भित्रभित्रै बहादुर भवनमा भसक्कै

चुनावको मिति जति जति नजिकिँदैछ, निर्वाचन आयोगबाट सूचनाहरुको चुहावट पनि त्यही रफ्तारमा बढिरहेको छ । त्यसमाथि विवादास्पद पृष्ठभूमिका आयुक्त र कर्मचारीले आयोग भरिभराऊ छ ।

आयुक्त जानकी तुलाधरमार्फत एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल दिनैपिच्छे विभिन्न किसिमका अभिलेख, सूचना र गतिविधिबारे जानकारी लिन्छन् । हिजो मंगलबारमात्रै संवेदनशील मानिने सूचना प्रविधि शाखाबाट चार–पाँच जना प्राविधिकको सरुवा भएको छ । उजुरी, दल दर्ता र मतदाता नामावली शाखामा अन्यत्रबाट कर्मचारी ल्याएर त्यहाँ भएकालाई बिदा गर्ने तयारी छ ।

राजपत्र काण्ड

दुई साताअघि निर्वाचन आयोगमा एउटा उजुरी प¥यो । ०७४ सालको निर्वाचनपछि देशभर ५५ स्थानीय तहका केही वडा एक–अर्कोमा गाभिएका वा छुट्टिएका छन् । त्यताको मतदाता नामावली ०७४ को निर्वाचनपूर्वको स्थितिमा यसचोटि अद्यावधिक गरिएको छ । उजुरकर्ताले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना पनि पेश गरेका थिए ।

यसपछि आयोगमा हल्लीखल्ली मच्चियो । यदि उजुरी सही हो भने वैशाख ३० गते कम्तिमा ती ५५ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्भव हुँदैन । तलमाथि भएका वडाका मतदातामध्ये को, कुन वडामा छन् भन्ने कुरा पहिचान गर्नका लागि आयोगले स्थलगत रुपमा कर्मचारी खटाउनुपर्छ । फेरि ती ५५ स्थानीय तह एकै प्रदेशमा छैनन् । एउटा मेचीको बगरमा छ भने अर्को कर्णालीको तीरमा र अर्कोचाहिँ महाकाली छेउमा । त्यसैले खर्च पनि बढी हुन्छ ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेर तुरुन्तै टोली परिचालित गर्ने मनस्थितिमा प्रमुख आयुक्त पुगे । तर, उजुरी परेको केही दिनमै आयोगमा एउटा नाटकीय घटना भयो । कसैले त्यही मितिको अर्को राजपत्र त्यहाँ पु¥यायो । स्थानीय तहका विषयमा प्रकाशित राजपत्रको अभिलेख राख्ने मन्त्रालय संघीय मामिला हो ।

त्यहाँ निर्वाचन आयोगबाटै सरुवा भएर गएका सचिव सुरेश अधिकारी छन्, जो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका फुपुको छोरा हुन् । पछिल्लो राजपत्रमा सिमाना हेरफेर भएका स्थानीय तह हाल कायम रहेको स्थानीय तहबमोजिमकै हुन् भन्ने उल्लेख थियो । जबकि, उजुरकर्ताले पेश गर्दा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सिमाना हेरफेर भएका कारण आगामी निर्वाचनपूर्व मतदाता नामावली प्रकाशित गर्नुअघि मतदाताहरुको को, कता छन् भन्ने कुरा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्युतीयको बिजोग

आयोगले विद्युतीय मतदानको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका निम्ति सञ्चार मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव अनिलकुमार दत्त, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ, गुणस्तर तथा नापतौल विभागका उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार सिंहसहितको अध्ययन टोली बनाएको थियो ।

उक्त टोलीले प्रस्तुत गरेको निश्कर्ष थियो, ‘केही स्थानीय तह छनौट गरी विद्युतीय यन्त्रमार्फत मतदान गर्दा उपयुक्त हुने ।’ त्यसका लागि आयोगले अबिलम्ब विश्वविद्यालयका इलेक्ट्रोनिक, कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ फाँटका प्राध्यापक एवं स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित प्राविधिक विशेषज्ञ समिति (टेक्निकल एक्स्पर्ट कमिटी) बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

