कमरेडको अर्को लाजमर्दो कदम

– अनिल शर्मा ‘विरही’

सत्य बताउनु र झूटको पर्दाफास गर्नु नै साँचो अर्थमा बौद्धिक वर्गको उत्तरदायित्व हो ।

– नोम चोम्स्की

बौद्धिकहरुलाई सबैले चिनेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर शक्तिसामु सत्य बोल्ने क्षमता भने उसमा हुनैपर्छ ।

– क्रिष्टोफर हिचेन्स्को

संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा प्रायोजित विकासे परियोजनाको नाममा आएको सहश्राब्दी चुनौती परियोजना (एमसिसी) बारे पक्ष–प्रतिपक्षमा गहन विश्लेषण भइरहेको छ । धेरै गोप्य र पर्दापछाडिका दृश्यहरु प्रकट हुँदै छन् ।

केही हप्ताअगाडि नै प्रम देउवा निकट सूत्रहरुले देउवा र प्रचण्डले एमसिसीलाई केही समय थप दिन र त्यसक्रममा एमसिसी पारित गर्ने वातावरण बनाउने आग्रहसहित सूचना चुहाएका थिए । त्यसैबेला प्रचण्डको दलाल पुँजीवादीपरस्त राजनीति र दोधारे तथा अस्थिर चरित्रको कारण आशंका चुलिएको थियो । तर, उनले त्यस प्रकारको पत्राचार नगरेको दाबी गर्दै आए ।

पार्टीभित्रको देशभक्त पक्ष र जनदबाबको कारण एमसिसीको पक्षमा अनिर्णित प्रचण्डबाट चिढिएका र अमेरिकाको दबाबमा परेका देउवा तथा एमसिसी पक्षले सो अनुनयपूर्ण चिठी सार्वजनिक गरिदिए । पत्राचार आफैंमा ठीक–बेठिक बहसको विषय होइन । तर, पत्रलाई गोप्य राख्ने प्रयास, पत्रको दलालीपूर्ण भाषा र एमसिसीको पक्षमा जनमत बनाउन (यथार्थमा जनमत खरिद गर्न र दमन गर्न) समय माग्ने दास मनोवृत्ति र देशद्रोही हर्कत मुख्य सरोकारको विषय हो ।

प्रचण्ड जनयुद्ध विसर्जन गर्ने क्रममा ‘ठूलो जहाज अवतरण गर्न अलि ठूलै आर्क (परिधि) चाहिन्छ’ भन्थे । देउवा र बाबुराम भट्टराई एमसिसीलाई हेलिकोप्टरझैं ठाउँको ठाउँ अवतरण गराउन चाहन्छन् भने प्रचण्डले अलि ठूलो परिधि आवश्यक ठानेका छन् । देउवाहरु आफ्नो साम्राज्यवादभक्ति सोझै भनिरहेका छन् भने प्रचण्डले सन्ध्या भाषामा बोलिरहेका छन् । दिउँसोका प्रकट दुश्मनभन्दा नदेखिने निशाचरहरु धेरै गुणा खतरनाक हुन्छन् ।

कार्ल माक्र्सले ‘जहाँ पुँजीको केन्द्रिकरण हुन्छ, राजनीतिको केन्द्रिकरण पनि त्यहीं हुन्छ’ भन्नुभएको थियो । साम्राज्यवादको दानमा चलेको, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभएको, राष्ट्रिय पुँजीको विकास नभएको देशको राजनीति पनि दाताहरुको खटनपटनमा चल्नैपर्छ । हरुवा–चरुवाहरु जमिनदारको विरुद्ध चाहेर पनि बोल्न सक्दैनन् ।

देउवा, ओली र प्रचण्डको विचार र राजनीतिमा आधारभूत अन्तर छैन । उनीहरु सबै एकाधिकार पुँजीवादका स्थानीय इकाई (दलाल/प्रतिनिधि) मात्र हुन् । फरक के हो भने जनयुद्ध र देशभक्तिको लामो लडाइँ लडेर आएको र प्रचण्डको ‘विकल्पहीन विकल्प’ ठानेर रहेको पंक्तिलाई ठग्नु छ, लतार्नु छ । कांग्रेसलाई त्यो समस्या छैन ।

