– राजकुमार तिमल्सिना
पुरानाबाट वाक्कदिक्क भएकाहरू नयाँले के के न गर्छन् भन्ने आशामा थिए । तर, नयाँको ताल पनि देखिन थाल्यो । ‘देश बनाउने’ भन्दै राजनीतिमा छिरेका नयाँ अनुहारहरू आफ्नै रोटीपकाउने कसरतमा लागे । ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारासहित तीन वर्षअघि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बनाएर नयाँले ठूलै परिवर्तन गर्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरी जनमानसमा भिज्न पुगेका उनी पनि पुरानै बाटोमा हिँडिरहेको देखियो । अदालतसमक्ष सहकारी ठगेको स्वीकारेर बैंक जमानतमा एक महिनाअघि छुटेका रविले हालै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आफूविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर फिर्तीको निर्णय गराएका छन् ।
जबकी केही समयअघिसम्म उनी सोही कार्यालयलाई ‘भ्रष्ट जोगाउने थलो’ भएको आरोप लगाउँदै खारेजीसम्मको माग गर्थे । अहिले आफू जोगिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई प्रयोग गरेका छन् । यो त नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीजस्तो भयो । यदि, इमान्दार थिए भने आरोप न्याय निरूपणबाटै मेटाउन खोज्थे । तर, फौजदारी अपराधजस्तो जघन्य कसुरमा अनुसन्धान नै रोक्न प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीले यत्रो वर्ष लुटे, हामी पनि लुटौं’ भनेर पो उदाएको जस्तो देखियो । त्यसो त पदमा पुग्दा पनि शक्तिको सक्दो दुरूपयोग गरे । कहिले ‘भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोल्छु’ त कहिले ‘ठूला माछा समात्छु’ भन्ने भ्रमको रोटी सेकाए ।
दुई पटक गृहमन्त्री हुँदासमेत सिन्को भाँचेनन् । बरु नक्कली भुटानी शरणार्थी र ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउँदा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) की तत्कालिन प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई हटाएर आफूअनुकूल श्याम ज्ञवालीलाई भिœयाए ।
अनि भुटानी शरणार्थीको फाइल अघि बढाउँछु भन्दै संसदको रोष्ट्रमबाट चर्को स्वर निकालेर अभियुक्त केशवप्रसाद दुलाललाई पत्नी निकिता पौडेलको नाममा सत्य साई सहकारीस्थित खातामा ५० लाख रूपैयाँ हाल्न लगाए । त्यसपछि उनले यस प्रकरणबारे कतै केही बोलेको सुनिँदैन । त्यस्तै, गृहमन्त्री रहँदा वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बढुवामा पनि मनमौजी चलाए । लापरवाहीपूर्ण सवारी चलाएर १८ वर्षीय किशोरको ज्यानै लिने एसपी भीमबहादुर दाहाललाई बढुवा गर्दा विनोद सिलवालजस्ता राम्रा अफिसरलाई छुटाए । ११ नम्बरलाई पाँच नम्बरमा ल्याए । यी त उदाहरण हुन् । किस्सा अनगिन्ती छन् । पुरानाले केही नगरेपछि जनआक्रोश बढ्नु स्वभाविक हो । दुर्भाग्य, यसको लाभ रविजस्ता पात्रले लिइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने र सुशासन बसाल्ने वाचा गरेकाहरु आफैं भ्रष्ट हुनुमा न्यायालय पनि जिम्मेवार छ । भीडतन्त्रको पछि लागेर न्यायालयले आदेश, फैसला वा निर्णय सुनाइरहेको अवस्था छ । यसका निम्ति केही घटनाक्रम काफी छन् । ०७७ पुस ५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा बहुमत सांसदले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापना भयो । ०७८ जेठ ७ गते ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरे । विपक्षी दलहरू सडकमा ओर्लिए । त्यसपछि दबाबमा परेको सर्वोच्च अदालतले उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाटै बर्खास्त गरिदियो ।
०८० मंसिर ७ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बल्खुमा मीटर ब्याज र बैंकपीडितलाई उतारे । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा उनको बीएण्डसी अस्पतालको सम्बन्धनसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको थियो । वर्षौंदेखि मानिरहेको अदालतले आन्दोलनलगत्तै अर्थात् ०८० चैत १२ गते उनको अस्पताललाई सम्बन्धन दिनु भन्यो । यी संयोग हुन् या भीडको पछि लागेर न्यायालयले गरेको फैसला ?
