नै ट्युनिङ मिल्ने व्यक्ति हुँदासमेत देखिने गरी सुधारका काम थाल्न सकेनन् । बजेट कार्यान्वयनमा पनि असफल साबित देखिएका छन् । 

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री

पटकपटक मन्त्री र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहिसकेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि निकै आश थियो । हुन त एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका गुरुङलाई चाहे जस्तो मन्त्रालय नभएको चित्त दुखाइ थियो । गुरुङको काम प्रवक्ताको रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउनेमै सीमित देखिएको छ । अतिरिक्त काम भनेको विवादित अभिव्यक्ति दिनु देखियो । प्रहरी महानिरीक्षकको जिब्रो थुत्ने अभिव्यक्ति त्यसकै उदाहरण हो ।

बलराम अधिकारी : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री 

एमाले–माओवादी सरकारमा समेत सहभागी अधिकारीको पाँचमहिने कार्यकाल हेर्ने हो भने उपलब्धि नै सरकारमा दोहोरिनु भएको छ । हैन भने सहकारी समस्या समाधानमा कहीं न कहीँ मन्त्रीको उपस्थिति देखिनु पथ्र्यो ।

दामोदर भण्डारी : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री    

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी त गुमनाम जस्तै छन् । उद्योगधन्दा ३ वर्षदेखि ४० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन् । साना तथा मझौता २० प्रतिशत उद्योग बन्द भइसके तर कसरी औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने भन्नेमा कुनै स्पष्ट योजना ल्याउन सकेका छैनन् । उल्टै भारतीय व्यापारी पोस्ने र नेपाली डेरी उद्योग सक्ने गरी कृषि मन्त्रालयको सहमति बेगर दुग्ध आयात खोल्न लबिङ गरिरहेका छन् । यसले सरकारमा कस्ता मान्छे जान्छन् र कसको ‘रुचि’मा काम गर्छन् भन्ने देखाउँछ ।    

देवेन्द्र दाहाल : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री

यी मन्त्रीको काम पनि जागिर खानेभन्दा अरू देखिएको छैन । उनी मन्त्री नियुक्त भएका बेला नै भन्ने गरिन्थ्यो, उनको योग्यता नै झापाली हुनु हो । मन्त्री भएपछि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अहिलेको बजेटले कुनै पनि काम गर्न नसकिने भन्दै टक्टकिने गरेका छन् । आफूलाई अब्बल दाबी गर्ने दाहालले आयोजना छनोट र विधि परिवर्तन नगरेसम्म काम नहुने निचोड सुनाइरहेका छन् । समयमै सडक आयोजना सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदारकै कमजोरी देख्छन् । सडक आयोजनादेखि लिएर मन्त्रालय मातहतको काम ठेकेदारको कमजोरीले नै नभएको हो, आफ्नो कमजोरी केहीमा छैन मन्त्री दाहालको बुझाइ नै यही हो ।

विद्या भट्टराई : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री

शैक्षिक पृष्ठभूमिबाटै आएको मन्त्रिपरिषद्को नयाँ अनुहार भनेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईबाट धेरै आशा गरिएको थियो । शिक्षा विधेयकमा मन्त्रीको काम देखिएन । आफू सहकुलपति रहेको त्रिविमा एकपछि अर्को विवाद सतहमा आयो । यीबाहेक पनि एमालेबाट क्याबिनेटमा दुई जना फूलमन्त्री छन् । ती हुन् रक्षामन्त्री मानवीर राई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता । उनीहरू दुवै जना एमालेबाटै सरकारमा सहभागी भएका हुन् भन्ने त धेरैलाई थाहै छैन । तर मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम गरिरहेको र पूरा गर्नुपर्ने सवै जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको दाबी गर्छन् । 

प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुनु जागिर खानु र झण्डावाल गाडीमा हुँइकिनुमात्रै हैन । कार्यकर्तालाई लाभको पद दिलाउनु मात्रै पनि हैन, नागरिकको समस्या सुन्नु र समाधान निकाल्नु हो । त्यसमा कहिले ध्यान दिने ? कि अब यसैगरी टार्ने ? २०८४ मा एकल बहुमतको सरकार बनाउने अनि जनताको काम गर्ने हो र ? स्थानीय तह उपनिर्वाचनको परिणामले त्यो छनक पनि देखाएको छैन । के गर्ने त एमाले नेतृत्व ?