अबको अन्तिम निर्णायक सभामुख साप्कोटा

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने विषय थप पेचिलो बन्दै जाँदा विभिन्न पक्षबीच भेटघाट र छलफलले तीब्रता पाएको छ । एमसीसीको गाँठो फुकाउन प्रमुख पार्टीका नेताहरुको आपसी भेटघाटमा ब्यस्त रहँदा केही दिनयता बाह्य शक्ति केन्द्रहरुको सक्रियता डरलाग्दो गरी बढेको छ ।

सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा दलहरुबीच एकमत हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा अमेरिका र अमेरिका समर्थक विभिन्न देशले आफ्ना राजदूतमार्फत कूटनीतिक दबाब बढाउन थालेका छन् । काठमाडौँस्थित अमेरिकासहित इजरायल, स्विट्जरल्याण्डलगायतका देशका राजदूतहरुले सत्ता र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुको घरमै पुगेर भेटघाट गरिरहेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली,माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल,एमसिसी सम्झौतालाई अघि बढाउने तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहितलाई राजदूतहरुले प्राथमिकताका साथ भेटिरहेका छन् ।

अस्ति बिहानै खुमलटारमा प्रचण्ड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग स्विट्जरल्याण्डकी राजदूतले भेटेर एमसीसीबारे माओवादीको धारण बुझ्न खोजेकी थिइन् । राजदूत एलिजाबेथ भोन क्याप्लरले बिहान ८ बजेबाट झण्डै आधा घण्टा भेट गरेको बताइएको थियो । भेटको विस्तृत विवरण नखुलाइए पनि संसदमा प्रस्तुत हुन लागेको एमसीसी सम्झौतावारे मुख सुँघ्ने काम भएको माओवादी स्रोतले नै जनाएको छ ।

यता,सोही दिन अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लामो भलाकुसारी गरेका थिए । राजदूतसँगको भेटमा ओलीसँगै प्रदीप ज्ञवाली पनि थिए । भेटघाटको मुख्य विषय एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन नै थियो । लगत्तै ओलीलाई भेट्न पाँचदलीय गठबन्धन तोड्नुपर्ने धारणा राखिरहेका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला ओलीनिवास छिरेका थिए । दुई नेताबीच झन्डै चार घण्टा छलफल भएको थियो ।

“सत्ता गठबन्धनका वाम दलहरु ‘सर्प नमर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने’ गरी एमसीसी टेबल हुने दिनको ‘संसद बैठक बहिष्कार’ गर्ने तयारीमा रहेको जानकार स्रोतहरुले बताउन थालेका छन् ।”

अस्तिजस्तै हिजो पनि नेताहरुका दौडादौड र भेटघाटको सिलसिला जारी रह्यो । सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच बिहानै खुमलटारमा भेटघाट भएको थियो ।

एमसीसीबारे नै छलफल गर्न हिजो दिउँसो बालुवाटारमा कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्यो । त्यसपछि प्रचण्डले १५ मीनेट प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटघाट गरेर निस्केपछि शेखर छिरेका थिए । त्यसअघि हिजो दिउँसो कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले प्रचण्डलाई भेटेका थिए ।

हिजै इजरायलका राजदूतले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई भेटे । उनले अस्ति संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलसंग पनि कुराकानी गरेका थिए ।

थेग्नै नसक्ने कूटनीतिक दबाब झेलिरहेका नेताहरुको दौडादौड आज पनि बिहानैदेखि शुरु भएको छ । आज बिहानै ९ बजे अमरेशकुमार सिंहलाई लिएर शेखर प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए ।

भेटमा शेखरले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न प्रचण्डसँग आग्रह गरेको बताइएको छ । शेखरसंगको भेटपछि प्रचण्ड बालुवाटार पुगे । त्यहाँ प्रधानमन्त्री देउवा,प्रचण्ड र नेपालबीच एमसीसी, गठबन्धन र स्थानीय तहको चुनावबारे छलफल भएको बुझिएको छ ।

तर, आजको छलफलमा पनि नेताहरुबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । सधैंजस्तै प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड-माधवले आ-आफ्नै धारणा सुनाएको र थप छलफलको आवश्यकतामाथि जोड दिएको बताइएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र नेपाललाई एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रचण्ड र नेपालले भने यथास्थितिमा अनुमोदन गर्दा स्थिति बिग्रने भएकाले थप छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसका लागि अमेरिकालाई आग्रह गरेर समय थप्न सुझाव थियो ।

चौतर्फी दबाब र घेराबन्दी अनि प्रधानमन्त्री देउवा जुनसुकै मूल्यमा एमसीसी संसदमा टेबल गराउने प्रष्ट तयारीका साथ पेश हुन थालेपछि सत्ता गठबन्धनका वाम दलहरु ‘सर्प नमर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने’ गरी एमसीसी टेबल हुने दिनको ‘संसद बैठक बहिष्कार’ गर्ने तयारीमा रहेको जानकार स्रोतहरुले बताउन थालेका छन् । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सांसद संख्याको बहुमतले एमसीसी अनुमोदन गराउने विकल्पमा छलफल हुन थालेको बताइएको छ ।

त्यसो हुँदा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले त्यो दिनको संसद बैठकमा भाग नलिने र एमालेको अवरोधका बीच कांग्रेस सांसदहरुले एमसीसी पारित गराउने तयारी भैरहेको बताइन्छ । दुई ठूला पार्टीले बहिष्कार गरेपछि एमालेको नाराबाजीका बीच काङ्ग्रेसको बहुमतले पास गर्ने रणनीति बनाइएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

तर, त्यसका लागि सभामुखलाई कसरी मनाउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सूत्रमार्फत पहल गरिरहेको बताइन्छ । प्रचण्डमाथिको चौतर्फी दबाब बढाएर सभामुखलाई एमसीसी संसदमा टेबल गर्न बाध्य पार्ने रणनीतिअन्तर्गत नै अस्तिको पत्र योजनावद्ध सार्वजनिक गरिएको र अहिले कूटनीतिक दबाब बढाईएको जानकारहरु बताउँछन् ।