”अझै धेरै एमसीसीहरु नेपालमा आउन दिनुपर्छ” सन्दर्भ: एम सी सी प्रकरण

-शिवजी श्रेष्ठ

अहिले नेपालको मौसम जति चिसिएको छ, त्यति नै नेपालको राजनीतिक मौसम चाहि तातिएको छ। यसरी चिसो मौसममा राजनीति तातिनुको कारण हो- अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी)। एमसीसी प्रकरणमा सबै तानिएका छन् अर्थात आकर्षित छन- न त सत्ता पक्ष न त प्रतिपक्ष यसबाट बिकर्षित छन्।

गज्जब चाहि के हो भने अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका दल नै अहिले सत्ता पक्षमा रहेका केहि घटकहरु सहित एउटै बिशाल पार्टी हुदा एमसीसी पास गर्न चाहन्थे, त्यतिखेरका सभामुख यसका बाधक झैँ देखिएर र संसदमा टेबुल गर्ने वातावरण बनाएनन भनिएको सन्दर्भमा उही पार्टीका सरकार र सभामुख फेरिएको सन्दर्भमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री र सभामुखको सहकार्य हुन् नसक्दा एमसीसीले त्यस बखत बाटो पाएन ।

उसबखतका सत्तारुढ दल टुक्रा टुक्रा भए, माहौल परिवर्तन भए, सत्ताका मुख्य घटक प्रतिपक्षमा पुगे, उनै दलका टुक्रिएका पाटाहरु सहित त्यसबखतका प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। उही सन्दर्भ ताजगी भएर आयो- कसैलाई हुबहु पास गर्नु छ, कसैलाई परिमार्जन सहित पास गर्नु छ भने प्रतिपक्षलाइ पास त गर्नु छ तर सशर्त। यस प्रकरणको एउटा उल्लेखनीय पक्ष के हो भने एक दशक अगाडी देखिका सबैजसो सरकारहरु यस मामिलामा कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका छन् ।

त्यसैले पनि यो सबैको चासोको बिषय रही आएकै छन। नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा कुनै न कुनै बैदेशिक प्रभावको बाछिटामा आफुलाई राष्ट्रवादी देखाउन अरुलाई अराष्ट्रवादी देखाउने होड नै चल्ने गरेको छ। कुनै समय नेपाली राजनीतिक शब्दकोशमा ”विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, बिदेशी दलाल, भारतीय दलाल” जस्ता शब्दहरु बडो प्रयोगमा आउने गर्थे। नेपालमा राष्ट्रवादी हुनको लागि भारतको बिरोध गर्नैपर्ने मानसिकता थियो। अनि खरो कम्युनिष्ट हुनको लागि अमेरिका, भारतको बिरोध गर्ने पर्थ्यो। त्यसैले भारतसंग हुने कुनैपनि सन्धिमा राष्ट्रघात देख्नै पर्दथ्यो ।

अनि कुनै नदि संग सम्बन्धित सन्धि वा सम्झौता भयो भने त झन् त्यो नदि बेचेको आरोप सहजै आउने गर्दथ्यो। त्यसैले कुनैपनि सरकार छिमेकीसँग त्यस्ता सन्धि वा सम्झौता गर्न हच्किन्थ्यो। एकताका त यतिसम्म भनिन्थ्यो कि कुनै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएर नेपाल फिर्ता आउदा कुनै सन्धि वा सम्झौता नगरी फर्कियो भने बडो ठुलो सफलता मानिन्थ्यो। अनि जनताले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सोहि अनुसार बन्दै गएको सन्दर्भमा अहिलेको एमसीसी प्रतिको जनधारणा पनि त्यसैको आधारमा खडा हुदै गएको देखिन्छ। त्यसभित्र के छ भन्ने भन्दा पनि त्यो कुन देशसंग सरोकार राख्छ भन्नेमा आधारित रहेर धारणाहरु बन्न पुगेका छन।

प्रत्येक कुराहरु आज को नीतिले भन्दा पनि राजनीतिबाट निर्देशित पाइन्छ। अझ भनौ स्वदेशको स्वार्थ बाट भन्दा पनि परदेश स्वार्थबाट परिचालित हुन्छ। अहिलेको एमसीसी पनि नेपालको लागि कति लाभदायक छ त? भन्ने भन्दा पनि छिमेकीले के भन्छ ? पश्चिमाले के भन्छ भन्ने कुराबाट प्रभावित हुन्छन। अहिलेको समर्थन र बिरोध पनि एमसिसि भित्र रहेको तत्वले भन्दा पनि बाहिरि तत्वले खेलिरहेको पाइएको छ।

