सत्ताधारी र प्रतिबन्धित नेकपा : हिंसा र क्रान्तिबारे आपसी अन्योल

पछिल्ला चार वर्ष नेपालमा राज्यसत्ता र सरकारविरुद्ध एउटा राजनीतिक समूह असन्तुष्ट छ । विद्रोह गर्छु त भनिरहेको छ तर गरिहालेको छैन । युद्ध गर्छु त भनिरहेको छ तर युद्धको घोषणा गरिसकेको छैन । यदाकदा विध्वंसात्मक क्रियाकलाप सतहमा त देखिन्छ तर ऊसले राज्यसंयन्त्र विरुद्ध हिंसात्मक मार्गको औपचारिक निक्र्यौल गरिसकेको छैन । नाम एउटै भए पनि एउटा नेकपा सरकारमा छ र अर्को नेकपा प्रतिबन्धित छ । एउटा नेकपाविरुद्ध अर्को नेकपा मैदानमा आइसकेको त छैन, तर संघर्ष पेचिलो बन्दै जाँदा त्यो दृष्य पनि देखिन नसक्ने चाँहि होइन । आज अरु विषय होइन, सरकारले अख्तियार गरेको दमनकारी हिंसात्मक बाटो र प्रतिबन्धित समूहले घोषणा गर्न नसकिरहेको हिंसाको बाटोको बेलिबिस्तार हो ।

सबैलाई थाहा छ हतियारबाट विचार निकालिदियो भने त्यो हिंसा हुन्छ । अर्थात्, हतियार आफैंमा क्रान्ति होइन फगत हतियार हो । तर कहिलेकाँहि हतियारले हिंसाको औचित्य प्रकट गर्छ । त्यो एउटा क्रान्तिको सन्दर्भमा हुन्छ ।

क्रान्तिको शाब्दिक अर्थ आमूल परिवर्तन हो । यसलाई कुनै पनि राष्ट्रको इतिहासमा यस्तो महान राजनीतिक परिवर्तनको संवाहकको रुपमा लिइन्छ जसबाट अनेक साँस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक प्रतिक्रिया जन्मन्छन् । परिणामतः नागरिकको जीवन र जीवन मूल्यमा अभुतपूर्व परिवर्तन सम्भव हुँदै जान्छ (द एपीआर) ।

१७८९ पछि राजनीतिक शास्त्रमा क्रान्तिको उदय हुँदा विद्यमान सत्ताको कार्यक्रम, संरचना र उसलाई समर्थन गर्ने पुरानो प्रथामाथि प्रचलित नियम, कानून वा संविधानले अस्वीकार गरेको विधिमार्फत परिवर्तन नै क्रान्ति हो भन्ने मत स्वीकार गरियो । यस विधिभित्र विशिष्ट बर्ग वा नागरिक दुबैविरुद्ध हिंसा अन्तरनिहित हुने विषयमा एकमत जस्तै रह्यो ।

हिसांको बलमा राजनीति सत्तामा उक्लीएका नेपालीहरुले अरुलाई अहिंसाको पाठ पढाउनु कति जायज होला ? तर जुन समाज व्यावस्था र राजनीतिको जग नै हिंसाका आडमा बसेको छ ,अझै भनौ हिंसाबाटै जन्मीएको छ ,उसले आफु हिंसाको यात्रा गरेर अरुलाई अहिंसाको पाठ दिदा दुनियालाई क्षणीक रुपमा उल्लु बनाउला । तर महाभारतका कौशिक नामको बाह्मण र धर्मनिष्ठ ब्याधा शिकारीको सम्बाद जस्तो,अहिंसा परमो धर्मः र्धम हिंसा तथैव चः भने झै किन बन्छन् होला हिंसाको पक्षपाती मान्छेहरु । अहिंसा मान्छेको एक महान धर्म हो तर धर्मको रक्षाको लागी गरीने हिंसा ठुलो धर्म हो भन्ने राजनीतिक धर्मछाडाहरुलाई सानो सन्देशमात्रै यो सबालमा ।

क्रान्ति के हो ? र, हिंसा के हो ? यिनीहरु फरकफरक विषय हुन् वा अलगअलग ? यी दुईबाट एउटा पक्ष हटाईदिंदा क्रान्तिको स्वभाव र चरित्र जन्मन्छ वा जन्मदैन ? यी फरक तर उस्तै जस्ता लाग्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न हामीले केही सैद्धान्तिक सवालमा कावा खानु जायज हुन्छ भनेर माथिका अनुच्छेद उल्लेख गरेका हौं ।

