सरकारले थाल्यो नागरिकता ऐन संशोधनको तयारी

गृह मन्त्रालयले नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधनको तयारी गरेको छ । हिजो साँझ गृह मन्त्रालयमा मन्त्री बालकृष्ण खाँण,कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडु,महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती,गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतले बसेर यसवारे गृहकार्य गरेका हुन् ।

जारी संसद अधिवेशनमा पेश गर्न सरकारले संशोधनको तयारी गरेको बताइएको छ । यसअघि गत जेठमा तत्कालीन केपी ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक समीकरण र जोड घटाउलाई सघाउन त्यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षको मागबमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गराउनुभएको हो ।

मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरुले उक्त ऐनको विरोध गर्दै आएका छन् । आफ्नो मागबमोजिम ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर अन्य राजनीतिक दल उक्त मागमा सहमत देखिँदैनन् ।

यसअघि ल्याइएको अध्यादेशमा संविधान जारी हुनुअघि अर्थात् २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मसिध्द नागरिकता लिएकाहरुको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको थियो ।

त्यसैगरी नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भनिएको थियो । तर यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम नरहने उल्लेख थियो । बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने घोषणा गरे उनको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गरिने अध्यादेशमा लेखिएको थियो ।

तर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेकाहरुलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसअनुसार नेपाल नागरिकतासम्बन्धी ऐन–२०६३ संशोधन गरियो । त्यसमा संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै निवेदन दिने र नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । विशेष अवस्थामा निवेदन दिन नसकेमा दुई वर्षभित्र निवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि गरियो ।

यता २०६३ सम्म १६ वर्ष नपुगेको व्यक्तिले नागरिकता लिन पाएनन् र जन्मसिध्द नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले कसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने पनि व्यवस्था नभएपछि नागरिकता विवाद कायम रहेको हो ।