नेपाललाई अमेरिकाले किन लगायो नाकाबन्दी ?

पुस २६ देखि नेपालबाट हुने सम्पूर्ण सरकारी भ्रमणमा रोक लगाएपछि अमेरिकाले उसको सहयोग परियोजना एमसिसी परित गर्नुपर्ने समयसीमा स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका सत्तासाझेदार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसम्मलाई चिठी लेखेको छ । यससँगै उताका सरकारी बैंकहरूमा जारी नेपालका विभिन्न खातासमेत नखुल्ने अवस्थासमेत कायमै छ ।

सामान्यतया वर्षौंदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको एउटा देशको सरकारी बैंकमा अर्को देशको सरकारी खाता खोल्न व्यवधान नहुनुपर्ने हो । तर, वासिङ्टन डिसी र न्यूयोर्कस्थित सिटी बैंकहरूमा नेपालको सरकारी खाता चलाउने काम सन् २०१४ देखि बन्द छ ।

७५ वर्षदेखिको मित्रराष्ट्र अमेरिकामा मुख्यालय रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग न्यूयोर्कमा महावाणिज्य दूतावास र वासिङ्टन डिसीमा नेपालको दूतावास छ । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सदस्य राष्ट्रका नातामा नेपालले पनि वार्षिक लेवी तिर्नुपर्छ ।

यीसहित विभिन्न प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारले अमेरिकास्थित आफ्ना कार्यालय, प्रतिनिधि तथा १८ जना यताका र झण्डै ३ दर्जन उतैका स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापनका निम्ति नियमित रूपमा बजेट पठाउने गरेको छ । तर, अमेरिकी सरकारले आफ्ना सरकारी बैंकमा नेपालको पैसा राख्न बन्देज लगाइदिएको छ ।

यसो गर्नका निम्ति कारक हो सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुन बेलैमा नबन्नु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नहुनु र केही घटनाको कारण देशको छवि धमिलिनु । यो लफडा सन् २०१४ अर्थात् आठ वर्षदेखि नेपालले झेल्दै आएको छ ।

सरकारी मात्रै हैन, विभिन्न जिम्मेवारीसहित त्यहाँ बसेका कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा खोलेका खातासमेत बन्द गरिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको निम्ति स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा पूर्व परराष्ट्रसचिव दुर्गा भट्टराई अमेरिकामै रहँदा त्यहाँको सरकारले उनको खाता रोकिदियो ।

अहिलेका स्थायी प्रतिनिधि अमृत राई, पहिला त्यहाँ रहिसकेकी र हाल परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालदेखि राजदूत भएर गएका डा.अर्जुन कार्कीसम्मले खाता रोक्का हुने भयमा सिमित कारोबार गर्नुपरेका थुप्रै दुःख छन् ।

खाता बन्द गराइएपछि त्यहाँस्थित नेपालको महावाणिज्यदूतावासले शुरुमा त जेपी मोर्गन चेज बैंकमा खाता खोल्यो । तर, त्यसले पनि लामो समय कारोबार गर्न दिएन । उसले कन्सुलेटको खाता बन्द गरेपछि वासिङ्गटन डिसीस्थित फष्र्ट बैंकमा एक वर्ष खाता चल्यो । त्यहाँ पनि समस्या उस्तै ।

यसपछि सिमित कारोबार हुने र एटिएम मेसिन समेत नभएको नेशनल बैंक अफ पाकिस्तानमा खाता खोल्नुपरेको छ । त्यसले चेकबुक पनि जारी गर्र्दैन, सीमित कोठाबाट थोरै सेवा दिन्छ । पछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशनले भने युएनएफसीमा एउटा खाता खोलेर दैनिक छाक टार्ने काम चलाउँदै छ ।

नेपालमात्रै हैन, अरु ४०–५० वटा साना देश पनि यही मारमा पर्ने गरेका छन् । इरान र उत्तर कोरियाजस्ता अमेरिकाका खुला विरोधी मुलुकको बैंक खाता हुने कुरै भएन । उनीहरू राष्ट्रसंघ र आफ्ना कर्मचारीका लागि चाहिने रकम नगदमै लैजान्छन् ।

नेपालका प्रतिनिधिहरूले पटक–पटक यस्तो दुःख पाउनुपर्ने कारणबारे अमेरिकी अधिकारीसँग सोधे, तर मनी लण्ड्रिङकै समस्या तेस्र्याउँछन् । ‘निजी बैंकसँग सरोकार भएन, सरकारी बैंकमा खाता खोलिँदैन’, वर्षौंदेखि नेपालले पाउँदै आएको जवाफ हो यो ।