नेपालको इतिहासमा बिगत देखि नै सहयोग वा ब्यापारिक सन्धि सम्झौताहरु हुने गरेकै थिए। त्यस बखत पनि सहयोग लिने दिने कुरामा पनि यस्तै कुराबाट प्रभवित भएको इतिहास छ। जसै तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणा युरोप भ्रमणमा आएको बखत बेलायत हुदै फ्रान्सको भ्रमण सकेर फर्कने बखत त्यहाको सरकारबाट सहयोग र सहकार्यको प्रस्ताब आउदा प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाले सो प्रस्ताब स्वीकार्न मानेनन् -कारण सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ बेलायत संगको सम्बन्ध। आजभन्दा १७२ बर्ष अगाडी नै नेपालको युरोपसंग बैदेशिक एबम ब्यापारिक सम्बन्ध बिस्तार गर्ने अवसर चुकेको मान्न सकिन्छ।

तैपनि संसार हल्लाउने जर्मनका राष्ट्र प्रमुख हिटलरले राजा त्रिभुवनलाइ मर्सिडिज बेन्ज कार पठाए, सायद उनि ब्रिटिशले चलाएका गोर्खाली सेनाको बहादुरीमा लोभिएका थिए। सन् १९४६ अर्थात बि स २००३ सालमा नै श्री ३ पदम शमशेरको पालामा अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँ आएर र नेपालसंग मैत्री सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भनेर अमेरिकी सरकारको अनुरोध पत्र बुझाए र दुइ सरकार बिच सम्झौता हुदै दिल्लीस्थित अमेरिकी राजदुत नेपालको लागि पनि अमेरिकी राजदुत हुने र लन्डनस्थित नेपाली राजदुत अमेरिकाको लागि पनि राजदुत हुने निर्णय गरेका थिए।

सम्बन्धको विकास यसरी औपचारिक रुपमा हुन् अघि नै नेपालको सम्बन्ध अन्य राष्ट्रहरुसंग पनि बिस्तार भैसकेको देखिन्छ, त्यसैले बि स १९९० सालको भुकम्प आएर काठमाडौँ लगायतका नेपालका धेरै ठाउ ध्वस्त हुदा ब्रिटिश भारत, बेलायत र जापान सरकारको तर्फबाट भुकम्प पिडितहरुका लागि सहयोग स्वरुप चन्दा प्रदान गर्न खोज्दा श्री ३ जुद्ध शमशेरले बिदेशी संस्था र व्यक्तिगत चन्दा स्विकार्छौ तर बिदेशी सरकारको चन्दा स्वीकार गर्दैनौ भनेर फुर्ति गर्दै अस्विकार गरे। उनले चन्दा अस्विकार गरेपनि आजभन्दा करिब १ शताब्दी अगाडी नै नेपालको बैदेशिक सम्बन्ध कहाँ पुगिसकेको थियो भन्ने देखिन्छ।

यसरी नै ८२ बर्ष पछाडी नेपालमा बि स २०७२ सालमा दोश्रो महाभूकम्प आउदा पनि बेलायती सरकारले नेपालमा भूकम्पबाट पिडितलाइ उद्धारको लागि पठाएको ब्रिटिश हेलिकप्टरलाइ नेपाल प्रवेश गर्ने अनुमति दिइएन, जसको असर नेपाल-ब्रिटेन सम्बन्धमा समेत परिरहेको देखिन्छ। यसरी ती सम्बन्धहरुलाई समयानुकुल बैदेशिक सहयोग र ब्यापारिक सम्बन्धको रुपमा विकास गर्न नसक्दा नेपालले त्यसको फाइदा लिन नसकेको देखिन्छ।

अहिले अमेरिकाले एमसीसी भने झैँ चीनले बिआरआइ कोअपरेसनको नाममा नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्थान, चीन सहकार्यको अभियानमा नेपालको लागि प्राप्त अवसरमा दक्षिण छिमेकी भारतसंगको सम्बन्ध तगारो बनेर उभिएको देखियो। जसरी अमेरिकन सहयोग प्रोजेक्ट एमसीसीमा उत्तरको छिमेकी चीनको कुटनीति तगारो बनेर उभिएको देखिएको छ। यी दुवै अवसरहरुमा आफ्नो देश नेपाललाई कस्तो असर पर्छ? भन्ने भन्दा पनि दुइ छिमेकीहरुलाई कस्तो असर पर्छ? भनेर हाम्रा नेताहरुको मानसपटल खल्बलिएको छ।

