यस्तो बेला र मुध्दामा मिल्नु पर्दैन दलहरु ?

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विवाद चर्किंदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरु आफ्नै कारण अप्ठेरोमा परेका छन् । एमसीसीलाई अल्झाएर सत्ता केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलहरु अमेरिकाले प्रष्ट जवाफ खोजेपछि ‘चेपुवा’ मा परेका हुन् ।

एमसीसी पास गराउन काठमाडौंस्थित आफ्नो दूतावासबाट लगातार कूटनीतिक दबाब बढाइरहेको अमेरिकाले प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई हिजो पालैपालो फोन गरेर ‘तत्काल निधो दिन’ भनिएपछि उनीहरु अक्करमा परेका छन् । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा,माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न दबाब दिएका छन् ।

निर्धारित मितिभित्रै एमसीसी संसदीय अनुमोदन गर्न या नसके निधो दिन भनिएपछि सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरु अप्ठेरोमा परेका हुन् । वास्तवमा एमसीसी सम्झौतालाई अति राजनीतिकरण गरेर गिजोल्ने काम नेपालका प्रमुख पार्टीहरुले नै गरेका हुन् । त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले यसका लागि मुख्य दोषी रहेको सत्तारुढ दलहरुको आरोप छ । उनीहरुका अनुसार सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसी सम्झौता गर्दा संसदीय अनुमोदनको शर्त राखिएको थिएन ।

राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा पनि राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिन नसक्नु विडम्बना त हो नै साथै,धारणासमेत सार्वजनिक गर्न नचाहनु लज्जाको विषयसमेत हो ।

अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रपञ्चमा मूल सम्झौतासँग बाझिने गरी परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा संसदीय अनुमोदनको विषय घुसाउने वातावरण बनाइएको हो । खतिवडा ‘अति जान्ने बनेर’ अमेरिकालाई खुशी तुल्याउन सम्झौतामा संसदीय अनुमोदनको विषय राखेको भन्दै त्यतिबेलै उनको चर्को आलोचना भएको थियो । भीम रावल,लीलामणि पोखरेललगायत कतिपय तत्कालीन नेकपा नेताहरुले उनको राजीनामासमेत मागेका थिए ।

एमसीसीबारे तत्काल निधो गर्न लुले दिएको चेतावनीले एमसीसीलाई देखाएर स्वार्थको रोटी सक्नेहरुको चरित्र पनि उदाङ्गो बनाइदिएको छ । हुन त,एमालेले सत्तापक्षले अनावश्यक राजनीतिकरण गरेर गिजोलेको आरोप लगाइरहेको छ । तर, विगतका तथ्यले भने एमसीसी गिजोलिनुमा सबैभन्दा ठूलो हात एमालेकै देखिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

अहिले पनि एमसीसीको च्याँखे दाउ थापेर सत्ता गठबन्धन फुटाउने एमालेको रणनीति प्रष्ट भैसकेको उनीहरुको भनाइ छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुखलाई कारवाही गरे सदन चल्न दिने र एमसीसी पास गराउन सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रस्ताव गर्नुको भित्री उद्देश्य बिस्तारै खुल्न थालेको छ । त्यतिमात्र होइन अमेरिकी ताकेताले एमालेलाई अब ‘नबोल्ने’ रणनीति फेर्नुपर्ने अवस्थासमेत बनेको छ ।

राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा पनि राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिन नसक्नु विडम्बना त हो नै साथै, धारणासमेत सार्वजनिक गर्न नचाहनु लज्जाको विषय हो । नेपाली काँग्रेसले शुरुदेखि नै यसको पक्षमा प्रष्ट धारणा राखिरहेको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन गरेरमात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

मधेश केन्द्रितबाहेक अन्य साना दल एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा छन् । तर, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले ‘हाँस न बकुल्लाको चाल’ भनेजस्तो मुण्टो लुकाएर बसेको छ । एमाले त्यहि पार्टी हो, जो सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गर्न मरिमेटेर लागेको थियो ।

