कोही कोही कसरी सिद्धिन्छन्

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएपछि अब विजय गच्छेदारको उम्किने ठाउँ छैन, कम्तिमा पनि पाँच–सात वर्षका लागि राजनीति सिद्धियो । त्यसमाथि फेरि सिआइबीले ठगी मुद्दा पनि दायर गर्दैछ ।

मुद्दा दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई सामना गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले नै चाहेर पनि मुद्दा फिर्ता हुँदैन । प्रतिवादीहरुले थोरैमा पनि बयानसम्म गर्नुपर्छ । बयानपछि सफाई मिल्यो भने गच्छेदारको राजनीति जोगियो, नत्र स्थिति खराब छ । एक पैसामात्रै जरिवाना भयो भने पनि फौजदारी अभियोगका कसुरदार ठहरिन्छन् र आजीवन चुनावमा उठ्न पाउँदैनन् । जस्तो कि, पूर्वगृह सचिव श्रीकान्त रेग्मीमाथि एक मुद्दामा एक रुपैयाँ जरिवाना गरिएका कारण त्यसयता उनी हरेक नियुक्तिबाट बञ्चित रहँदै आए । गच्छेदारको हकमा पनि कुरा उही हो । संसदबाट त अहिले नै निलम्बित भइसके । संसद अवरुद्ध गर्दैमा अदालत पुगेको मुद्दा फिर्ता हुने पनि होइन । फौजदारी मुद्दा परेरै पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, सहसचिव चूडामणि शर्माहरु यसअघि सकिए, अहिले अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात पनि सेकिएका छन् ।

मकै पिस्दा घुन पनि पिसिने भनेजस्तो फाइलमात्रै तयार पार्दा इमान्दार मानिने पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी पनि फसे । यो सरकार र संसदसँग जोडिएको कुरै हैन । अख्तियारले मुद्दा चलायो । संसद् वा सरकारले फिर्ता लिने ठाउँ छैन । अरु कुनै मुद्दामा थुनामा परेका कैदीले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको अवस्थामा गृहको सिफारिसबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले कैद मिनाहा गर्न पाउने व्यवस्थाजस्तो पनि होइन यो । शुरुवाती चरणको कुरा हो । सरकारको काम, कारवाहीमाथि चेक एण्ड व्यालेन्ससम्म संसदले गर्न सक्छ । तर, अख्तियार भनेको मन्त्रीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन पाउने निकाय हो । मुद्दा चलेपछि निर्दोषिताको प्रमाण लिने सदनबाट नभएर अदालतबाट हो ।

पहिलाको संविधानमा ‘अनुचित कार्य’ माथि अख्तियारले मुद्दा हेर्न सक्थ्यो । तर, लोकमानको पालामा उनले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्दै जसलाई पनि फसाउने काम गर्न थालेपछि अख्तियारबाट त्यो अधिकार झिकियो । कांग्रेस सांसद तथा अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीहरु नै लागेर संविधानबाट उक्त प्रावधान हटाएका हुन् । गुठीमा जग्गा जानु भनेको मोही पनि कायम हुनु हो । मोही नै कायम भएपछि उसले किनबेच गर्न पाउने नै भयो । त्यसैले यो नीतिगत हैन, नियतगत काम हो । नक्कली मोहीले जग्गा बेचेको प्रकरण हो यो । अख्तियारले यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाएकालाई अदालतले प्रतिवादी नबनाउन पनि सक्छ । नबनाएकोलाई किन छुटाएको भनेर सोध्न पनि सक्छ । अदालतले प्रतिवादी भनिएकालाई बोलाउन बाँकी नै छ ।