आफ्नो देशको विकास र उन्नति सोचेर डिल गर्ने नेताहरु पनि नभएका हैनन्, तर त्यतिखेर चाही तिनै छिमेकीले झस्काइदिएको दृष्टान्त पनि छ। जब बि स २०१६ सालमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बि पी कोइराला चीन भ्रमणमा थिए, वार्ता क्रममै बि पी कोइरालाले चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन संगको वार्ताको प्रसंग आफ्नो आत्मवृतान्तमा उल्लेख गरेका छन् ”मैले चाउ एन लाइ लाइ भने मैले देश बनाउन खोजिरहेको छु, मलाई तिमीहरुको आर्थिक सहायता बेसी चाहिन्छ, भारतले १८ करोड सहायता गरेको छ, तिमीहरु पनि भारत बराबर त्यति नै गर न”, तब चाउ ऐनलाईले भने ”हैन हैन हामीले धेरै सहायता दियौ भने भारत सतर्क हुनेछ र हामीहरुलाई राम्रो हुदैन प्रतिष्पर्धा गर्न खोज्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रमा पनि पर्न जानसक्छ, हामीहरु त तिमीहरुसँग मित्रता गर्न खोज्दैछौ, त्यसो हुनाले हामी भारत भन्दा कम सहयोग दिन्छौ,यसमा नराम्रो नमान्नु, हामी दिन त जति पनि दिन सक्छौ, तर यो तिमीहरुको हितमा पनि हुदैन हाम्रो (चीनको) हितमा पनि हुदैन।”

अनि बि पिलाई के सल्लाह पनि दिएको रहेछ भने ”भारतसंग तिमीहरुको सहायताहरू बेसी हुनसक्छ, हामीहरुले त सहायता गरौ भनेपनि लामो बाटोबाट जानुपर्ने हुनाले खर्च पनि बेसी हुन्छ, भारतसंग प्रतिष्पर्धामा आउन पनि हुदैन तिमीहरुलाई सहयोग गर्नलाई।” कस्तो ब्यबहारिक अनि समझदार कुटनीति। एक प्रसंगमा बि पी ले चाउ ऐनलाई नेपाल भ्रमणमा आएको बेला पोखरामा फेवातालको बाँध बन्दै गरेको हेरेर सुझाव दिएका रहेछन ” यस्ता बैदेशिक सहयोगबाट ठुला योजना बनाउन त सकिन्छ, तर आफ्नै स्थानीय प्रबिधि, माटो, ढुंगा प्रयोग गरेर गरे दिगो होला नत्र सिमेन्ट र कृत्रिम सामाग्री प्रयोग गर्दा बिस्तारै माटोले ती चिजको साथ् छाडिदिन्छ र कुनैदिन दुर्घटना हुन् सक्छ” बि पी ले भनेका छन् पछि भयो पनि त्यस्तै अर्थात फेवातालको बाँध फुट्यो। ठुला ठुला बैदेशिक सहयोगलाइ स्थानियिकरण गरेर सदुपयोग गर्न सक्नु पर्ने कुरा माओत्से तुङ्गले पनि बि पी लाइ चीन भ्रमणको क्रममा सुझाएका रहेछन।

बि पी ले लेख्नु भएको छ- जब बि पी चीन भ्रमणमा थिए , बाहिरि संसारमा माओत्से तुङ्ग बारे एउटा हल्ला चलेको थियो, माओ असाध्यै कम्जोर र बिरामी छन, त्यसैले उनि सार्बजनिक हुन् चाहन्नन्। तर एक रात ११ बजेतिर बि पी बसेको होटलमा ढोकामा कसैले ढक ढक गर्छ, त्यतिखेर बि पी सुत्न लागिसकेको हुन्छ, ढोका खोल्दा खबर पाउछ तल होटलको लबीमा माओ बीपीलाई भेट्न कुरेर बसिरहेको छ, तब बिपी तल पुग्दा सामान्य पोशाकमा माओ उभिइरहेको हुन्छ, डेढ घण्टा बिपी र माओ को बिच ३ बिषयमा कुरा हुन्छ- माउन्ट एभरेष्टको स्वामित्वको बारेमा, सानो र ठुलो राष्ट्रको सम्बन्धको बारेमा अनि आफुसंग पुजी कम भएपछि प्रबिधि पनि हाम्रो आफ्नै किसिमको हुनुपर्छ भन्ने बारेमा।

