सुटुक्क सदर हुने एमसिसी यसरी पुग्यो संसद्

‘बोल बोल मछली, मुखभरि पानी’ भनेजस्तो हिजो अपारदर्शी काम गरेर नेताहरु बदनाम भए, अहिले बढी बोलेर आफैं हैरान हुँदैछन् । चाहे निर्वाचनको मिति घोषणा प्रकरण होस् या एमसिसी र प्रतिनिधिसभा विघटनकै सन्दर्भ किन नहोस्, देशका मुख्य नेताहरु लाजमर्दो अवस्थामा पुग्दैछन् । र, त्यसको महँगो मूल्य अस्थिरता, अराजकतासँग देशले चुकाउँदैछ ।

जब आन्तरिक राजनीतिमा गज्याङमज्याङ हुन्छ, तब स्वाभाविक रुपमा विदेशीले चलखेलको मौका पाउने नै भए । हिजो अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी सम्झौता कसले ग¥यो ? आफूखुशी खुसुक्क क्याबिनेटबाट पास गरे हुनेमा त्यसलाई संसदमा लैजानुपर्छ भनेर कसले कानुनका कलम घुमायो ? पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ‘अब हामी सरकारमा रहँदैनौँ’ भन्दै दोस्रो विघटनपछिसम्म पनि झण्डा हल्लाएर हिँड्ने को थिए ? जनताले पक्कै पनि हिसाब राखेको हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताप्रति जनतामा बाक्लिएका यस्तै अविश्वास, वितृष्णाबीच वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन तय भएको छ । त्यो चुनावमा जाँदा हिजोका भूमिका, अभिव्यक्ति र कार्यशैलीभन्दा फरक देखिन खोज्ने र जनताबीचमा साखुल्य पल्टिने दाऊमा दलहरु लागिरहेका छन् ।

एमसिसीलाई हिजो आफैँले गिजोलेर संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बनाएको त्यही एमाले अहिले देशमा एमसिसीविरोधी जनमत बलियो भएका कारण छेपारोले झैँ रंग फेर्न खोज्दैछ । उसको बाध्यता यही हो कि अमेरिकीसामु एमसिसीविरोधी देखिन भएको छैन– जनतासामु एमसिसी पक्षधरका रुपमा डामिनु भएको छैन !

०७४ भदौ २९ गते हालका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डिसीमा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे तापनि एमसिसीको फाइल टेबुल गरी त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउन नमानेबापत कृष्णबहादुर महरालाई परस्त्रीकाण्ड लगाएर जेल पठाई त्यसपछिका सभामुख अग्नि सापकोटासँग पनि भिड्दै गरेको र संसदबाट पास गर्ने तारतम्य मिलाएको एमालेले नै हो ।केपी ओलीको सरकारमा डा.युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र भानुभक्त ढकाल कानुनमन्त्री नहुँदासम्म एमसिसीलाई संसदमा लैजाने कुरै उठेको थिएन । खतिवडाले नै अर्थमन्त्री हुनासाथ त्यसलाई संसदमा लैजानुपर्छ भनेर सम्झौता गरेका हुन् । सोहीबमोजिम सरकारले ०७५ पुस १३ गते कानुन मन्त्रालयलाई सोध्यो, ‘के यो संसदमा लैजानुपर्ने विषय हो ?’ त्यसको जवाफमा कानुन मन्त्रालयले २६ गते भन्यो, ‘हो ।’

झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारले प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट पास गर्दा एमसिसी प्रभावकारी र दिगो हुने हिसावअनुसार नै आफ्नै भागका दुई मन्त्रालयको अन्तरसमन्वयबाट यस्तो रायसल्लाह गराएको यसैबाट प्रष्ट हुन्छ । अझ एक कदम अघि बढेर एमसीसी कार्यान्वयनको सहजताकै निम्ति मन्त्रीबाट खुस्किएका खतिवडालाई अमेरिकाको निम्ति राजदूत नियुक्त गरिएको थियो । त्यसैले यो विवादको मूल जरो एमाले र ओली सरकार हो भन्ने प्रष्ट छ ।

एमसिसीले देशव्यापी जनमतलाई मात्र ध्रुवीकृत गरेन, नेकपा फुटाउने कारण पनि बन्यो । तत्कालिन नेकपामा एकलौटी नियुक्ति र निर्णयहरु हुन थालेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद त्याग्नुपर्ने माग चर्कियो र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिइयो । यही हैसियतमा उहाँले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुभयो । त्यसमा मुख्यतः एमसिसी र चुच्चे नक्साबारे निर्णय भयो । एउटा थियो, ‘यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्नुहुँदैन र दोस्रो, चुच्चे नक्सा तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

स्थायी कमिटीको त्यही निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीले पारित ग¥यो । यो घटनाबाट ओली झस्किनुभयो । सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बहुमत पु¥याएर यिनले आफूलाई खाने भयो भन्ने लागेर । उहाँले एक होटलमा आफ्ना निकटस्थको भेला बोलाएर ‘अब छुट्टै जानुपर्छ, प्रचण्डसहित जान सकिँदैन’ भन्नुभयो ।

अहिले ओलीले चुच्चे नक्साको क्रेडिट लिन खोजे पनि त्यो गराउने काम वामदेव गौतम, प्रचण्ड र माधव नेपालहरुको थियो । पह्रार जेठ २ गते राष्ट्रपतिले दिउँसोको ४ बजे नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्नुअघि बिहान बसेको सचिवालय बैठकको बहुमतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्देशन दिएपछि त्यहींबाट मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राष्ट्रपतिले गर्ने संबोधनमा त्यो भाषा पार्न टिपाइएको थियो ।