हामीले इशापूर्व ३२ सयको तात्कालीन मिश्र (हालको इजिप्ट) को धार्मिक क्रान्ति हेर्ने हो कि । वा, प्लेटोको अत्याचारी राज्य वा पूँजीपति बर्गलाई दोष दिइएको क्रान्तिको कारक तत्व हेर्ने हो कि । वा, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक असमानताको घनिभूत व्याख्या गरिएका अरस्तुका अवधारणाहरुबाट क्रान्तिको परिभाषा निकाल्ने हो कि । वा, माक्र्सवादको उदयसँगै समाजका बर्गहरुसँग जोडेर भएका व्याख्या वा सामाजिक सन्दर्भ र अवयवहरुसँग जोडिएका न्याय र समानताका सवाल र विद्रोहका संस्करणहरु जोडेर क्रान्तिको व्याख्या गर्ने हो ? यी सबै सवाल र सन्दर्भहरुबाट निरपेक्ष रहेर हामी क्रान्ति र हिंसाको आयामलाई केलाउन समर्थ हुनै सक्दैनौ ।

त्यसो भए नेपालको वर्तमान सत्ता हिंसा र क्रान्तिको यावत् रुप र स्वरुपको समुचित व्याख्या गर्न चुकेको हो ? विद्रोह र हिंसाको अवधारणाबाट निरपेक्ष रहेर आफूलाई सामाजिक फासिवादको बाटोबाटै देशका विद्यमान समस्याको समाधान निकाल्छु भनेर अग्रसर भएको हो ? कि यसमा मित्रशक्ति र शत्रुशक्तिको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटी भएको हो ? वा मित्रशक्तिको व्याख्यामा बदलाभावको घुलन् भएर त्यो अतिको स्वरुपमा प्रकट हुने सम्भावना अझ बढी हुँदै गएको हो ?

प्रश्नको निरन्तरताले लेख पट्यारलाग्दो भयो होला । तर हामीले जवाफको खोजी गर्न सवाल राख्नैपर्दछ । राज्य वा सरकार वा शाषकले जवाफ नदिएको अवस्थामा मात्र आफैंले उत्तर निकाल्ने दुस्साहस गरिन्छ । त्यसैले अझ केही प्रश्नहरु बाँकि नै छन् ।

भारतमा मोहनदास करमचन्द गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलन क्रान्ति हो कि होइन ? वा, आधुनिक भारत इष्ट इण्डिया कम्पनीको उपनिवेशबाट मुक्त हुनुलाई भारतमा क्रान्ति भएको मान्ने कि नमान्ने ? भारत स्वतन्त्र भएपछिको समग्र भारतको तस्वीर एकएक गरेर केलाउँदा भारतमा क्रान्ति भएको बुझ्ने वा भारत बेलायतप्रदत्त तमाम संरचनाहरुलाई यथावत राख्दै फगत शासनको रुपमा मात्र स्वतन्त्र भएको अर्थमा बुझ्ने ? हामीले भारतका भगतसिंहलाई क्रान्तिकारी मान्ने वा गान्धीलाई ? सिद्धान्ततः यस्ता सवाल सधैं विवादास्पद रहन्छन् ।  तर, यदि क्रान्तिकारी परिवर्तन हिंसापूर्ण आन्तरिक परिवर्तनको परिणामस्वरुप हुने शासन र यसका संरचनाको पनि परिवर्तन हो भने हामीलाई क्रान्ति र हिंसाको तुलना गर्न सजिलो हुन्छ ।

क्रान्तिलाई समाजवादी वा साम्यवादी उद्देश्यसहितको वामपन्थी संघर्ष वा विद्रोहको रुपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । र, क्रान्तिलाई समाजवादी सिद्धान्तको रुपमा हुने दक्षिणपन्थी क्रान्तिको अवतारको रुपमा पनि चित्रण गर्न सकिन्छ । यो नितान्त हामीले अंगिकार गर्ने विचारमा निर्भर हुने विषय हो । अर्थात् तपाईले हरियो चश्मा लगाउनु भयो भने मरुभूमिमा पनि हरियाली देखिन्छ र, रातो चश्मा लगाउनुभयो भने हरित मैदान पनि लाल देखिन्छ ।

जे होस्, बैधताको एउटा पुरानो पद्दतिलाई बलपूर्वक फालेर अर्को पद्दतिको स्थापना गर्नु सारतः क्रान्ति हो । यसैले माक्र्सवादीहरुको मुखैमा क्रान्ति शब्द झुण्डिएको हुन्छ । किनकि, माक्र्सवाद क्रान्तिको अपरिहार्यतामा र नियमिततामा विश्वास राख्दछ । र, माक्र्सवादीहरु क्रान्तिलाई मानव इतिहासको नियमित र आवश्यक अंग मान्छन् ।