अनि माओले बि पि लाई भन्नु भएको रहेछ ”हामी (चीन) हरु त गरिब देश भएकोले र हामीसंग पुंजी कम्ति भएको हुनाले हामीहरु त श्रमप्रधान योजना कार्यान्वित गर्दछौ। हाम्रा ती बाँधहरु र अरु कुराहरुको निर्माणहरु हेरेका हौलाउ नि?” यसरी आफ्नो हैसियत बुझेर भएका र पाएका साधन र श्रोतलाइ सदुपयोग गर्दै माओ आफैले गरिब भनेको चीन अहिले विश्वको दोश्रो ठुलो आर्थिक शक्ति हुन् पुगिसकेको छ। तर हाम्रो देश चाहि अझै पनि प्राप्त सहयोग र आर्थिक अवसरमा अवसरवादीको राजनीतिक खेलखालमा नै अल्मलिएर उही जुद्ध शमशेर कालिन फ़ोस्रे धाकमा नै रुमलिइ रहेका छौ।

के कहिल्यै हाम्रा नेताहरु चाहे सत्तामा रहेकाहरु हुन् वा प्रतिपक्षमा रहेकाहरु हुन्, एकापसमा बसेर यसरी प्राप्त सहयोग योजनाहरुको बारेमा संगै बसेर छलफल गरेका छन् ? कहिल्यै यसबाट देशले उन्नतिको बाटो खोल्न सक्छ कि? भनेर कहिल्यै मथिंगल घुमाउने गरेका छन्? सरकारका मुख्य घटक एमसीसी यथासक्य चाडै पास गर्नुपर्ने पक्षमा, सत्ता पक्ष भित्रकै केहि पक्षहरु उत्तरी छिमेकीले के भन्लान? भनेर पछाडी धकेल्ने पक्षमा, सभामुख कुनै हालतमा संसदमा छलफल नै नगराउने पक्षमा अनि प्रतिपक्ष चाहि आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न सभामुखलाई महाभियोग लगाउने हो भने एमसीसी पास गराउन सहयोग गर्ने पक्षमा। तर कोहि पनि छैन- यस एमसीसी भित्र देशलाई फाइदा हुने के के छ ? अनि हानि हुने के के छ? भनेर खोजि गर्ने कोहि छैन।

न त यसलाई रोक्नु पर्ने कारण देखाउन सक्छन न त यसलाई अहिले नै पास गरिहाल्नु पर्ने कारण देखाउन सक्छन। बश सबै आ-आफ्नै डम्फु बजाउने सुरमा। अनि यस एमसीसीको बारेमा अध्ययन गर्न समिति बनायो, त्यो पनि उही सत्ता घटक भित्रकै राजनीतिक नेताहरु राखेर, जो पहिले नै मानसिक रुपमा यसबारेमा आफ्नो धारणा पहिल्यै तयार गरेर बसिसकेको छ। यस्ता कुराको अध्ययन गर्न त प्राबिधिक, प्रशासनिक, ब्यबसायिक बिशेसज्ञता र अनुभुव हासिल गरेका हरु सहितको अध्ययन टोलि हुनुपर्छ र उसले दिएको सल्लाह र सुझावको आधारमा राजनीतिक निर्णय लिनुपर्छ। जसरी आधुनिक सिंगापुरका निर्माता भनेर पुकारिने लि क्वान युले आफ्नो आत्मकथामा भनेका छन्। भर्खर मलेशियाबाट स्वतन्त्रता पाएका सिंगापुर हरितन्नम अर्थात राजनीतिक र आर्थिक स्थिरता नभएको तेश्रो विश्वको रुपमा नै थियो।