उक्त कमिटीको रायअनुसार मतदान यन्त्र खरिद गर्नुपर्ने पनि त्यसमा उल्लेख थियो । तर, आर्थिक प्रशासन हेर्ने आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले स्मार्ट म्याट्रिकका उपकरण खरिद गर्नुपर्ने अडान लिएपछि अन्ततः विद्युतीय मतदान नहुने भएको छ । कम्तिमा ७५३ क्षेत्रमा ५ लाखको दरले एउटै मेशिन किन्दा बजेटले नभ्याउने स्थिति पनि छ ।

ठेक्का र ठहर

सरकारले वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि आयोगले निर्वाचन खरिदसँग सम्बन्धित विभिन्न १२ वटा ठेक्का खुलाएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च हुने कागज आयातका लागि चौधरी गु्रपले सञ्चालन गरेको कम्पनी गोबियोनेटलाई ठेक्का दिइएको छ ।

ईश्वरीको स्नेहका कारण ०७४ कै निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्रलगायतका विभिन्न छपाईकार्य विवादास्पद ओम्नी समूहलाई दिईएको थियो । ओम्नीमार्फत ०७४ मा ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर किनिएको मतदाता नामावलीको प्रिन्टर अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा छ । काठमाडौंको जहरसिंहपौवामा खरिद गरिएको २० रोपनी जमिन र बैंककमा पत्नीको उपचार खर्चका नाममा ओम्नीका तुलहरि सिंहसँग मतपत्र, मतपेटिका, स्वस्तिक छाप, मसी जस्ता खरिदको कुरा कोट्याएर एकाथरिले अहिले आयुक्त पौडेलको बदनाम गराएका छन् ।

शंकैशंका

केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका भएरमात्र हैन, अन्य पृष्ठभूमिका कारण पनि आयोगका पदाधिकारीप्रति सरकारले शंकैशंका पालेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई पहिला ओलीनिकट भनिए पनि हिजोआज माधव नेपालसँग बाक्लो सम्पर्कमा रहेका कारण उहाँमार्फत नै प्रधानमन्त्रीलाई सकारात्मक बनाइएको छ । तर, बाँकी आयुक्तको भूमिकामाथि प्रश्न उठेका छन् ।

राजनीतिक एवं प्रशासनिक अनुभव नभएकी जानकी तुलाधारको काम भनेकै विष्णु रिमाललाई आयोगका गतिविधिबारे जानकारी गराउने हो भनिन्छ । महाभियोग लागेर निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाका दुई जना प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी र सेनाको फुल कर्णेलको जागिर सकिनासाथ नियुक्ति पाएका सगुनसमशेर राणा पनि आयुक्त छन् ।

आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई ओलीले छ चोटीसम्म बढुवा दिएनन् । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको रोजाईमा आयोग पठाइएका सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौड्याल सडक विभागको आर्थिक शाखा प्रमुख रहँदा आर्थिक मामिलामा मुछिएका थिए । तीन वर्षको जागिर बाँकी रहेका उनी निर्वाचनसम्बन्धी खरिदमा भाग खोजिरहेका छन् ।

अर्का सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई केपी ओलीको पालमा प्रम कार्यालयमै थिए । आयोगका कानुनी मामिलालाई आफू अनुकूल बनाउन ओलीले पठाएका सहसचिव भनेर चिनिन्छन् । सहसचिव तुल्सीबहादुर श्रेष्ठ पनि ओलीका खास मान्छे हुन् । झापाका विभिन्न स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत बन्ने. मौका पाएका उनी आयोगबाट सरुवा भएर सामान्य प्रशासन गएका सचिव सुरेश अधिकारीका खास मानिसको रुपमा चिनिन्छन् ।

उपसचिव कमल ज्ञवाली महेश बस्नेतको सिफारिसमा आयोगमा गएका हुन् भनिन्छ । उनले मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत, वैदेशिक रोजगार विभागमा लामो समय काम गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको चर्चा छ । शाखा अधिकृत विश्वराज दाहाल राष्ट्रपतिको सिफारिसमा आयोग गएका हुन् । त्यहाँ जानुअघि शीतल निवासमै थिए । आयोगको खरिद शाखामा कार्यरत छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा रहँदा भवन निर्माणमा भएको घोटालापछि अख्तियारले मुद्दा चलाउने तयारी गरेको थियो ।

-हरि गजुरेल