निर्वाचन घोषणाले जनप्रतिनिधिको हक कुण्ठित भएकै हो ?

अघिल्लो साता प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको सरकार र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुबीचको भेटघाटमा एउटा कानुनी जिज्ञासाले निकैबेर चर्चा पायो ।

सरकारलाई जेठ २ अगावै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आयोग पदाधिकारीहरुले सुझाव दिँदा त्यहाँ यसअघि तीन चरणमा भएका निर्वाचनमध्ये दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उठाउन सक्ने प्रश्नको बारेमा सबैले छलफलमा मिहीन ढंगले कुरा राखेको बताइन्छ ।

असार १४ गते वा असोज २ गते निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफ्नो म्याद अझै बाँकी रहेको सन्दर्भ उठाएमा कानुनतः के हुने भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरुले निधार खुम्च्याएका थिए । तर आयोग पदाधिकारीहरुले भने असार वा असोजसम्म म्याद भएका जनप्रतिनिधिहरु घर जाने वा नजाने भनेर आफूहरुले निर्णय नगरेको र गर्ने पनि होइन भनेर जवाफ दिएका थिए ।

“सरकारले बैशाख ३० गते चुनाव गर्ने मात्रै भनिएको छ । तर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा एकै पटक हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी अहिले पनि नभएको सरकारी अधिकारीहरुको आशंका छ ।”

छलफलमा सहभागी एक जनाले भने, ‘सरकार र आयोगले बैशाख ३० गते सबै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भनेको मात्र हो । ती जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा भाग लिन्छ कि लिँदैनन् ? भन्ने अर्को यक्ष प्रश्न हो । यदि भाग लिएर जिते भने उही जनप्रतिनिधि भइ गयो । हार्यो भने उसले ठाडै प्रक्रिया स्वीकार गरेको प्रमाणित हुन्छ ।’

कथम त्यस्ता जनप्रतिनिधि तटस्थ बसेमा विजेता जनप्रतिनिधिले शपथ गरेर पदभार ग्रहण गर्न जान लाग्दा ‘मेरो म्याद बाँकी छ’ भन्न सक्ने अवस्था भने बाँकी रहन्छ । ‘त्यस्तो बेलामा कुरो उठ्ने हो । जनप्रतिनिधिले अहिले नै मेरो म्याद गयो भन्न पाईंदैन,’ आयोग पदाधिकारीहरुको भनाइ थियो ।

यसअघि २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने आयोगले सिफारिस गरेर सरकारले निर्णय गरेको थियो । सोहीबमोजिम राजपत्रमा सूचना जारी भएको हो । तर पछि उत्पन्न विशेष राजनीतिक कारणलाई सरकारले प्राविधिक,राजनीतिक विषय भन्दै तीन चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरिदियो । त्यो त्यतिबेलाको कुरो थियो ।

अहिले पनि सरकारले बैशाख ३० गते चुनाव गर्ने मात्रै भनिएको छ । तर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा एकै पटक हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी अहिले पनि नभएको सरकारी अधिकारीहरुको आशंका छ । पाँच वर्षअघि झैँ अहिले पनि कुनै कार्यकारण परेमा सरकारले पुनः विभिन्न चरणको घोषणा गर्न सक्ने आयोग स्रोतको बुझाइ छ । ‘त्यसैले संविधान र कानुनको कुनै पनि धारा र दफा संशोधन नगरी निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो कुरो हो,’ आयोगका एक जना सदस्यले बताए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि असार र असोजमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मुद्दा हाल्ने प्रचार समेत गरिएको छ । भलै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो मुद्दामा दरपीठ गरिदिएको छ । त्यसैले बालुवाटारको छलफलमा आयोग पदाधिकारीले त्यतिबेलै भनेका थिए, ‘मुद्दा के भनेर हाल्ने ?’

निर्वाचन घोषणाबाट मात्र जनप्रतिनिधिको पद जाने सम्भावना देखिँदैन । असार १४ गते वा असोज २ गते निर्वाचित भएकाले शपथको लागि नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि मात्र त्यो आशंका गर्न मिल्ने बताइन्छ । त्यतिबेला भने स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ४ बमोजिम उनीहरुले आफ्ना कुरा राख्न मिल्छ । त्यो पनि निर्वाचनमा सहभागी नभएको अवस्थामा ।

तर एउटा कानुनअन्तर्गत चुनाव लड्ने,अर्को कानुनअन्तर्गत अधिकार खोज्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई त्यो छुट नभएको कानुन व्यवसायीहरु पनि बताउँछन् । त्यसैले कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने अदालतले हो भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरुले एक हप्ता अगावै भनेका थिए, ‘निर्वाचन गराउनैको निम्ति कानुन संशोधन गर्न पर्दैन ।’

त्यही छलफलको अन्तमा प्रधानमन्त्रीले ‘निर्वाचन आयोगलाई कानुन संशोधन चाहिएको छैन भने अरुलाई किन चाहियो ?’ भनेर निचोड सुनाउनुभएको सन्दर्भ सहभागी एक जना आयोग सदस्यले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले अस्ति त्यस्तै रिटमा गरिदिएको दरपीठ पनि निवेदक जनप्रतिनिधिलाई ‘तिम्रो कुन हक हनन् भयो ?,’ भनेर दरपीठ गरिदिएको हो ।