उनले भनेका छन् ”केहि गर्न सकिदैन भन्ने मानसिकता बोकेर पराजित भइरहनु भन्दा केहि प्रयास गरेर पराजित हुनु धेरै अर्थमा राम्रो।” तब उनले जर्मन नागरिक डा अल्बर्ट विन्सेमियसलाइ सन् १९६५ मा आफ्नो आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गरेका थिए जसलाई उनले सोधे ”अल्बर्ट, तेश्रो बिश्वबाट पहिलो विश्वमा फड्को मार्न के गर्नुपर्छ?” उनलाई अल्बर्टले छोटो उत्तर दिएका रहेछन ”पैसाको चलखेल बढाउनु पर्छ” अनि फेरी भनेका रहेछन ”पैसालाई सुत्न दिनु हुदैन, शुरुमा पैसा जुरुक्क कहाँ उठ्छ? जापानमा। जापानका बैंक बन्द हुन् थालेपछि त्यहाबाट हंगकंगमा। त्यसपछि स्विजरल्याण्डको जुरिचमा , जर्मनीको फ्रान्कफर्टमा, त्यसपछि बेलायतको लन्डनमा। लन्डन निदाउदा न्युयोर्क जुरुक्क उठिरहेको हुन्छ।

ठिक त्यसैगरी क्यालिफोर्निया सुतिरहेको बेला सिंगापुरलाई उठाउने गरी काम गर्नुपर्छ।” तर सिंगापुरको अबस्था यस्तो रहेछ कि ती शहर र देशसंग दाजिनै नसकिने। तब उनले एउटा स्वतन्त्र मनिटरी अथोरिटी अफ सिंगापुर (मास) बनाएर अमेरिकी डलर संग स्थिर हुने किसिमको महत्वाकांक्षी योजना बनाएर लागि परेछन।

शुरुमा अन्तर बैंकिंग प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सिंगापुरे डलर पछि हुदा हुदा बिदेशी विनिमय दरमा क्रय-बिक्रय हुन् थालेछ। लि क्वान यु ले भनेका छन् , जब हामी बामे सर्दै थियौ, संसार भरका पैसा सिंगापुर ल्याउने प्रयास गर्दै गर्दा अन्य देश र शहर हरु ‘ हाम्रो भन्दा सस्तो र सुबिधा दिन्छु भन्दै हामीसंग प्रतिष्पर्धामा निस्किए, तर हामीले विश्वासिलो कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्थिर प्रतिष्पर्धात्मक इमान्दार सरकारको ब्यबस्थित सुक्ष्म अर्थतन्त्रमा आधारित नीति दिन खोज्यौ र सबैको आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्यौ।” लि क्वान युले पनि दवाब र चुनौती नभोगेका होइनन।

अहिले एमसीसीमा आए जसरी भित्र र बाहिरबाट दवाब र चुनौती आउदा बेलायती प्रधानमन्त्री टेड हिथको सम्पति ब्यबस्थापकका रुपमा चर्चित जिम स्लाटरले सन् १९७२ मा सिंगापुर बसेर अकुत सम्पति कमाएर सिंगापुरको शेयर मार्केटमा नराम्ररी चलखेल गरेर हिडेछन। लि क्वान ले बेलायती अदालत अनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याएर ठिक पारिसकेपछि सिंगापुरमा बसेर कालो काम गर्न सकिदैन भन्ने छाप बनाएर आर्थिक स्थिरताको संदेश दिएपछि संसार भरका उच्च स्तरका बैंक एबम ब्यबसायीहरुले आफ्नो लगानीको केन्द्र सिंगापुर बनाएका रहेछन।

उनले गलत आन्तरिक र बाह्य ब्यबसायीहरुलाई आफ्नो छेउ पर्न त के पुरै निरुत्साहित पारेका रहेछन। अनि सिंगापुर तेश्रो बिश्व बाट पहिलो विश्व बन्ने अर्को कारणमा लि क्वानले भनेका छन्- राजनीतिक स्थिरता – सन् १९६९ देखि अहिलेसम्म सिंगापुरमा कुनै किसिमको बन्द हड्ताल भएको छैन। अनि सबैभन्दा प्राथमिकता दिएर उनले भनेका ”नेतृत्वले सम्भव असम्भव सबै सपना देख्नु पर्छ।”

