रवि छुट्न कति सम्भव ?

पैसाले सधैं र सबैतिर न्याय किन्न मिल्ने भए विधिको शासन र कानुनी राज्यको अवस्था के हुन्थ्यो होला ? जस्तोसुकै अपराध गरे पनि पैसा तिरेपछि उन्मुक्ति पाइने हो भने धनीहरू जेल जानुपथ्र्यो होला र ? सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अदालतले माग्दै नमागेको धरौटी तिरेर बाहिर निस्कन गरिरहेको प्रयाससँगै जन्मिएको प्रश्न हो यो । 

जिबी राई समूहसँग मिलेर देशका प्रमुख शहरमा ‘स’ बाट उच्चारण शुरु हुने नामका आधा दर्जन सहकारी संस्था खोली गोरखा मिडियामा रकम ओसारेको अभियोग रविमाथि छ । पाँच वटा जिल्लामा अलग अलग बिगो कायम गर्दै दायर मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।  यसअघि नै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म सर्वोच्च अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । तर, रवि भने सुशीला–सुदन कनेक्सन जोड्दै आफ्नो भागमा पर्ने बिगो बराबरको रकम तिरेर छुट्ने प्रयासमा छन् ।  

भैरहवा जेलमा रहेकै बखत साउन १९ गते थुनामुक्तिको मागसहित बिगो बराबरको जमानत लिएर रूपन्देही जिल्ला अदालत पुगेका उनले आफ्नो भागमा पर्न आउने बिगो बराबर अग्रिम जमानत तिरेर छाड्न निवेदन दिएका थिए । तर, जिल्लाले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि उच्च अदालत पुगे । जबकि जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरअन्तर्गत बुटवल इजलासको आदेश सर्वोच्चले सदर गरिसकेको अवस्था छ । 

माथिल्लो अदालतले पुनरावेदनको ढोका बन्द गरिसकेको बेला तल्लो अदालतबाट धरौटीमा छुट्न पाऊँ भन्दै हारगुहार गरिरहेका रवि थुनामुक्त हुने कानुनी आधार छ कि छैन ? पैसा तिरेर छुट्ने कुनै ग्राउण्ड छ ? कानुनका जानकारहरू भन्छन्, ‘माथिल्लो अदालतले दिएको आदेश काट्न तल्लो अदालतले सक्दैन । यदि त्यस्तो ग्राउण्ड हुन्थ्यो भने सर्वोच्चले नै छोड्थ्यो होला नि !’

यो मुद्दा अहिले बुटवल इजलासमा विचाराधीन छ । शुरुमा मूल मिसिल मगाउने आदेश भएकोमा त्यसयता पटक–पटक पेशी स्थगित हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक मङ्सिर ४ गते रविका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ स्थगित गराएका थिए । विगतमा सडकबाट अदालतमाथि दबाब बढाएका रवि अहिले न्यायाधीशहरूको ‘मोरल डाउन’ भएको मौका पारेर छुट्न चाहेको र त्यसका लागि अनुकूल इजलासको पर्खाइमा रहेको बुझिन्छ । त्यही भएर उनका कानुन व्यवसायीहरूले ४ गतेको सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेको स्रोतको दावी छ । 

त्यसदिन न्यायाधीश मिलनकुमार राई र सानुमाया डङ्गोलको संयुक्त इजलासमा पेशी परेको थियो । राई एमाले निकट मानिन्छन् । यसै पनि न्यायाधीशलाई दलको झोलेको बिल्ला भिराइदिने चिन्तन बोकेकाहरूले यो इजलास प्रतिकूल ठान्ने नै भए तर जोसुकै न्यायाधीश भए पनि यदि जमानत स्वीकार गरेर रविलाई छोड्ने हो भने यसअघि सर्वोच्चले उठाएको विषयवस्तु निरुपण गर्नैपर्ने हुन्छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर २४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)