कहाँको अर्जुन लामा,कहाँको एमसिसी ?

तीन दिनअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको बहिर्गमनको निम्ति हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्ति जारी भएपछि पत्रकार कनकमणिलगायत धेरै जनाको नाम उक्त प्रकरणमा पुनः जोडिएको छ । तर, तीमध्ये केहीले सभामुखको मुद्दामा पीडितको तर्फबाट शुरुदेखि लागि परेकाहरुको नाम मात्र उल्लेख भएको बताएका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकका अर्जुन लामालाई कहिले लगियो,कहाँ बन्धक बनाइयो, कहाँ पुर्याएर मारियो र कहाँ गाडियो भन्ने सम्बन्धमा खोजबिन गर्दै आएका केही कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीले उक्त विज्ञप्तिको पृष्ठभूमिबारे प्रष्ट पार्दै यी कुरा भनेका हुन् ।

गत मंगलबार दिउँसो सभामुख सापकोटाविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि उनीहरुबीच भर्चुअल बैठक डाकिएको थियो । इमेलमा ड्राफ्ट विज्ञप्ति सबैलाई पठाएर भर्चुअल बैठक गरिएको हो । बैठकमा सहभागी एक जनाले भने, ‘कनकले ड्राफ्ट गरेर सबैलाई पठाए,अनि अरुले इमेलबाट सहमति जनाएका हौं ।’

उनका अनुसार त्यो सबै कामको स्टेशन ललितपुरको पाटनढोकालाई बनाइएको छ । दिक्षित निवासको आडैमा रहेको ‘ढोकैमा क्याफे’ छेउको एउटा कोठा नै उक्त कामको स्टेशन रहँदै आएको बताइन्छ ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा अर्जुन लामालाई मारेर विद्रोहीले काभ्रेको साबिक बूढाखानी गाविसको एउटा खोल्सामा गाडेका थिए । तर अहिलेसम्म उनको शव उत्खनन् गरिएको छैन ।

लामा काँग्रेस समर्थित थिए । उनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चुनिएको दिन नै विद्रोही माओवादीले उनलाई लिएर गएको बताइन्छ । त्यसपछि लामो समय बन्धक बनाएर पछि हत्या गरिएको आरोप सभामुख सापकोटाविरुध्द लाग्दै आएको छ ।

पूर्णिमाया लामा उनै अर्जुनकी पत्नी हुन् । उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा किटानी जाहेरी हालेकी छन् । प्रहरीले लामो समयसम्म कुनै अनुसन्धान नगरेपछि कनकमाणिलगायतको समूहले सर्वोच्चमा परमादेशको निम्ति रिट हालेका हुन् । सर्वोच्चले तत्काल अनुसन्धान थाल्न र प्रत्येक १५ दिनमा प्रतिवेदन पठाउन त्यतिबेलै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो ।

पछि डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र सापकोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा उक्त मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएपछि विषयवस्तुले नयाँ रुप लिएको कनक समूहको बुझाइ छ । त्यसविरुद्ध कनकमणि र पूर्णिमायाको छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । तर लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास नबसेकाले मुद्दा थाती रहँदै आएको हो ।

डेढ दशकअघिको मुद्दालाई ठ्याक्कै प्रतिनिधिसभाको बैठक डाकिएको अघिल्लो दिन र एमसीसी अनुमोदनको विषय कचल्टिएको समयमा दिक्षितलगायतले विज्ञप्ति जारी गरेर उठाएपछि माओवादीले भने अर्कै ढंगले अर्थ्याएको छ । माओवादी केन्द्रको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘लामाको विषयलाई जोडेर उनीहरुले एमसीसीमा खेलेका हुन् । सभामुखसँग बदला लिने मौका छोपेका हुन् ।’

उता संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेकाहरुमध्ये एक जनाले जनआस्थासँग भने, ‘उक्त विज्ञप्ति सतप्रतिशत एमसीसीसँग जोडिएको छ । कुरो सबैले बुझेकै छन् । यस्तो मान्छे उक्त पदमा बस्न अयोग्य भन्दै हामीले वक्तव्य निकालेकै हौं । तर अक्षरमा त्यस्तो लेख्न भएन ।’