हाम्रा नेताहरुले बेलाबखत नेपाललाइ सिंगापुर बनाउने सपना त देख्छन वा देखाउछन तर सिंगापुर कसरी बन्यो ? भनेर पढ्दैनन्, बुझ्दैनन् वा बुझ्न चाहदैनन्। नेताहरु आफु लि क्वान यु त बन्न खोज्छन तर लि क्वान यु ले के गर्थे? भनेर जान्न चाहदैनन्। लि क्वान यु ले बेलायती प्रधानमन्त्रीका आर्थिक ब्यबस्थापकले आर्थिक चलखेल गरेर सिंगापुरको आर्थिक क्षेत्र तहसनहस पार्न खोज्दा बेलायतकै अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगेर पनि सिंगापुरको अर्थतन्त्रलाई चोख्याएका छन, तर हाम्रा नेताहरुले यस्तै आर्थिक चलखेल गरेर देशको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्न खोज्ने हरितन्नमहरुलाई आफ्नो वरिपरी राखेर कतै देशको अर्थतन्त्रलाई बिटुल्याएका त छैनन्? आफैलाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालका सत्तामा हुने र प्रतिपक्षमा हुनेहरुले सोच्ने पर्ने कुरा कतै नेपालमा पैसा (सकारात्मक) को चलखेल त रोकिएका छैनन् ? कुनै न कुनै रुपमा नेपाल आउन खोजेका पैसाहरु कुनै न कुनै रुपमा रोक्न खोजिएका त छैनन् ? खोजि गर्नु जरुरी छ। अनि खोज्न जरुरी छ डा अल्बर्टले लि क्वान युलाई उसबखत भने झैँ ”पैसालाई सुत्न दिइएको त छैन?” यसको लागि सरोकारवाला नेतृत्वले पहिले देशको आवश्यकताले खोजे जसरी सल्लाह दिनसक्ने डा अल्बर्टहरु जस्तै सल्लाहकारको खोजि गर्नु जरुरी छ न कि आफुले चाहे जस्तै सल्लाह दिने सल्लाहकारको।

हाम्रा नेताहरु आफ्ना सहयोगी हैन ”यस म्यान” को खोजि गर्छन। लि क्वान यु ले भनेका छन म सफल हुनुमा मेरा सहकर्मी साथि गोब कंग स्वि को कुरा मानेर पनि हो। मैले सल्लाह लिदा कहिलेकाही म संग राय बाझिन्थ्यो, जब उनले ‘लि, म तपाईभन्दा भिन्न मत राख्छु र मभन्दा राम्रो काम गरेर देखाउनु भयो भने म मान्छु” भनेर मलाइ चुनौती दिन्थ्यो, तब म उसको कुरा मानेर त्यहि कुरा लागु गर्थे र जहिल्यै सफल हुन्थे। हाम्रा यस म्यान खोज्ने नेताहरुले यसबाट शिक्षा लिनु जरुरी छ। उनले आफुलाई मन पर्ने बिश्व नेता को हुन्? भनेर सोद्धा भनेका छन् ”बेलायतका चर्चिल, चीनका देङ्ग स्याओ पिङ्ग, अरुले चीनमा माओ महान मान्लान , तर म देङ्ग स्यो पिङ्ग लाइ मान्छु, जसले सोभियत संघ जस्तै तहस नहस हुन् लागेको चीनलाई आर्थिक रुपमा खुला गरेर नया जीवन दिए।

यी दृष्टान्तहरुले पनि भन्दछ कि देशलाई आधुनिक बिश्व दौडमा अगाडी बढाउनको लागि आर्थिक रुपमा चलखेल बढाउन सान्दर्भिक छ। तसर्थ तेश्रो विश्वको पनि पुछारमा रहेका हाम्रो जस्तो देशलाई पहिलो विश्वको सिंगापुरको बाटोमा हिडाउन यस्ता थुप्रै एमसीसीहरु आउन दिनुपर्छ। यसरी आउने पैसाको चलखेल हुन् दिनुपर्छ तर यस्तै एमसीसी संगै आउन खोज्ने जिम स्लाटरहरुलाई चाहि छानी छानी रोक्न सक्नु पर्छ। अनि भित्र पसेर देशको अर्थतन्त्र बिटुल्याउन खोज्ने यस्ता जिम स्लाटरहरुलाई ठाउँ ठाउँको अदालतमा उभ्याएर सेक्न सक्नु पर्छ, चाहे ती टाढाका हुन् वा आफ्ना नजिकका। तर धेरै एमसीसीहरुलाई नेपालमा आउने वातावरण चाहि तयार गर्नुपर्छ, त्यसको लागि नेताहरुले धेरै धेरै सपनाहरु देख्न सक्नुपर्छ। ती सपना पुरा हुनको लागि पनि अझै धेरै एमसीसीहरु आउन दिनुपर्छ।