यता, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेकोमा स्वयं माओवादीकै नेताहरुले आलोचना गरेका छन् । प्रचण्डको पत्रबाहेक गरेर हेर्दा माओवादी एमसीसीमा एमालेजस्तो अस्पष्ट छैन । किनभने उसले संस्थागत रुपमै निर्णय गरेर विनासंशोधन पक्षमा भोट नहाल्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

एकीकृत समाजवादीले एमसीसीविरुद्ध सडक संघर्षको कार्यक्रम नै तय गरेको छ । काँग्रेस कुनै पनि हालतमा एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छ र प्रधानमन्त्री देउवा निरन्तर लागिरहनु भएको छ । त्यसैले अब एमसीसीजस्तो महत्वपूर्ण एजेण्डामा एमालेकोे धारणा के ? प्रश्न ओलीतिर तेर्सिएको छ ।

खासमा एमाले अध्यक्ष ओली शुरुदेखि नै उक्त सम्झौताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । आफू प्रधानमन्त्री भएका बखत एमसीसी पास गर्न उहाँले गरेका अनेक प्रयत्न बाहिर आएकै थियो । सम्झौता अध्ययन नै नगरी विरोध गरेको भन्दै ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई दप्काएको भिडियो फुटेजहरु सामाजिक सञ्जालमा व्यापक छ ।

सदनमा टेबल गर्नै नपर्ने अनुदान सम्झौता बलमिच्याईं गरेर संसदमा लैजाने काम ओली सरकार र उनका अर्थमन्त्रीले गरेका हुन् । तिनैलाई एमसीसी मुख्यालय नजिकै राजदूत बनाएर पठाउनुको उद्देश्य एमसीसीका पक्षमा परिस्थिति अनुकूल बनाउने प्रयास थियो भन्ने सामान्य राजनीति बुझ्नेले समेत थाहा पाइसकेको छ ।

ओलीका प्रियपात्र तथा त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपिएस) को छाताभित्र छिरेको अभिव्यक्तिले एमसीसी र अमेरिकाप्रतिको उनीहरुको मोह कुन तहसम्म थियो भन्ने पनि प्रष्ट पारिसकेको छ ।

तर, अहिले उनीहरुले त्यो कुरो बोल्न मिल्दैन । किनभने चुनाव नजिकिएको छ । बाहिर एक्लै लड्छु भने पनि चुनावी परिणाम अनुकूल बनाउन गठबन्धन फुटाउनु छ । र, गठबन्धन फुटाउने अस्त्र एमसीसीलाई बनाइएको छ । एमसीसीमा मुख खोल्न अप्ठेरो परेकै बेला लुले आशा गरेर फोन गरेपछि ओलीलाई अब हो या हैन भन्नैपर्ने अवस्था बनेको छ ।

तथापि एमाले नेताहरुले दोष भने सत्तापक्षलाई नै दिइरहेका छन् । हिजो लुसँगको ओलीको संवादबारे एकजना एमाले नेताले लेखेका छन्– एमसीसीका सम्बन्धमा विदेशीले सोधुन् वा स्वदेशीले– नेकपा (एमाले) को धारणा स्पष्ट छ ।

‘एमसीसीमा तपाईंले निर्णय नगरी भएन’ भन्दै हिजो साँझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फोन गर्दा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, ‘तपाईंहरूले पहिले केपी ओलीलाई हटाएपछि पारित गर्छौं भनेर वचन दिनुभएको छ, हटाइसकेपछि ‘४–५ महिनामा पारित गर्छौं’ भनेर लिखित कागज नै गर्नुभएको रहेछ । अहिले सत्ता चलाइरहनुभएको छ, प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सदस्य छन् । पहिले आफूले निर्णय गर्नुस्, नेकपा (एमाले)ले त निर्णय गरिहाल्छ ।