समाचार
सिध्याएरै छाड्ने हो श्रीमान् ?
अदालतले जनतालाई न्याय र देशलाई सुशासन दिलाउने हो, तर बिचौलिया सल्बलाउँदा कहिलेकाहीं न्यायालय स्वयं सरकारी सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको दोहन बढ्ने अभियानको मतियार बन्ने खतरा रहन्छ । हेरौँ न, सर्वोच्च अदालतबाट तीन–चार वर्षको बीचमा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गासँग जोडिएका फैसला ! ०५०–०५५ सालमा नापी भएर सरकारको नाममा जमिन कायम हुन्छ । कुनै व्यापारी वा माफियाले स्वार्थी प्रयोजनमा जग्गा कब्जा गर्छन् । मालपोतको नक्कली श्रेस्ता खडा गरिन्छ । त्यसका आधारमा मुद्दा हालिन्छ । म…
Page 1080 of 1117