रविकै हकमा भन्नुपर्दा सहकारी ठगीको मुद्दामा एक हजार ७४ जनाले जेल जीवन काटिरहँदा उनी भने छुटेका छन् । यसमा पनि भीडतन्त्रबाटै प्रभावित भएर न्यायालयले आदेश गरेको प्रष्ट छ । किनकि रविको मुद्दामा पेशी, बहस र सुनुवाई हुँदा हरेक पटक अदालतबाहिर रास्वपाका कार्यकर्ताको लाम लगाइन्थ्यो । यतिसम्म कि रविविरुद्ध मुद्दा लड्ने कानून व्यवसायीमाथि समेत आक्रमण भएकै हो ।
यसले न्याय क्षेत्र नै आतंकित बन्न पुग्यो । निष्पक्ष र स्वतन्त्र भई आदेश गर्नुको साटो भीडको त्रासमा सहकर्मी तेजनारायण पौडेललाई माथि कुरा भइसकेको धमास देखाएर वासुदेव आचार्यले रविलाई छोडिदिए । न्यायालयको निर्णय न्यायालयबाट उल्लंघन मात्र भएको छैन, न्यायालयले नै न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम पनि भइरहेको छ । स्वविवेक प्रयोग नगरी, भीड, पैसा र पहुँचको आडमा फैसला सुनाउने न्यायाधीशमाथि किन कारबाही नहुने ?
भ्रष्टाचारी र न्यायालयको बेथितिविरुद्ध आवाज उठाएकै कारण म जेल जीवन काट्न बाध्य छु । न्यायालय सुधारको निम्ति उठेको हाम्रो आवाज न्यायाधीशहरू नसुध्रिएसम्म रोकिने छैन । अहिले देशभर १८ सय कैदीबन्दी पेरोलको सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
फाइल उठेर त गएको छ तर कहिले कारागार व्यवस्थापन विभाग त कहिले मन्त्रालय देखाउँदै सो सुविधाबाट कैदीबन्दीलाई वञ्चित गराइन्छ । यसबाट कैदीबन्दी आफैं ५० हजारदेखि लाखौं खर्च गरी मुद्दा हालेर जेलबाट निस्कनुपर्ने अवस्था छ । जेल जाने बेला मुद्दा, फर्किने बेला पनि मुद्दा कहिलेसम्म ?
आर्थिक अवस्था सबल भएका कैदीबन्दीले त मुद्दा हाल्लान्, पैसा नहुनेले चाहिँ जेलमै बसिरहनुपर्ने ? नेपालमा कैदीबन्दीबारे बनेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि कानून कार्यान्वयन भएको छैन । पेशीको दिनसमेत कैदीबन्दीलाई अदालतमा उपस्थित गराइँदैन । अनि अदालतले एकलौटी फैसला सुनाउँछ । कैदीबन्दीको कुरै नसुनी न्याय निरूपण हुन सक्छ ? स्थानान्तरणमा पनि जेलरहरूको रजगज छ । कैदीबन्दीहरू घरनजिकैका कारागारमा बस्न चाहन्छन् । यसले उनीहरूलाई घरपरिवारसँग भेटघाट गर्न सजिलो हुन्छ तर यहाँ त पश्चिममा मुद्दा चलिरहेकालाई पूर्व अनि पूर्वमा मुद्दा चलिरहेकालाई पश्चिम लगेर राखिएको छ । नेपालगञ्जमा मुद्दा चलिरहेका कैदीलाई काठमाडौं र ललितपुर ल्याएर कोच्नुको कारण के हो ?
सेन्ट्रल जेल र भद्र बन्दीगृहमा क्षमताभन्दा चार गुना बढी कैदीबन्दी छन् जबकि अन्य जिल्लाका ब्लकहरू रित्तो छन् । सात सय क्षमताको भद्र बन्दीगृहमा १६ सयसम्म कैदीबन्दी छन् । त्यस्तै, आठ सयदेखि एक हजार क्षमताको सेन्ट्रल जेलमा तीन हजार ६ सय बढीलाई राखिएको छ । डिल्लीबजार र नख्खु जेलमा पनि यस्तै हो ।
सानो गल्ती गरेमा चाहिँ रातारात सरुवा गरिन्छ । रातिसँगै सुतेको कैदी साथी भोलि बिहान उठ्दा अर्कै जेल पुगिसकेको हुन्छ । अनि स्थानान्तरण माग्नेलाई चाहिँ जान दिइँदैन । प्रशासनदेखि सबैतिर गुहार्दा पनि सुनुवाई हुँदैन । जेल प्रशासनले कैदीबन्दीको हक, अधिकार खोसेको छ । यसतर्फ राज्यले ध्यान दिन र मिडियाले आवाज उठाइदिन जरुरी छ । कारागारको भौतिक संरचना एकदमै दयनीय छ । भद्र बन्दीगृह आसपास पुराना राणाकालिन घर छन् । सानो भूकम्पले पनि ती ढल्न सक्छन् । ०७२ वैशाखको महाभूकम्पमा यहाँका नौ–दश जना कैदीबन्दीले ज्यान गुमाएका थिए । फेरि भूकम्प आउँदैन भन्न सकिन्न । त्यतिबेला क्षतिको जिम्मा कसले लिने ?
कारागारमा विद्युतको अधिक प्रयोग हुन्छ । त्यसबाट आगलागी भएर ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना छ । यसतर्फ पनि राज्यले ध्यान देओस् । कारागारभित्रको अनुशासनले जो कोही चकित पर्नसक्छन् । विडम्बना, एउटा सानो गल्तीका कारण राज्य र समाजले नै कैदीबन्दीलाई गलत नजरबाट हेरिरहेका छन् । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
