चेसको गोटी हो एमसिसी,तानातान त चलिरहन्छ

अमेरिकी विकास सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को संसदीय अनुमोदनलाई लिएर दलहरुबीचको मतभेद उत्कर्षमा पुगेको छ । एमालेबाहेकका दलहरुले संस्थागत रुपमै एमसीसीबारे धारणा स्पष्ट बनाएसँगै राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावनासमेत बढेको छ ।

एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा विवाद छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले नबोल्ने रणनीति अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सहमतिको सम्भावना न्यून बन्दै जाँदा सत्ता गठबन्धन तोडिने अवस्था बनेको छ ।

आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा देउवा र प्रचण्डबीचको छलफलमा दुवै नेता आफ्नो पुरानै अडानमा टसको मस नभएपछि सहमति टाढिएको बताइन्छ । ‘आजको बैठकमा पनि प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदन संघको निर्वाचनपछि सारौं भन्नुभयो । उहाँले कुनै पनि अवस्थामा अहिलेको संसदबाट अनुमोदन गर्नु नहुने धारणा राख्नुभयो,’ बालुवाटार स्रोतले भनेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकालाई विश्वास दिलाउन आफ्नो डेमोक्रेसीप्रतिको कमिन्टमेन्ट देखाउनु छ । प्रचण्ड र ओलीलाई चुनावमा राष्ट्रवादी देखिनु छ । एमसीसी अहिले सबैलाई भालुको कम्पट भएको छ ।’

जवाफमा देउवाले आफ्नो पार्टीले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिसकेका कारण अब पछि धकेल्न नमिल्ने पुरानै अडान दोहोर्याउनुभएको थियो । ‘हाम्रो पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ, अब पछि हट्न सकिँदैन । भोलिको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबल हुन्छ,’प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

नेपाली काङ्ग्रेसले बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकअघि माओवादी संसदीय दलले सहमति नभई एमसीसी टेबल भए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नै गर्यो । लगत्तै भएको छलफलमा प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देउवासमक्ष अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने कडिकडाउ मत राखेपछि देउवा पछि हट्नुभयो ।

संसद्को अर्को बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ र जसरी पनि भोलि एमसीसी टेबल गर्ने गरी देउवाले छलफल गरिरहनु भएको छ । आज बिहान भएको छलफलमा पनि देउवा र प्रचण्डबीच सहमति जुट्न सकेन । सहमतिको अन्तिम प्रयास भन्दै आजै साँझ पाँच बजे सत्ता गठबन्धनको ‘निर्णायक’ बैठक बोलाइएको छ । जसमा गठबन्धनको चौथो ठूलो दल उपेन्द्र यादवको जसपा सहभागी हुने छैन ।

‘महाकाली सन्धिले एमालेलाई डामिसकेको छ । त्यतिबेला पनि अहिले एमसीसीको ५५ अर्ब भनेर प्रचार गरेजस्तै ओलीले बार्षिक एक खर्ब २० अर्ब रकम आउँछ भनेर वकालत गरेकै हो । तर, त्यहि अभिषाप बन्यो र एमाले दुई टुका भयो’,

एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच मतभिन्नता बढेका बेला यता प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने ‘खतरनाक मौनता’ साँधेको छ । एमसीसीलाई गठबन्धन भत्काउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको एमालेले पहिला गठबन्धनले निर्णय गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । सरकारले निर्णय गरे एकैछिनमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सभामुखलाई महाभियोग लगाए सदन खुल्न दिने र एमसीसीमा सघाउने बचनबध्दता प्रधानमन्त्रीलाई दिएको चर्चा पनि छ ।

तर,एमालेमा पनि एमसीसीलाई लिएर मतैक्यता भने देखिएको छैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सदनमा लैजाने गरी परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गराएका थिए । ओलीकै पालामा एमसीसी संसदमा दर्ता गरिएको हो । तर,पछिल्लो समय एमालेकै नेताहरु एमसीसीको विरुध्दमा धारणा राखिरहेका छन् । अध्यक्ष केपी ओली र अधिकांश नेता एमसीसीको पक्षमा भए पनि नबोल्ने रणनीति भएकाले उनीहरुको पक्ष-विपक्षमा सार्वजनिकअभिव्यक्ति आएको छैन । तर,भीम रावल,घनश्याम भुसाललगायतका केही नेताले भने विगतदेखि नै एमसीसीको विपक्षमा उभिनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।

