भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने, अख्तियारको हात बाँध्ने

एकपटक अमिनावादको गभर्नर मलिक भागोले राज्यका सबै ठूलाबडा मान्छेलाई डाकेर विशाल भोज आयोजना ग¥यो । उसले गुरुनानक देवजीलाई पनि निम्त्यायो तर उहाँले निमन्त्रणालाई नम्रतापूर्वक अस्वीकार गर्नुभयो । दोस्रोपटक साह्रै आग्रह आएपछि अमिनावाद (हाल पाकिस्तान) जानैपर्ने भयो तर बाटोमा एउटा इमानदार सिकर्मीको घरमा खाना खाएर मात्र उहाँ भोजमा पुग्नुभयो । सत्ता र शक्तिको मदमा मत्त भागोले आफूले तयार गरेको चौरासी व्यञ्जन छाडी नानकजीले एउटा गरिब सिकर्मीको घरमा सादा रोटी चपाएर आउनुलाई आफ्नो अपमान ठान्यो र उहाँसँग चर्को स्वरले बाझ्न थाल्यो । अरूले पनि यो रहस्य झट्ट बुझेनन् । नानकजीले सबैका सामुन्ने एउटा हातमा भागोको मिष्ठान्न र अर्को हातमा सिकर्मीको घरको सुख्खा रोटी लिई निचोरेर देखाउनुभयो । एउटा हातबाट रगत र अर्को हातबाट दूधको धारा बग्यो । देख्ने सबै चकित भए । प्रमाणित भयो, भागोको पाप र अनीतिको कमाइमा सर्वसाधारणको रगत थियो भने सिकर्मीको रोटी मिहिनेतको कमाइ थियो ।

नेपालमा धेरै पटक व्यवस्था परिवर्तन भए तर देश र जनताको अवस्था उत्तरोत्तर बिगिँ्रदै गयो र मुलुकमा आज भ्रष्टाचार र खासगरी नीतिगत तथा राजनीतिक भ्रष्टाचारको अवस्था विकराल बन्न पुगेको छ । यसबारे दुई कुराको चर्चा हुनु जरुरी छ । पहिलो, बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयको नाममा बदनियतसाथ व्यक्तिका नाममा पु¥याउने कामको अख्तियारले अनुसन्धान तहकिकात गरी ठूला–साना १७५ व्यक्तिका नाममा हालै विभिन्न अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । यस साहसिक निर्णयको सर्वत्र प्रशंसा भयो र जनस्तरमा धेरै आशाको सञ्चार पनि भयो । तर, कार्यक्षेत्रको अभाव देखाई पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयलाई चुनौती दिँदै रिट प¥यो र सर्वोच्चबाट उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएकोमा कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । अब पुर्पक्ष पनि होला । दोस्रो, अदुअआ ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ का केही कुरा संशोधनका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव पु¥याएको छ र यसबारे बाहिर पनि गरमागरम बहससँगै मत अभिव्यक्त भएका छन् । तर, समस्याको जड कहाँ छ भने अख्तियारले सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याएजस्तै आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार र कार्यपालिकाका नीतिगत निर्णयको परिभाषा र परिसिमन गरी एक वर्षअघि सरकारसामु प्रस्तुत विधेयकबाट त्यो खण्ड नै झिकेर संसद्मा पु¥याइएको छ । अर्थात् सरकारले अख्तियार ऐनको दफा ४(ख) को व्यवस्थाअनुसार नै संसद् र अदालतलाई जस्तै कार्यपालिकाका निर्णयलाई पनि अख्तियारको अनुसन्धानको घेराबाट मुक्त राख्न खोजेको देखिन्छ । यथारूपमा यी विधेयक पारित भएमा अब संघीय मन्त्रिपरिषद् र सातै प्रदेश सरकारका निर्णय मात्र होइन, ढिलो–चाँडो स्थानीय सरकारका निर्णय पनि नीतिगत निर्णयको रूपमा व्याख्या हुन सक्ने र अख्तियारलाई यस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्नबाट रोक्ने दुराशय प्रष्ट हुन्छ । अहिलेसम्म संविधान, ऐन कानुन र अदालतका नजिर समेतमा संकेत भई नीतिगत निर्णयको किटानी परिभाषा नभएबाटै यसको दुरुपयोग यसैगरी व्यापक बन्दै गएको हो ।

अदालत र संसद्मातहत विचाराधीन यी दुई प्रकरणबाट अब कार्यपालिकाका के–कस्ता निर्णय नीतिगत हुने ? कस्ता निर्णय कार्यकारी वा प्रशासनिक हुने सोको छिनोफानो हुनैपर्ने परिस्थिति छ ।