त्यस प्रकारको बचेखुचेको शक्ति बाहिर निस्केकाले ओली पनि त्यस प्रकारको समस्यामा नहोलान् । साम्राज्यवादको चाकरी नगरी प्रधानमन्त्री हुन नपाइने, देशभक्ति र क्रान्तिको कुरा नगरी सांगठानिक आधार कायम गर्न नसकिने अन्तरविरोधपूर्ण भूमरीमा प्रचण्ड भौंतारिइरहेका छन् । जसको कारण यस्ता छलछाम, षड्यन्त्र र दोगला हर्कतहरु अन्तिम हुँदैनन् ।

एमसिसीद्वारा छानिएको भनिएका आयोजनाहरु पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो तर पाँच वर्ष बितिसक्दा संसद्ले यो विषयलाई बहसमा ल्याउनसम्म सकेको छैन । एमसिसी परियोजना अनुमोदन नहुँदै अवैधानिक रुपले कामहरु भइरहेका छन् । त्यस विषयमा पनि संसद्मा बहस छैन । त्यसैले संसद् निकम्मा सावित भएको छ र पहलकदमी सडकमा पुगेको छ ।

सदनले पहलकदमी गुमाएको अवस्थामा कतिपय रुञ्चेहरु एमसिसीको बहसलाई जनताबाट खोसेर संसदमा फर्काउन चाहन्छन् । त्यसो भयो भने सांसद खरिदबिक्री गरेर साम्राज्यवादको सेवा गर्न र गुरु दक्षिणा थाप्न सजिलो हुने ठान्दा हुन् तर अब एमसिसी संसदबाहिर पुगेको छ । अत्यधिक बहुमत जनता, सञ्चार र बौद्धिक जगत एमसिसीको विरुद्धमा भएकाले एमसिसी फिर्ता गर्नुपर्छ । खारेज गर्नुपर्छ ।

यदि जनमतको कदर गर्ने वा जाँच्न चाहने हो भने यही विषयमा छोटो समय र थोरै खर्चमा जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ । नेपालको हितमा नभएको, सैन्य गुटमा धकेल्ने र जनमतको विरुद्ध जबर्जस्ती गर्ने हो भने दलाल र देशभक्त शक्तिको बीचमा द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ ।

अहिले निशस्त्र र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका देशभक्तहरुलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्ने, अपमानित गर्ने, टाउको फुटाउने गरिरहेको छ । देशद्रोहीहरुको पुत्ला जलाउनेले तिनीहरुको टाउको ताकेर ढुंगा हाने भने, प्रहरीको लाठी खोस्ने गर्न थाले भने के हुन्छ ? के देउवा, ओली र प्रचण्ड देशलाई गृहयुद्धतिर धकेल्न चाहन्छन् ? उनीहरुलाई त्यतातिर कसले धकेलिरहेको छ ? यी नेताहरुले देशलाई शान्ति र समृद्धि दिन सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।

एमसिसी औपचारिक रुपमा सन् २०१७ मा नेपाल प्रवेश गराइएको भए पनि त्यसको तारतम्य धेरै वर्षअगाडिदेखि प्रारम्भ गरिएको थियो । नीति निर्माणको तहमा रहेका ‘दो तनखे’ नेताहरु र कर्मचारी तन्त्रले एमसिसीलाई सजिलो हुने र त्यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी जनमत बनाउने र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने खेलहरु निर्वाध गर्दै आएका थिए । एमसिसीलाई स्वागत गर्न सहज हुने गरी ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४’ सदनबाट पारित गरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल विद्युत् ऐन सदनमा विचाराधीन छ । यी दुई ऐनले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने, विद्युत् प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउने र विदेशीको पोल्टामा ऊर्जाश्रोत सुम्पने रणनीति छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई भृकुटी वा बाँसबारी छाला कारखाना बनाउने दिन धेरै टाढा छैन । दूरसञ्चार सेवामा नवउदारवादका दलालहरु सरकार, अदालत र सुरक्षा क्षेत्रमा कसरी अड्डा जमाएर बसेका छन्, स्पष्ट भइसकेको छ । एमसिसीमा त अमेरिकी सरकार र पेन्टागन सिधै संलग्न छन् । त्यसैले संकट अनुमानभन्दा धेरै गहिरो छ ।

