बिप्लवले गर्न लागे चुनाव बहिष्कार

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी स्थानीय तह चुनाव बहिष्कार गर्ने भएको छ । पहिलो संविधानसभा पछिका तीन वटै निर्वाचन बहिष्कार गरेको विप्लव समूहले आगामी बैशाख ३० को स्थानीय चुनावमा पनि भाग नलिने भएको हो ।

करिब तीन वर्षे अर्धभूमिगत राजनीतिबाट गत वर्ष शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिमा फर्किएको सो समूह एमसीसी अनुमोदन भएसँगै चुनाव बहिष्कारको निर्णयमा पुगेको बताइन्छ ।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत एमसीसीविरुध्द संघर्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुसँग चुनावी सहकार्य गर्नेबारे पार्टीमा छलफल चलिरहेकै बेला एकाएक एमसीसी अनुमोदन भएपछि बहिष्कारको अवस्था बनेको विप्लव समूहको माथिल्लो तहका एक नेताले जानकारी दिए ।

पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिनसके पनि चुनावमा भाग लिने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । एमसीसी अनुमोदन भएपछि चुनाव बहिष्कार गर्नुपर्ने मत बढेको हो । ‘बहिष्कार गर्ने कि चुनावमा जाने भन्ने छलफल अलि अगाडिदेखि नै चलिरहेको थियो । धेरैजसो बहिष्कारको पक्षमै थिए’, विप्लव समूहको माथिल्लो तहका एक नेताले भने, ‘एमसीसीको कारणले पछिल्लो समय बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने मत अत्यधिक छ ।’

“८७ जना कार्यकर्ता अझै छुटेका छैनन् । नियमित प्रक्रियाबाट अदालतले छोडेकाबाहेक एकजनालाई पनि सरकारले रिहा नगरेको उनको भनाइ छ ।”

एमसीसी पास भएपछि सरकार र संसदप्रतिको नकारात्मकता आमरुपमा झन् धेरै बढेकाले पनि चुनाव बहिष्कारको नीति नै औचित्यपूर्ण हुने उनको दाबी छ ।

पहिलो संविधानसभा पछिका तीन वटै चुनाव विप्लवहरुले बहिष्कार गरेका छन् । संविधान कि विद्रोह भन्ने विवाद चर्किएपछि दोस्रो संविधानसभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत माओवादीबाट अलग्गिएर मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा-माओवादी गठन भएको थियो । विप्लव सो पार्टीमा सचिव थिए । त्यो पार्टीले दोस्रो संविधानसभा चुनाव बहिष्कार गरेको थियो ।

लगत्तै जनयुध्दमा जाने उद्घोषसहित वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीबाट विप्लवहरु बाहिरिएका थिए । वैद्यले ०७४ सालको स्थानीय चुनावमा भाग लिए पनि विप्लव समूहले भने तीनै तहका चुनाव बहिष्कार गरेको थियो।

त्यसयता झन्डै तीन वर्ष राजनीतिक प्रतिवन्ध भोगेको विप्लव समूह गत वर्ष सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको थियो । खुला राजनीतिमा आएसँगै त्यहाँ चुनाव उपयोग गर्ने कि बहिष्कार भन्ने बहस पनि चलेको थियो ।

त्यसयता संसदभित्र र बाहिर रहेका वामपन्थी शक्तिहरुसँग विप्लवले सघन छलफल अघि बढाएका थिए । तर,पछिल्लो समय प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार भएपछि विप्लवहरु आन्दोलनको तयारीमा छन् ।

एमसीसीमा मात्र होइन,अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारसंग भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा पनि विप्लवहरु असन्तुष्ट छन् । त्यतिबेला सरकारले नेकपामाथिको प्रतिवन्ध हटाएर पक्राउ परेका कार्यकर्ता छोड्ने सहमति गरेको थियो ।

तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता नछुटेपछि उक्त समूह सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग रुष्ट छ । यसले पनि सहकार्यको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको ती नेताले बताए । उनका अनुसार ८७ जना कार्यकर्ता अझै छुटेका छैनन् । नियमित प्रक्रियाबाट अदालतले छोडेकाबाहेक एकजनालाई पनि सरकारले रिहा नगरेको उनको भनाइ छ ।

यता,एमसीसी अनुमोदनपछि त्यसविरुध्द बृहत मोर्चा बनाउने प्रयाससमेत सफल नहुनुले पनि चुनाव बहिष्कारको सम्भावना बढाएको बताइन्छ । महासचिव विप्लवले एमसीसी अनुमोदन भएलगत्तै असन्तुष्ट अन्य पार्टीका नेताहरुसँग मोर्चाबन्दीको प्रयास गरेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल,माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश,एमाले नेता डा. भीम रावल, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेलगायतलाई विप्लवले बेग्लाबेग्लै भेटेर बृहत मोर्चा निर्माणको प्रस्ताव गरेको चर्चा थियो । तर, एमसीसीको विपक्षमा उभिएका ती नेताहरु मोर्चा निर्माणमा भने त्यति सकारात्मक नहुँदा उक्त सम्भावना त्यसै टरेको हो ।

‘एमसीसीविरुद्ध ध्रुवीकरण बनेको अवस्थामा चुनावमा जाने कि भन्ने थियो,तर अब त्यो सम्भावना टरेको छ’, अर्का एक नेताले भने । उनका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल एमसीसीमा अडिन नसकेकाले बृहत वाम मोर्चाको सम्भावना अन्त्य भएको हो ।

‘संसदीय प्रणालीलाई जोगाउन र कसैको राजनीतिक भविश्य बचाइदिन सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा थिएन, एमसीसी रोक्न सकिएको भए एउटा परिस्थितिमा चुनावी सहकार्य हुन सक्थ्यो,त्यो अब सकिएको छ’,ती नेताले भने ।

विप्लव समूह मुध्दा मिल्ने पार्टीहरुसँग पनि तत्कालै एकता गरिहाल्ने लाइनमा छैन । खासगरी मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीसँग एकता हुने चर्चा चले पनि त्यस्तो सम्भावना नरहेको बताइन्छ ।

विप्लवहरु अहिले वैद्यसहित आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी,ऋषि कट्टेलको नेकपालगायतसंग कार्यगत एकतामा छ । राजनीतिक,बैचारिक विषयमा सहमति नगरी पार्टी एकता गर्दा दीर्घकालीन नहुने भएकाले अहिले एकता नहुने विप्लवका नेताले बताएका छन् ।

वैज्ञानिक समाजवादी कार्यदिशा बनाएको विप्लव समूहले जनमत संग्रहको माग गर्दै आएको छ ।