के स्वेच्छाचार र गलत मनशायसाथ खास व्यक्ति र समूहको हितका खातिर राष्ट्रलाई हानि पु¥याउने गरी गरिएका छल प्रपञ्चका निर्णय पनि नीतिगत निर्णय हुन सक्छन् ? अवश्य सक्दैनन् । संविधानको धारा १०३ र २३९ (१) ले त्यस्तो परिकल्पना गर्दैनन् । वास्तवमा अख्तियारको दुरूपयोग हुने भनेकै कार्यकारी अधिकारको स्रोत अर्थात् सरकार र यसका निकाय र अंगबाटै हो । त्यहाँबाट हुने सार्वजनिक खरिद र आर्थिक कारोबार जोडिएका कुनै पनि ठेक्कापट्टा, जग्गा भाडा सम्झौता, करमा भारी छुट वा सरकारी ढुकुटीबाट पहुँचवालालाई बाँडिने आर्थिक सहायताजस्ता राज्यकोषमा व्ययभार या अनुचित प्रभाव पार्ने कुनै पनि कुरा नीतिगत हुनै सक्दैन र भ्रष्टाचारजन्य तत्व देखिए अख्तियारलगायत संस्थागत व्यवस्थाअन्तर्गत आपराधिक दृष्टिबाट हेरी अनुसन्धान हुनै पर्छ । कार्यकारी शक्तिको स्वभावबाट उत्पन्न दोषलाई पनि नीतिगत निर्णयको जामा पहि¥याउन खोज्नु जोखिमबिना घातक निर्णय गरी अनुचित लाभ लिने मनशाय नै हो । धेरै अघिदेखि विभागीय तह, सचिव र मन्त्रीको टेबुलबाट हुनुपर्ने निर्णयलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने अनि नीति मिच्दै खराब नियतसाथ गरिएका कार्यकारी कामलाई सर्लक्क छिपाउन र अनुसन्धान छल्न यो प्रावधान उन्मुक्तिको हतियार बन्न गएको छ । ‘जंगेले बोलेपछि बोल्यो’ भन्नेजस्ता तजबिजी र पक्षपातपूर्ण निर्णय गरेको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले जे गर्छ सबै वैध हुन्छ भन्नुपर्ने अवस्था छ । हो, दलहरू निश्चित आर्थिक, राजनीतिक कार्यक्रमसहित चुनावमा गएका हुन्छन् र सरकार बनेपछि ती कार्यक्रम लागू गर्नु उनीहरूको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । यस्ता राजनीतिक प्रकृतिका विषय नीतिगत हुने कुरामा विवाद छैन । संविधानको भाग ४ ले व्यवस्था गरेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा उल्लिखित कुरा पनि अवश्य नीतिगत हुन्छन् किनभने तिनीहरूमा एउटा अमुक व्यक्तिको लाभ–हानिको विषय जोडिएको हुँदैन । नीति तर्जुमा र निर्णय निर्माण भनेका बिल्कुल फरक कुरा हुन् । मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णय नीतिगत हुन यस्तो निर्णय सरकारका अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले गर्न नसक्ने अवस्थाको विद्यमानता हुनै पर्छ ।

अन्य सबै कुरामा कोही पनि व्यक्ति वा निकाय भ्रष्टाचार र फौजदारी मुद्दाबाट उन्मुक्त छैन र हुन सक्दैन । यस्ता विषयमा संविधानले एउटा सामान्य कर्मचारी र प्रधानमन्त्रीबीच कुनै भेद गरेको छैन र कोही पनि संविधानभन्दा माथि छैन ।

वर्तमान सरकारले ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनको विषयमा हिम्मतसाथ लिएको अनुसन्धानको पहल ज्यादै प्रशंसनीय छ । अरू थुप्रै ठूला भ्रष्टाचारका विषय थाती छन् जसमा यस्तै निर्मम अनुसन्धान र कारबाहीको खाँचो छ । भर्खरै यति होल्डिङ््स र सरकारको स्वार्थलाई लिएर पनि मानिसमा तमाम आशंका बनेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने, अरू कसैलाई पनि गर्न नदिने दृढतासहित भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा बारबार दोहो¥याइरहनुभएकै छ । निकै स्वागतयोग्य कुरा हो । देश, जनता र संविधानप्रतिको जवाफदेहिता र आफ्नै वाचाप्रतिको इमानदारी लोकतान्त्रिक सरकार र नेतृत्वको अनिवार्य गुण हो । ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्दै गर्ने तर मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत बेइमानीमा अख्तियारका हात बाँध्ने गरी विधेयक अगाडि बढाउने र ५ वर्षको हद म्याद राख्नेजस्ता कुरा परस्पर मेल खाँदैनन् । त्यसैले प्रस्तावित ऐनमा कार्यपालिकाका यस्ता नीतिगत निर्णयको वस्तुगत परिभाषा र सीमांकनसहित बाँकी सबै कुरामा छानबिनको बाटो खोल्ने हिम्मत प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षा गर्ने कि नगर्ने ?