बैठकमा कमरेडका यस्ता यस्ता बोली

यसमा कुनै सन्देह छैन कि, केपी ओली पूरापूर हावी भइसकेको एमाले एमसिसी संसदबाट पारित हुनैपर्छ भन्ने लाइनमा छ । किनभने, त्यसलाई संसद सचिवालयमा दर्ता गराएकै केपी ओलीले हो ।

असार २९ पछिको परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा एमाले एमसिसीबारे खुलेर बोलिरहेको छैन । तर, ओलीको मनमा एमसिसी पारित होस् भन्ने चाहना भरमार भएको कुरा अस्ति आइतबार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गरिएका संवादले पनि झल्काउँछ ।

उहाँका शर्त थिए, ‘पारित त गर्ने तर माधव नेपालहरूलाई पहिले बालुवाटारको बैठक र संसदबाटै हटाउनुपर्ने !’ एमसिसीबारे जनमत सकारात्मक नहुँदा त्यसले पार्टीलाई क्षति पु¥याउने डर पनि उहाँसँग छ । त्यसैले कुन पोजिसनसहित अगाडि बढ्ने भन्नेमा अहिलेसम्म एमाले स्पष्ट छैन ।

अचम्म त के भने, ०७४ को संसदीय निर्वाचनबाट दुई तिहाई नजिकको सरकार चलाउँदा त्यही संख्याको संसदीय दलभित्र कहिल्यै पनि एमसिसीबारे छलफल भएन । एक मीनेट पनि सांसदका राय, सुझाव मागिएन ।

अहिले ‘जब राति, के जाति ताती’ भनेजस्तो तीन–तीन वर्षसम्म चाइँचुइँ नगरिएको एमसिसीलाई संसदीय दलको बैठकमा एजेण्डा बनाउने, सांसदका राय–सुझाव माग्ने र त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया मिडिया लाइभसम्ममा हानिदिनेसम्मका काम भएका छन् ।

फेरि, त्यसमा दुई–दुई मीनेटको समय तोकेर बोल्ने पनि अरु हैन, निरु पाल, महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, खगराज अधिकारीले । उहाँहरूलाई नाम र अनुहारले फरक, काम–कुराले केपी ओली नै हो भनेर चिनिन्छ । मिडिया लाइभ गरिएको उक्त बैठकमा महेश बस्नेतको भनाई थियो– सारा नेपाली जनताले एमसीसीबारे सोध्न थालिसके, पास नगर भनिरा’छन् ।

हाम्रो दल र पार्टीको पोजिशन के हो ? अर्थात्, एमसिसी नामको जहाज उडिसक्यो, एमालेचाहिँ बल्ल ल्याण्ड गर्ने एअरपोर्ट खोज्दैछ । संसदीय दलको बैठकमा चलाइएको छलफलमा पार्टी एकता भनेर १० बुँदेका नाममा एमालेमै रहेकाहरू अचम्मैसँग चूपचाप छन् । उनीहरू पार्टी विभाजनपूर्व, जब ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला एमसिसीविरोधीका रुपमा चिनिन्थे । अहिले चालचुल छैन ।

ओलीको निम्ति एमसिसीभन्दा ठूलो सरोकारको विषय हो, पाँचदलीय गठबन्धन । उहाँ त्यसलाई टुटाउनेबाहेकका कुरा सोचिरहनुभएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री देउवा त्यहाँ पुग्ने सम्भावना झिनो छ । कांग्रेसमा अरुले बोले पनि देउवा आफैँ निश्कर्षमा नपुग्दासम्म हुने केही हैन ।

एमसिसीका सन्दर्भमा माओवादी र समाजवादीले यही रुपमा पास गर्दैनन् भन्ने प्रष्ट छ । जसपामा बाबुरामको मात्रै मतले पुग्दैन । उपेन्द्र यादव मधेस प्रदेशको ‘बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा भएको घोटाला मामिलामा त्यहाँको सरकार फस्नै लाग्दा देउवाले अख्तियारमार्फत रोकिदिएपछि चूपचाप हुनुहुन्छ ।

यस्तो स्थितिमा एमसिसी टेबुल भए एमालेले कि हाहु गर्छ कि बहिष्कार गर्छ । र, साँप मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने हिसावले पास गर्न सहयोगी बन्छ भनिँदैछ ।