राणालाई फुर्सद, रामशाहपथमा रमिता

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा २१ वटा संगीन आरोपसहित महाभियोग दर्ता भई ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ । फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

छानबिन समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन नसकेका कारण महाभियोग ‘डिसमिस’ भएको जिकिरसहित गत बुधवार सर्वोच्च अदालतको सञ्चार विज्ञबाट हालै बाहिरिएका किशोर पौडेलहरु गुपचुप रूपमा एउटा रिट लिएर रामशाहपथ पुगे । उक्त रिटलाई संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै प्रशासनिक तवरबाट दरपिठ गरियो ।

इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने विषयमा प्रशासनिक तबरबाटै बाटो बन्द गरिएकाले उक्त दरपिठ ‘बेरित’ को रहेको भनी अर्को निवेदन प¥यो । महाभियोगको विषयमा ‘रिट दर्ता गरिपाऊँ’ भन्दै दिएको अर्को निवेदन पनि इजलासबाट खारेज भएपछि अब यसको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ ।

एक फाँटवालाले दिएको जानकारीअनुसार न्यायाधीशबीच गोला तान्दा उक्त निवेदन प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासमा परेको थियो । राउतको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि दरपिठ आदेश सदर भयो । रिट नै दर्ता नहुने भएपछि अब महाभियोग प्रकरणमा लागेको गर्न संसद्का लागि मार्गप्रशस्त भएको छ ।

यो रिट दर्ता भएर संसद् र सरकारका नाउँमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी भएको भए ‘सर्वोच्चमा विचाराधीन’ विषय भन्दै राणा, उनका निकट र राणाबाट लाभान्वित एमालेको एउटा तप्काले भाँजो हाल्ने सम्भावना पनि थियो । दरपिठ सदरसँगै तत्कालका लागि सर्वोच्चबाट एउटा खतरा गुपचुप रूपमा टरेको चर्चा छ ।