दर्ता त भयो तर महाअभियोग पास चाहिँ हुन्छ कि हुन्न ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुध्द चारवटा आरोपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रस्ताव संविधानको धारा १०२ अनुसार दर्ता गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले अदालतको डेडलक फुकाउन राणा बाधक बनेकाले बाध्यात्मक कदम चाल्नुपरेको पनि बताउनुभयो । राणाले अदालतको विवाद समाधान गर्न नसकेको र त्यसैकारण अहिलेको स्थिति पैदा भएको उहाँको भनाइ छ ।

नेता गुरुङले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुका चार वटा कारण पनि खुलाउनुभएको छ । जसमा राणाले न्यायालय सुचारु गर्न नसक्नुलाई एउटा कारण मानिएको छ । त्यस्तै, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले न्याय सम्पादन गर्न नसक्नु,न्यायालयमा आर्थिक अनियमतता बढ्नु र न्यायालय सञ्चालनमा राणा असक्षम र अयोग्य ठहरिनुलाई पनि कारण देखाइएको छ ।

सत्ता गठबन्धनसँग १६५ सांसद छ । जुन महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त हुँदैन । महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ,जसका लागि दुई तिहाइ अर्थात् एक सय ८४ सांसद चाहिन्छ ।

जबराविरुध्द सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । दर्ता भएपछि महाअभियोग समिति गठन हुन बाँकी छ । समितिले प्रस्ताव दर्तापछि छानबिन गरी प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रस्ताव पास गर्न भने दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । संसद्को तात्कालिक गणितलाई आधार मान्दा भने प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । किनभने संसद्को ठूलो दल एमाले (९८ सांसद) प्रस्तावको विरुध्दमा उभिएको छ । उसले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन खोजेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनसँग १६५ सांसद मात्रै छ । जुन महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त हुँदैन । महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ,जसका लागि दुई तिहाइ अर्थात् एक सय ८४ सांसद चाहिन्छ ।