कुन सिद्धान्तले चलेको छ नेपाल ?

सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू गर्ने सन्दर्भमा दुई प्रकारका सिद्धान्त वा मान्यता रही आएका छन् । तिनमा मोनिज्म (अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र कानुनलाई प्रधानता दिने) र डोलिज्म (राष्ट्रको संविधान र कानुनलाई प्राथमिकता दिने) कुरा छन् । एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुकअन्तर्गत नेपाल इतिहासमा कसैको अधीन (दास) रहेन । जबकि छिमेकी भारतसमेत पनि सन् १९४७ सम्म बेलायतको नियन्त्रण वा इस्ट इण्डिया कम्पनीको शासनमा थियो । यस्तो हिसाबले स्वतन्त्र नेपालको आफ्नै संविधान र कानुन छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको, संविधान र कानुनमा आफ्नो तर्फबाट विभिन्न व्यवस्था गरेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई विभिन्न प्रकारबाट मान्यता दिँदै आएको भए पनि धेरै हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबाट मुक्त छैन ।

नेपालको सिद्धान्त कुन हो ?
सन्धि ऐन, २०४७, दफा ९ को १ मा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र नेपालको आफ्नो कानुन कतै बाझिएमा सो हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नै मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ९ को २ मा भने नेपाली कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाझिने अवस्था आयो भने हाम्रो संसद्बाट सो स्पष्ट हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख छ । अर्थात् दफा ९ को १ नम्बरले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई सीधै महŒव दिएर मोनिज्मको मुलुकजस्तो देखिए पनि २ ले आफ्नै मुलुकको कानुनलाई प्रधानता दिने गरी नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने आशय बोकेको छ । संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

नेपालमा हालै चर्चा र बहसमा रहेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) लाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नेसम्बन्धमा पनि यस्ता संवैधानिक र कानुनी प्रावधानलाई विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल पूर्णरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई (सुप्रिम) सर्वाेच्च मान्ने मुलुक नभए पनि यसले गरेका सन्धि, सम्झौता र हस्ताक्षरबाट बाहिर जाने स्थिति छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकासँग एमसिसीमा गरेको हस्ताक्षरबाट नेपाल सरकार नैतिक र कानुनी दायित्व (मोरल, लिगल बाइण्डिङ) मा बाँधिएको छ नेपालको आन्तरिक सुरक्षा र शान्तिसम्बन्धमा भने संसद्को दुई तिहाइबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा ३ सय किमि विद्युत् लाइन विस्तार तथा सडक मर्मत गर्ने विषयमा एमसिसीसँग नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो ।

कुन ७७ पेजको कम्प्याक्ट (सम्झौता) मा राखिएका विभिन्न प्रावधानका कारण नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता गुम्ने खालका आशंका व्यक्त गरिएका छन् । तर, ग्रान्ट (शर्तरहित सहयोग) भनिएको भए पनि त्यसका विभिन्न धारा–उपधारामा उल्लिखित शर्तलाई सामान्य हिसाबले हेर्दा पनि नेपालको आन्तरिक सार्वभौम अधिकार खोसिने नै देखिन्छ । विश्वमा नेदरल्यान्ड, ग्रिस र स्पेनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र कानुनलाई आफ्नो मुलुुकको संविधानभन्दा पनि बढी महŒव दिने गरेका भए पनि अरूले आफ्नै संविधान, कानुन र सन्धिलाई प्रधानता दिने गरेका छन् । स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुकले आफ्नै मुलुकको संविधान र कानुन एवं आफ्नै जनतालाई प्रधानता दिने हो ।

