ठाउँअनुसार मात्रै गोला,अन्तचाहिँ किन त्यस्तो होला ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएका दीपककुमार कार्कीमाथि कामै राम्रोसँग सम्हाल्न नपाई अनेक आरोप लगाउन थालिएको छ । एकथरिले कार्की पूर्ण जिम्मेवारीसहितको कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको बताएका छन् भने अर्काथरिले ‘त्यसो होइन’ भन्ने गरेका छन् ।

कुरो के हो त ? भनेर जनआस्थाले एक जना रजिस्ट्रारसँग जिज्ञासा राख्यो । उहाँका अनुसार अहिले कार्की संविधानतः कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएकोले उहाँलाई सम्माननीय कामु प्रधानन्यायाधीश नै लेखिनुपर्ने हुन्छ । तर अदालतको पेशी सूचीमा त्यस्तो लेखिएको छैन नि भनेर सोधिएको अर्को जिज्ञासामा उहाँले, ‘त्यसो हो भने त्यो सूची बनाउनेहरुले गल्ती गरे,’ भन्नुभयो ।

सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशहरुले पनि प्रधानन्यायाधीश विदेश गएको वा महाभियोग लागेर घर बसेको अवस्थामा बनेको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश फुलफ्लेजको प्रधानन्यायाधीश हुने बताएका छन् । उहाँहरुका अनुसार यस्तो अवस्थाको परिकल्पना संविधानले नै गरेको हो । अहिलेको अवस्थामा कामु प्रधानन्यान्यायाधीशलाई सम्माननीय नै लेख्नुपर्ने बताइन्छ ।

इजलाश तोक्दा सबैभन्दा बढी पदीय दुरुपयोग भएकाले उक्त अवस्था परिवर्तन गर्ने मौका यहि हो भनेर गोलाप्रथामा जान माग गरिएको एक जना न्यायाधीशले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार को न्यायाधीश र कस्तो मुद्दा भनेर गोलाप्रथापछि मात्र थाहा हुने भएकाले यस्तो प्रणालीको माग गरिएको हो । मुद्दावारे न्यायाधीशहरुमाथि वाह्य दबाब नपरोस् भनेर पनि त्यसो गरिएको अदालतको उच्च स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतले त्यहि मान्यता संवैधानिक इजलासमा पनि लागु हुनुपर्ने बताएको छ । ‘संवैधानिक इजलासमा पनि पाँच जना न्यायाधीशलाई किन फिक्स्ड गर्ने ? इस्यु हेरेर गरे भइगयो नि,’ स्रोत भन्छ, ‘संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा १२ जना न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीश छन् । बाँकी चार जनामा गोला गरौं भन्नेसम्म त ठीकै होला ।’ तर अहिले त्यो विषय भाँडिएको अवस्थामा पुगेको छ ।
राणामाथि महाभियोग लागिसकेपछि न्यायाधीशहरुले यो प्रसङ्ग उठाउनुभएको हो । तर,सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशले नमानेको कारण उक्त विषय ओझेलमा परेको छ । केही न्यायाधीशले सिनियर नै बस्नुपर्छ भन्न थाल्नुभएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा पाँच जना न्यायाधीश फिक्सड हुन्छन् भन्ने थाहा पाएपछि राजनीतिक दबाब आउने तथ्य सर्वोच्चका उच्चअधिकारीहरु पनि स्वीकार्छन् । त्यसैले भोलिका दिनमा प्रधानन्यायाधीश हुनेले संसद र संवैधानिक परिषद् फेस गर्नुपर्ने हुँदा गोलाप्रथाको इजलासले त्यस्तो दबाब घटाउने एकथरिको दाबी छ ।

एक जना न्यायाधीशले भन्नुभयो,‘संयुक्त र एकल इजलासमा गोलाप्रथा छ । संवैधानिकमा पनि गोला प्रथा लगाउन के ले बिगारेको हो बुझिनसक्नु छ । सबै आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चलेपछि सिष्टम कोल्याप्स भइहाल्छ ।’