शासकहरुको राष्ट्रघात र जनघातको विरुद्ध सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि देशभक्त जनता लड्दै आएका थिए । अंग्रेज–नेपालबीचको दुई वर्षको युद्धपछि (मूलतः कोत पर्वपछि) दलाल गुट नेपालको सत्तामा पुग्यो तर प्रतिरोध जारी थियो । २००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनापछि देशभक्त र कम्युनिष्टहरुको घोषित–अघोषित, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष मोर्चा बन्यो । कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना दुई उद्देश्यमध्ये एउटा साम्राज्यवादको विरुद्ध लड्ने नीति लियो । त्यसले देशभक्त धारालाई विचार र संगठन दुवै क्षेत्रमा रक्तसञ्चार ग¥यो । तर, आत्मगत रुपमा देशभक्त धारा कमजोर थियो । जनयुद्धले देशभक्त धारालाई अझ सशक्त बनायो ।

आज ओली–देउवा–प्रचण्डको गठबन्धन राष्ट्रघात र दलालीमा मुखरित भएको छ तर नेपाली समाजको आमसामाजिक चेतना धेरै उठेको छ । आलोचनात्मक चेतनामा विकास भएको छ । तथ्यहरु पस्कन सञ्चार सक्षम छ । ‘फेक न्युज’ र दलालका भ्रमको खेतीविरुद्ध नागरिकहरु निरन्तर लडिरहेका छन् । जनतन्त्र र राष्ट्रियताको लागि लड्ने पार्टी र बौद्धिक समुदाय पनि छ । यसको योग के हो भने जनता जनतन्त्र र राष्ट्रियताको विचार र विरोध प्रवाह गरेर बस्ने स्तरबाट हस्तक्षेप गर्ने स्तरमा विकास भएका छन् । जसको कारण एमसिसी पास गर्न लँगौटी कसेर दौडेका पूर्वप्रम ओली मुखमा मोहला लगाएर बसेका छन् । प्रचण्ड र देउवाको दूरी बढेको चर्चा छ ।

प्रचण्ड ‘संशोधन गरेर मात्र पास गर्ने’ रुञ्चे गीत गाइरहेका छन् । कांग्रेसका नेताहरु एमसिसीको पक्षमा बोल्न डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्था त्यसै बनेको होइन । भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, कृष्णलाल, १९९७ का शहीद हुँदै गोविन्द गौतमसम्मका, पञ्चायतीकाल, झापा विद्रोह र जनयुद्धका शहीदहरुको बलिदानले भूमिका खेलेको छ । स्वतन्त्रताप्रेमी र बौद्धिक जगतले अहिले पनि मोर्चा सम्हालिरहेको छ । देशबाहिर हेर्दा अमेरिकी साम्राज्यवादको ओरालो यात्रा र प्रतिरोधले छोडेको मनोविज्ञानले उत्तिकै सेकताप गरिरहेको छ ।

एमसिसीका पक्षधरलाई हाम्रो प्रश्न छ कि खम्पा विद्रोह अमेरिकी सेनाले गराएको हो कि होइन ? चीन र पश्चिमाको स्वार्थमा नेपाली भूमिलाई युद्ध मैदान बनाएको होइन ? रसुवाको थाम्बुचेतमा अमेरिकी विमानले हतियार खसालेको कुरा कम्युनिष्टहरुको गाउँ खाने कथा मात्रै हो त ? थाम्बुचेतका बूढापाकालाई भेटे मात्र तथ्य आफैं खुल्नेछ । बेलायतले गोर्खा सैनिकलाई बैंकिङ प्रणालीबाट तलब–पेन्सन दिइरहँदा त्यही प्रकृतिको कामको लागि भारतले सबै जिल्लामा कार्यालय किन बनाउँदै गएको छ ? ‘दो तनखे’ सँग यसको जवाफ छैन ।

उनीहरुलाई नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व चाहिएको छैन होला किनकि उनको नाभी नेपालबाहिर छ र सम्पत्ति–छोराछोरी उतै छन् । त्यसैले एमसिसीको विरुद्ध कर्मकाण्डी शैली र आ–आफ्नै डम्फु बजाउने प्रकृतिका भन्दा दबाबमूलक र जनताको मनोबल उठाउने स्तरमा विकास गर्नुपर्छ । साथै कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी, जसपा, राप्रपा र माओवादी केन्द्रभित्र देशभक्तहरुको खोजी र मोर्चाबन्दी गर्न आवश्यक छ ।