आँखा चिम्लने काम छैन है अख्तियार

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नाम्स), वीर अस्पतालले मोडल नम्बरसमेत एउटै भएको क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने टोमोथेरापी मेशिन थोरै समयको अन्तरालमै २० करोडभन्दा बढी फरक मूल्यमा किनेको पाइएको छ । ०७५ सालमा ३४ करोड ८८ लाखमा ल्याइएको मेशिन तत्कालीन वीर अस्पताल व्यवस्थापन र आयातकर्ता ठेकेदारको लापर्वाहीका कारण काम नलाग्ने भएपछि दुरुस्तै सोही खालको मेशिन फेरि मात्र १४ करोडमा ल्याइएको हो । राज्यसंयन्त्र र ठेकेदारको मिलेमतोमा हाकाहाकी २० करोड बढी घोटाला गरेको देखिने यो खरिद काण्डको उठान तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री गगन थापाको कार्यकालमा भएको थियो । 

गगन स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बेला २०७४ सालको शुरुवातमा मन्त्रालयका तर्फबाट वीर अस्पताललाई टोमोथेरापी मेशिन खरिद शीर्षकमा ४० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरियो । लगत्तै वीरका तत्कालीन निर्देशक डा. भुपेन्द्र बस्नेतले निकट कम्पनीलाई सोही मूल्यको लागत अनुमान बनाउन लगाए । यही अनुमानलाई नाम्सका तत्कालीन उपकुलपति डा. गणेश गुरुङले बिना जाँचबुझ २०७४ जेठ १९ मा स्वीकृत गरिदिए । मेशिन खरिदका नाममा लाटाले पनि सहजै बुझ्नेगरी २० करोडभन्दा बढी तलमाथि पार्ने योजना अति शीघ्र बन्यो र तत्काल कार्यान्वयनमा पनि लगियो । तर उपकरण जडान गरी सेवा दिन भने ६ वर्ष लगाइएको यसको बोलपत्र ०७४ जेठ ३१ गते गोरखापत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो ।

पूर्वयोजनाबमोजिम नै वीरमा ३०सौं वर्षदेखि डटपेनदेखि सिटामोल र अन्य सामग्री मिलेमतोमा भिडाउँदै आएका विशाल पण्डितले जम्मा २ वटा कम्पनीका नामबाट बोलपत्र हाले । लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालि (रु.३९ करोड ९० लाख ८२ हजार ४३०) र इस्ट वेस्ट कन्सर्न प्रा लि का नामबाट हालिएका बोलपत्र खोली लाइफ लाइनलाई प्राविधिक मूल्यांकनबाट योग्य ठहर्‍याउने काम भयो । ०७४ असार २९ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र लाइफलाइनबीच इमेज गाइडेड सिटी स्क्यान इन्टग्रेटेड रिंग गान्ट्री बेस्ड र्‍याडिएसन थेरापी सिष्टम मेशिन खरिदको सम्झौता भयो । सम्झौता नम्बर एनएमएस/एनसिबी ७३/७४/५० रहेको र उपकरण १८० दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने शर्तसहित वीरका तर्फबाट प्रा. डा. भूपेन्द्र बस्नेत र लाइफलाइनको तर्फबाट पुष्कर पण्डितले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रदिप अधिकारीलगायतलाई १३ करोड घोटालाको आरोपमा भर्खरै मुद्दा चलाएको अख्तियारले सोझै २० करोड बढी चप्काउने अस्पतालजस्तो संवेदनशील स्थानका पदाधिकारीलाई नछाड्ला नि त ?  

नाम्सले ४० करोडमा मेशिन ल्याउन बोलपत्र आह्वान गरेको भए पनि बिशालले पछि ३४ करोड ८८ लाख मेशिनको मूल्य र बाँकी ६ करोड ६६ लाखभन्दा बढी रकमबाट पुरानो कोबाल्ट ६० मेशिन विस्थापन र नयाँ मेशिन जडान गर्ने स्थान बनाउन छुट्याए । खर्चका अनेक शीर्षक देखाएर मिलाउने प्रयासलाई वीर व्यवस्थापनले सहजै स्वीकार्‍यो । सम्झौताबमोजिम २०७४ पुस २९मा ल्याइसक्नुपर्ने मेशिन उनले २०७५ भदौ (इ.सं २०१८ अगष्ट २९) मा मात्र ल्याए । मेशिन ल्याउनुअघि नै जडान गर्ने स्थान बनाउनुपर्नेमा लापर्वाही गरे । मेशिन ल्याएपछि मात्र पुरानो मेशिन हटाउने प्रयास गर्दा अनेकौं बाधा र अड्चन त्यो पनि नेपाल, भारत र क्यानाडामा भएका कानुनी असहजता देखाए । यसलाई वीर व्यवस्थापनले सहज रूपमा लियो र ठेकेदारको मागबमोजिम ३४ करोडको मेशिन ०७५ भदौ १८ मा लापर्वाहपूर्ण ढंगले थन्काउन लगायो । 

