प्रधानमन्त्री भैसकेको ब्यक्तिलाई बिदेशी एजेन्ट भन्न पाइन्छ ?

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय दलाल भनी कार्यक्रम प्रशारण गर्ने माउन्टेन टेलिभिजनले प्रेस काउन्सिलविरुध्द हालेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भएको छ । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाई भएको हो ।

दुवै पक्षको बहस सकिए पनि इजलासको आदेश भने आइसकेको छैन । त्यसअघि मुध्दाको विपक्षमा बहस गर्दै धिवक्ता गोविन्द बन्दीले एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्री भैसकेको व्यक्तिलाई अर्को देशको प्रवक्ता भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

बहसका क्रममा उनले राष्ट्रियस्तरको सञ्चारमाध्यमले यस्ता सामग्री प्रशारण गरेर कानुन र आचारसंहितामाथि चुनौती दिएकाले कानुनी कारवाही गर्न माग गरे । रिटकर्ता (माउन्टेन टिभी)ले नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिललाई झूठो विवरण पेश गरेर अर्को गल्ति गरेको भन्दै उनले कारवाहीको माग गरेका हुन् ।

“क्षमायाचना सन्देश प्रशारण गरेको भन्दै माउन्टेनले काउन्सिललाई नक्कली सिडी बनाएर पेश गरेको थियो । त्यसपछि काउन्सिलले माउन्टेनलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गर्यो ।”

यस्ता मुध्दामा कानुनअनुसार कारवाही नहुँदा गलत नजिर स्थापित हुने भन्दै अधिवक्ता बन्दीले मिडियाले अदालतको फैसलाविरुध्द लेख्दा के हुन्छ भनेर प्रश्न पनि गरे । अनुकूल फैसला नहुँदा केही मिडियाले न्यायाधीशविरुध्द नै लेख्ने गरेको भन्दै उनले कानुन पालनामा कडाइ गराउने गरी आदेश दिन माग गरेका थिए ।

०७७ असार ३१ गते माउन्टेन टिभीले ‘भारतीय प्रवक्ताको रुपमा बोलिदिने नेपालीहरु’ शीर्षकमा भट्टराईलाई जोडेर कार्यक्रम प्रशारण गरेको थियो । उक्त सूचना सामाग्रीमा भट्टराईलाई भारतीय एजेन्टका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध भट्टराईका तर्फबाट माउन्टेनमाथि कारवाहीको माग गर्दै प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता भयो । उजुरीमा डा. भट्टराईको अपमान गर्ने उक्त रिपोर्ट तयार पार्ने माउन्टेन टिभी,समाचार प्रमुख,रिपोर्ट लेख्ने पत्रकारलगायतलाई कारवाहीको माग गरिएको थियो ।

उजुरी दर्ता भएपछि काउन्सिलको छानबिनले अशिष्ट र अमर्यादितरुपमा शिष्टाचार र व्यक्तिको मर्यादामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै माउन्टेनसङ्ग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, काउन्सिलले पटक–पटक स्पष्टीकरण पेश गर्न दिएको निर्देशन माउन्टेनले अवज्ञा गरेपछि २४ घण्टाभित्र क्षमायाचना सन्देश प्रसारण गर्न पुनः निर्देशन दिएको थियो ।

तर, माउन्टेनले निर्देशन अटेरमात्र गरेन जालसाजी र झूठा विवरण पेश गरेको थियो । क्षमायाचना सन्देश प्रशारण गरेको भन्दै माउन्टेनले काउन्सिललाई नक्कली सिडी बनाएर पेश गरेको थियो । त्यसपछि काउन्सिलले माउन्टेनलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गर्यो । त्यसविरुद्ध माउन्टेन अदालत गएको हो ।