अरु ४ न्यायाधीशमाथि लाग्ला त महाअभियोग ?

सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुध्द छापामार शैलीमा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसङ्गै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई काउन्टर दिन चार जना न्यायाधीशविरुध्द महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी थालेको छ । त्यसका लागि आज सचिवालय बैठक डाकेको एमालेले भोलि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।

केपी ओलीले गरेको संसद विघटन बदरको फैसला सुनाउने वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की,मीरा खड्का,डा.आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाविरुध्द संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा एमाले लागेको स्रोतले बताएको छ । उनीहरूविरुध्द महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सांसदहरूको हस्ताक्षर शुरु गरिएको बुझिएको छ । त्यसका लागि एमालेले उपत्यका बाहिर रहेका आफ्ना सबै सांसदलाई काठमाडौं बोलाइसकेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओली आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरू नउल्ट्याउने शर्तमा चोलेन्द्रको पक्षमा उभिनु भएको थियो । त्यसैको काउन्टर दिन अरु न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन खोजिएको बताइन्छ ।

“फैसला सुनाएकै भरमा महाअभियोग लाग्ने भए फागुन २३ गते नेकपाको एकता टुटाइदिएवापत कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमानमाथिसमेत माओवादी र एकीकृत समाजवादी खनिन सक्थे ।”

तर,चार न्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता गर्न सहज भने छैन । किनभने न्यायाधीशमाथि फैसला गरेकै आधारमा महाभियोग लगाउन मिल्दैन । संविधानको धारा १०१ मा प्रधान न्यायाधीश,सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,न्याय परिषद्का सदस्यहरुमाथि महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि चार वटा आधार देखाउनुपर्ने संविधानमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । महाभियोगसम्बन्धी ऐन ०५९ को दफा ३ ले त्यस्ता आधारको थप ब्याख्यासहित प्रष्ट पारेको छ ।

न्यायाधीश पदीय आचरणमा नबसेको वा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको वा खराब आचरण भएको वा पदको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा मात्रै महाभियोग दर्ता हुन्छ । अहिले एमालेले महाभियोग लगाउन खोजेका चारै जना न्यायाधीशमाथि त्यस्ता कुनै प्रश्न उठेको छैन ।

एमालेले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको आरोप लगाएको छ । तर, महाभियोगका लागि संवैधानिक र वस्तुगत आधार एमालेले दिन सकेको छैन । फैसला सुनाएकै भरमा महाअभियोग लाग्ने भए फागुन २३ गते नेकपाको एकता टुटाइदिएवापत कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमानमाथिसमेत माओवादी र एकीकृत समाजवादी खनिन सक्थे ।

फैसलाकै आधारमा न्यायाधीशमाथि महाभियोग नलाग्ने अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको भनाइ छ । ‘ संविधानको धारा १०१ ले महाभियोगका लागि चार वटा आधार तोकेको छ । महाभियोगसम्बन्धी ऐनको दफा ३ ले त्यसको आधारबारे अझै प्रष्ट पारेको छ। त्यसै महाअभियोग लगाउँछु भनेर हुन्छ र !’, बन्दीले भन्नुभयो ।

त्यसो त,फैसला चित्त नबुझेकै आधारमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता गराउन खोज्दा सभामुखले रोकेको विगतको नजिर पनि छ । ०४७ सालको संविधानअन्तर्गत एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुध्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला नगरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ताका लागि संसद सचिवालयसम्म पुगेको थियो । तर,उक्त प्रस्ताव सभामुखले ‘अन फाउन्डेड एलिगेसन’ भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिए । त्यतिबेला महाभियोग लाग्ने आधार नदेखिएको भन्दै प्रस्ताव दर्ता हुन नसकेको हो ।

अहिले पनि एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुध्दामा अनुकूल फैसला नगरेको प्रतिशोध साँध्न चार न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव लगे सभामुखले अस्वीकार गरिदिने सम्भावना छ । ‘महाभियोग दर्ता गराउने उहाँ (एमाले) हरुको प्रयास हुनसक्छ । तर,आधार दिन सक्नुभएन भने कसरी दर्ता होला र ?’,अधिवक्ता बन्दी भन्नुहुन्छ, ‘हामीले हेर्दा त प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशहरुको हकमा महाभियोग लाग्नुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन ।’

हुन पनि न्यायालय विवादमा प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यशैली नै मुख्य जिम्मेवार ठानिएको छ । राणाले सत्ता गठबन्धनसँग मन्त्रिपरिषदमा हिस्सेदारी खोजेपछि विवाद चर्किएको हो । त्यसअघि हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले पनि न्यायालयमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको भन्दै त्यसमा प्रधानन्यायाधीशलाई नै जिम्मेवार ठहर्याएको थियो । प्रधानन्यायाधीश सुध्रिंदा समग्र न्याय प्रणालीमा शुध्दिकरण हुने समितिको निष्कर्ष थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि न्याय किनबेच गरेको,उहाँकै कारण अदालतमा बिचौलिया मौलाएको, सेटिङ्ग गरेर कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको,भ्रष्टाचार गरेकोजस्ता आरोप लागेका छन् । जसका कारण न्यायपालिकाको गरिमा,विश्वसनीयता,जनआस्था र स्वतन्त्रता कमजोर बनेको उनीहरुको दाबी छ । राणाले खुलेआम कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेपछि नै नेपाल बार,सर्वोच्च बारलगायत कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।