यतिसम्म गर्ने केपी ओली एकाएक रंग बदलेर, चुनावको माहौल सिर्जना गर्न ‘हाम्रै कारण एमसिसी पारित भएन’ भन्न तम्सिंंदै हुनुहुन्छ । अमेरिकीलाई चाहिँ ‘हामी प्रतिपक्षमा छौँ, सत्ता पक्षले संसदमा ल्याओस्’ भनेर टार्ने काम पनि भैरहेकै छ । जबकि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीलाई संसदमा टेबुल गरे पनि माओवादी र समाजवादी त्यो बैठकमा नजाने प्रायः निश्चित छ ।

एमालेचाहिँ होहल्ला गर्ने, त्यहीबीच बजेटको शैलीमा एमसिसी पारित होस् भन्नेमा दृढ संकल्पित देखिन्छ । अर्थात् वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब आउँछ भन्दै महाकाली सन्धि गराएको दोष अहिलेसम्म बोक्नुपरेझैंं एमसिसीको अवगाल दुनियाँले भनिरहने गरी नझेल्न उहाँ अनेक अभिनय गर्दै हुनुहुन्छ ।

त्यसो त संसदमा पेश हुनासाथ प्रस्ताव तुरुन्तै पारित हुनुपर्छ भन्ने पनि हैन । शुरुमा त्यसलाई छलफलमा लैजाने काम हुन्छ । यी–यी दफा राष्ट्रघाती छन् भनेर संशोधन हाल्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक छलफलमा त्यो काम गरेर समितिमा पठाउँदा यसको सेफल्याण्डिङ हुन्छ भन्ने उपाय पनि सुझाइएको छ । त्यसो गर्नका निम्ति पनि सदन खोल्नुपर्ने हुन्छ । तर, एमाले यसमा बाधक छ ।

कोही छैनन् विश्वस्त सरकारले चुनावको मिति तोकेको छ । तर, कांग्रेस र एमालेसहित कुनै पनि राजनीतिक दललाई आफूप्रति विश्वास छैन । अर्थात्, जनमत मेरो पक्षमा छ भनेर ढुक्क हुने ठाउँमा कुनै दल छैनन् ।

देउवापक्षीय केही कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने भन्नेमा छन् । तर, त्यसो गर्दा पहिलाकै ताल हुन्छ भनेर देउवा स्वयंले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । चुनाव जित्नका लागि जोसँग पनि तालमेल गरिएको उदाहरण छ । त्यत्रो भारी वाम गठबन्धन भएर पनि केपी ओलीसँग चुनाव जित्ने आत्मविश्वास नहुँदा झापामा राजेन्द्र लिङ्देनलाई समर्थन गर्दै आफ्नो दलको उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्नेमा पुग्नुभएकै हो ।

नवलपरासीमा हृदयेश त्रिपाठी र कपिलपस्तुबाट बृजेशकुमार गुप्तालाई सूर्य चिह्नमा उठाउने पनि उहाँ नै हो । त्यसो गर्दा एमालेकै स्थानीय कार्यकर्ता अन्यायमा परे । एमाले र माओवादी मिल्दा पनि जितिने चुनाव थियो त्यो । बाबुराम भट्टराईले गोरखामा कांग्रेसको समर्थन हुँदाहुँदै मकवानपुरमा राप्रपालाई समर्थन गर्दै आफ्ना उम्मेदवार फिर्ता गराउनुप¥यो ।

०७४ कै निर्वाचनमा विमलेन्द्र निधीलाई धनुषाबाट हराएर राजेन्द्र महतोलाई जिताउने व्यक्ति ओली हुनुहुन्थ्यो । सर्लाहीबाट महन्थ ठाकुरलाई लखेटेर अमरेश सिंहलाई जिताउनमा पनि उहाँ जिम्मेवार रहनुभयो । माओवादी उम्मेदवारको योग्यता नपुगेको नाममा खारेज गराएर महन्थ ठाकुरलाई अन्यत्रबाट आउन बाध्य बनाएको ओलीले नै हो ।

जान्दा चुनावी गठबन्धनको फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा जनमोर्चाबाट पनि सिक्न सकिन्छ । उसले स्थानीय तहमा नगण्य जनप्रतिनिधि हुँदा पनि राष्ट्रियसभामा भर्खरै एकजना सांसद लगिछाडेको छ । यसरी चुनावका लागि कोही कसैले खेल्न बाँकी राखेका छैनन् । सबले आ–आफ्नो गच्छेअनुसारका तिकडमबाजीलाई निरन्तरता दिएकै छन् ।

बालुवाटारको साउती

संसद बैठक सुचारु गर्नका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको बहिगर्मनलाई शर्तका रुपमा अगाडि सार्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्री देउवाको अप्रत्यक्ष संवाद पनि सँगसँगै जारी छ । यदि केही गरी सभामुखलाई तलमाथि पार्न सकियो भने त्यसपछिको बैठक ज्येष्ठताका आधारमा महन्थ ठाकुरले अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ । बालुवाटारमा देउवाले महन्थसँग माघ २० गते शनिबार दिउँसो सवा १ बजेदेखि ५० मीनेटसम्म गर्नुभएको गोप्य संवादलाई यसैको सिलसिलाका रुपमा अथ्र्याइएको छ ।