आफ्नो सामाजिक आवश्यकताको ख्याल नगरी गरिने कुनै पनि निर्णयले मुुलुक र नागरिकको भलो गर्दैन । यस दृष्टिबाट हेर्दा हामीले गर्ने सबै सन्धि–सम्झौता मुलुकको बृहत् हित अनुकूल हुनुपर्छ । अमेरिकाले वा कसैले दिने कुनै पनि प्रकारको सहयोगबिना स्वार्थ र हित आउने हुन्न । त्यसो भएर सहयोग स्वीकार गर्दा दीर्घकालीन हितको सूक्ष्म अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । मुलुकअनुसार आफ्नै संवैधानिक प्रबन्धबाट देश चल्ने हो । जापानको संविधानमा कुनै पनि सन्धि त्यतिबेला लागू हुन्छ जुन आफ्नो र अर्काे सन्धि गर्ने मुलुकको संसद्बाट समेत पारित गरिएको हुनुपर्छ । तर, हाम्रो संविधानअनुसार भने हाम्रो मुलुकको संसद्बाट अनुमोदन भएपछि लागू हुने स्थिति छ ।

पूर्ण डोलिज्म सम्भव छ ?
पूर्ण डोलिज्म अर्थात् आफ्नै मुलुकको संविधान र कानुनलाई प्रधानता दिने भन्ने सिद्धान्तबाट हेर्दा त्यो पूर्णरूपमा लागू हुने देखिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा व्यवस्था गरिएका कुराबाट अलग रहेर आफ्नै संविधान र कानुनले मात्र चल्ने विश्व परिस्थिति छैन । मुलुकको आफ्नो संविधान र कानुनबाटै स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुक सञ्चालन हुने भए पनि देशले गर्ने सन्धि, सम्झौता तथा सार्वजनिक कानुन मान्नु उसको कानुनी दायित्व (बाइण्डिङ लिगल ड्युटी) हो । जस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले त्यसको चार्टर (विधान), मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (युडिएचआर), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध (आइसिसिपिआर) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र सन्धिहरूको पालना गर्न राज्यहरू बाध्य छन् । सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नेपालले पनि थुप्रै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा सही गरेको छ । आइसिसिपिआरलाई नेपालले सन् १९९१ मे १४ मै अनुमोदन गरिसकेको हो । यसरी हेर्दा आजको समयमा मुलुक आफ्नै संविधान र कानुनबाट मात्र सञ्चालित हुने स्थिति नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र कानुनबमोजिम हुने र प्रतिकूल नहुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था छ ।

स्वतन्त्र मुलुकले आफ्ना जति पनि कार्य गर्न अन्य मुलुक र संस्थालाई सोध्नु पर्दैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलन रही आए पनि भौगोलिकता, विकास तथा अन्य विभिन्न कारण आदिबाट नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति एवं कानुनी दायित्वबाट बाँधिएको छ । त्यसो भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य नेपाल मूल रूपमा आफ्नै संविधान र कानुनी मान्यताबाटै चल्ने हो र चल्नुपर्छ । हामीले गर्ने जति पनि सन्धि र सम्झौताले दीर्घकालीन र बृहत् हितको रक्षा गर्न सक्दैन भने त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र मुलुकले कसैको दबाब र प्रभावकै भरमा मात्र निर्णय गर्दै हिँड्नुहुन्न र पर्दैन । एमसिसीको विषयमा होस् वा यस्तै प्रकारका जुनसुकै दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौता गर्दा आमनागरिकको तहमा बृहत् छलफल र बौद्धिक बहस गर्नुपर्ने खाँचो छ । नेपाल मोलिज्म सिद्धान्त समेतलाई मान्ने मुलुक भए पनि आफ्नो व्यापक हितको रक्षा हुने हदसम्म डोलिज्मको सिद्धान्तअनुसार संविधान र कानुनलाई प्रधानता दिनुपर्छ । आफैंले मुलुकको हित र रक्षा गर्न सकिएन भने स्वतन्त्र नेपाल, स्वाधीन नेपाल र सार्वभौम नेपाल भनेर संविधानको प्रस्तावनामा लेखेर मात्र केही हुन्न । त्यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्ने जुनसुकै सिद्धान्तको छलफल र बहस गरे पनि नेपालको हितको रक्षा हुन सक्नुपर्छ ।