बताइएअनुसार एमालेले एमसीसीमा सघाउने निर्णय गरे प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन तोड्न सहमत हुनुहुन्छ । तर,एमाले अध्यक्ष ओलीले विश्वासिलो प्रतिवध्दता दिन नसकेपछि र आफै सत्ता चलाउन अग्रसर भएपछि देउवा गठबन्धनमै सहमति खोज्न कस्सिनुभएको हो । विभिन्न सूत्रमार्फत भएका पटक-पटकका छलफलहरुमा ओलीले काँग्रेसले गठबन्धन छोडेपछि मात्रै निर्णय दिने बताएपछि देउवा विश्वस्त हुन नसकेको कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् ।

गठबन्धन टुटाउने तर एमसीसीमा साथ नदिने ओलीको रणनीति बुझेपछि नै प्रचण्ड र माधवको योजनाअनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रविरुध्द महाभियोग आएको कांग्रेसकै नेताहरु स्वीकार गर्छन् । ‘राजनीति चेसको गोटीजस्तै हो, नेताहरु तानातान गर्दैछन्’, गठबन्धनसम्वध्द एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकालाई विश्वास दिलाउन आफ्नो डेमोक्रेसीप्रतिको कमिन्टमेन्ट देखाउनु छ । प्रचण्ड र ओलीलाई चुनावमा राष्ट्रवादी देखिनु छ । एमसीसी अहिले सबैलाई भालुको कम्पट भएको छ ।’

“एमसीसीको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि ओली खुल्न नचाहनुको कारण राष्ट्रवादी देखिएर चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता पनि हो । किनभने ०७४ को चुनाव जितेको पनि भारतीय नाकावन्दीको बिरोध र भारतविरोधी राष्ट्रवादको नाराले नै हो ।”

आफैँले संसदमा दर्ता गराएको र अनुमोदनका लागि भगिरथ प्रयास गरेको एमसीसीमा अहिले ओली मौन बस्नुको मुख्य कारण स्थानीय तहको चुनाव हो । एमसीसीविरुध्दको जनमत सडकमा समेत प्रकट हुन थालेपछि ओली हच्किएको एमालेकै नेताहरु बताउँछन् । त्यसैले चुनावी परिणामको हरहिसाब गरेर नै ओली चुपचाप बस्नुभएको हो ।

‘महाकाली सन्धिले एमालेलाई डामिसकेको छ । त्यतिबेला पनि अहिले एमसीसीको ५५ अर्ब भनेर प्रचार गरेजस्तै ओलीले बार्षिक एक खर्ब २० अर्ब रकम आउँछ भनेर वकालत गरेकै हो । तर, त्यहि अभिषाप बन्यो र एमाले दुई टुका भयो’, एमालेका एक नेता भन्छन् ‘०५४ सालमा पार्टी विभाजनको मूल कारण त महाकाली सन्धि नै हो । अहिले एमसीसी पास गर्न ओलीको चाहना त होला तर तल कार्यकर्ता तहमा विरोध छ ।’

एमसीसीको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि ओली खुल्न नचाहनुको कारण राष्ट्रवादी देखिएर चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता पनि हो । किनभने ०७४ को चुनाव जितेको पनि भारतीय नाकावन्दीको बिरोध र भारतविरोधी राष्ट्रवादको नाराले नै हो । उहाँका गतिविधिले अहिले एमसीसीलाई पनि त्यसरी नै प्रयोग गर्ने तयारी देखिन्छ । नत्र आफैंले संसदमा दर्ता गराएको एमसीसीबाट ओली भाग्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।

यता,परिस्थिति अनुकूल नदेखेपछि ओली चार न्यायाधीशमाथिको ‘काउन्टर महाभियोग’को रणनीतिबाट पनि पछि हट्नुभएको छ । तर, खालि कागजमा सांसदहरुको हस्ताक्षर ठिक्क पारेर उहाँले हरहिसाब गरिरहनु भएकै छ। ‘ओलीले भ्याउने भए महाभियोग पनि ठोकिसक्नुहुन्थ्यो,आफैँलाई प्रतुत्पादक हुने देखेर मात्रै पछि हट्नुभएको हो’, एमालेका एक नेता भन्छन् ‘अहिले पनि न्यायाधीशको टाउकामा तरबार त राखिरहनु भएको छ । तर,उहाँले सक्नुहुन्न ।’