नेपालमा कोभिड पहिलो पटक २०२० जनवरी २३ मा चीनको वुहानबाट फर्किएका विद्यार्थीमा देखिएको थियो । ठेकेदार र वीर प्रशासनले २०१७ मा ६ महिनाभित्र टुंग्याउने गरी भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुको सट्टा तीन वर्षपछि देखिएको कोभिडलाई कारण देखाउँदै मेशिन जडानतर्फ लापर्वाही गरेको पाइएको छ । पहिले स्थान अभावका नाममा र पछि कोभिडलाई दोष दिँदै जडान नगरेका ठेकेदार र वीर व्यवस्थापनले मेशिन काम नलाग्नेगरी बिगारे । लापर्वाहीपूर्वक करिब ४ वर्ष थन्काएपछि मात्र उत्पादक कम्पनीकै जनशक्ति बोलाई जडान प्रयास गरियो । प्रतिनिधिले कन्टेनरबाट पानी छिरेर मेशिन बिग्रिएकाले जडान गर्न नसकिने बताए । यसलाई वीर प्रशासन र ठेकेदार कम्पनीले काबुबाहिरको परिस्थिति नामाकरण गरिदिएका छन् । मेशिन जतन गरेर नराख्नु पनि काबु बाहिरको परिस्थिति कसरी हुनसक्ला ? वीरकै एक चिकित्सकको प्रश्न छ । वास्तविक लागतभन्दा झण्डै ४ गुणा बढी मूल्य देखाएर ल्याइएको मेशिन स्थान अभावको नाममा सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा थन्काएपछि एकपटक पनि वीर प्रशासन र ठेकेदारले रेखदेख गरेनन् । रेखदेख गरेको भए बिग्रनबाट बच्ने पक्का रहेको र यो उनीहरूको चरम लापर्वाही भएको वीरका अर्का चिकित्सकको ठहर छ ।

३४ करोड ८८ लाखमा ल्याइएको मेशिन काम नलाग्ने भएपछि ठेकेदारले अर्को मेशिन ल्याइदिने सम्झौता भयो । सम्झौताबमोजिम मेशिन ल्याउने प्रक्रिया शुरु भयो । यसअघि ल्याइएको मेशिन कर छुटमा ल्याइएको थियो । अर्को मेशिन ल्याउने क्रममा पनि कर छुटको लागि नाम्सदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयकोसमेत सिफारिश लिएर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्र पुग्यो । पहिले ल्याइएकै मोडल नम्बर र सबै विशेषता तथा क्षमता भएको टोमोथेरापी मेशिन जम्मा १४ करोडमा खरिद गर्न लागिएको व्यहोरा थियो । त्यतिबेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले एउटै मेशिन पटकपटकको खरिदमा कर छुट नहुने तोक लगाइदिए । यसपछि पो भेद खुल्यो कि पहिले सरकारी पैसामा करिब ३५ करोडमा खरिद गरिएको मेशिन जम्मा १४ करोडमा आउने रहेछ । एउटै खरिदमा २० करोडभन्दा बढी घोटाला गरिएको खुलासा भएको यस काण्डको शुरुवातअघि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन र वीरका तत्कालीन निर्देशक भुपेन्द्रले निकै पटक मन्त्रालयमै लामो गलफत्ती गरेका मन्त्रालयका एक सहचिवको भनाइ छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख प्रदिप अधिकारीलगायतलाई १३ करोड घोटालाको आरोपमा भर्खरै मुद्दा चलाएको अख्तियारले सोझै २० करोड बढी चप्काउने अस्पतालजस्तो संवेदनशील स्थानका पदाधिकारीलाई नछाड्ला नि त ? फेरि भ्रष्टाचार विरोधको जगमा बनेको सरकार पनि क्रियाशील नै छ । 

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर २४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)