त्यसो भए अहिले नेपालको वर्तमान सत्ताले क्रान्तिकारी विचारलाई हिंसात्मक टालोले छोपेर मात्र आफ्नो दर्शन प्रकट गरिरहेको हो ? उसले क्रान्तिकारी विचारलाई फगत हिंसाको कोणबाट मात्र व्याख्या गरिरहेको हो ? के उनीहरु विचारलाई हिंसाको जलप लगाइदिएर आफैं हिंसाको बाटो उन्मूख हुँदै गएका हुन् ? साँच्चै उनीहरुलाई क्रान्तिकारिता र क्रान्तिकारी विचारदेखि हदैसम्म मोहभंग भएको हो ? यस्तै देखिन्छ ।
म यहाँ सरकारलाई आरोप लगाउदिन । सवाल सन्देह र संशयको हो । एउटा तप्काले नेपालमा समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार भएको भन्ने र अर्को तप्काले हामी यथार्थ पूँजीवादको बाटोमा छौं भनिरहेको अवस्थामा यो सैद्धान्तिक सवाल नै कपटपूर्ण हुनसक्छ । तर साम्यवादी विचारधाराले लैस भएको भन्ने एउटा पक्ष साम्यवादी विचारधाराले लैस भएको अर्को पक्षविरुद्ध आफूलाई कसरी आतंककारीको शैलीमा उभ्याउन सक्दछ ? सवाल यो हो । हामी कसैका कठपुतली होइनौ भने आफ्नो सीमा र मान्यता निर्धारण गर्न हामी सक्षम हुन किन सक्दैनौं ? हिंसा र क्रान्तिको व्याख्यालाई निश्कर्षमा पुर्याउन किन सक्दैनौं ?यदी हामी सत्य र न्यायको पक्षमा छौ भने ।

यो विरोधाभाष किन ? आनाकानी किन ? यसमा राज्यसत्ताविरुद्ध असन्तुष्टी जनाउने वा विद्रोह बोलिरहेको पक्ष मात्रै स्पष्ट हुनपर्ने हो ?
राज्य समग्रतः अभिभावक शक्ति हो । उसभित्रका केही नैतिक दायित्व हुन्छन् जहाँ ऊ आफू लचक भएर पनि राज्यविरुद्धको स्वरलाई सम्बोधन गर्नपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा रहन्छ । यसको अर्थ आपसी विश्वासको वातावरण ‘तैंले बनाउने कि मैले’ बनाउने भन्ने सवालमा राज्यले समय खेर फाल्नु राज्यकै कमजोरीभित्र पर्दछ । र, राज्य कमजोर भएको बेलामा विद्रोहका स्वर सम्बोधन हुनै सक्दैन । वा, राज्यले त्यो अवस्थामा विद्रोह सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नै रहँदैन ।

हो, यहींनेर वर्तमान सरकाले ‘म अहिले आफैंमा कमजोर छु’ भन्ने गलत सन्देश दिइरहेको छ । अर्थात्, सरकार आफैं क्रान्तिकारी विचार र हिंसालाई सापेक्षतामा व्याख्या गर्नबाट चुकिरहेको छ । हुनसक्ला, सरकारभित्र पार्टी पनि छ र पार्टीभित्र विद्रोहलाई अतिरञ्जित व्याख्या गरेर दमनकारी चरित्र देखाउनै पर्ने दवाव होला । यसको अर्थ, सरकार पार्टीभित्रैका केही शक्तिशालीहरुको कठपुतली बन्नपर्छ भन्ने त किमार्थ होइन । विद्रोहलाई जबरजस्ती दमन गर्नपर्छ भन्ने पक्षको मनोविज्ञान सरकारमा बसेकालाई थाहा छ भने विद्रोह वा असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्न आनाकानी गर्नु भने सरकार तिनै बर्ग वा समूहको मतियार मात्र हुनु हो । म गइहाल्छु त्यसपछि देखौला भनेर घुर्कीको भाषा प्रयोग गर्नु सरकारको नियत र चरित्र दुबै हुनुहुँदैन ।

सरकारलाई जस्तै हामीलाई थाहा छ नेपालमा तत्काल कुनै पनि किसिमको शसस्त्र क्रान्तिको परिकल्पना व्यर्थ छ । किनकि, हामीकहाँ पूँजीवाद भर्खर उदाउँदो मात्र छ, त्यसभित्र घनिभूत अन्तरविरोध पैदा भइसकेको अवस्था छैन । देशको श्रमजीवी बर्ग अहिले छिन्नभिन्न छ र उनीहरु तत्काल कुनै मुद्दामा केन्द्रित भएर संगठित हुनसक्ने सम्भावना नै छैन । ग्रामीण किसान बर्ग कृषिबाटै मुखरित हुँदै गएको अवस्थामा तिनीहरुबाट राज्यलाई धक्का दिने कुनै विद्रोहात्मक संघर्षको परिकल्पना पनि अहिले अति हुन्छ । चिनिया नेता माओले भनेजस्तो सर्वहारा बर्गको स्थानमा किसान बर्गलाई गतिशील बनाउने कुरा हिजोका नेपालमा माओवादीले चलाएको जनयुद्ध नामको शसस्त्र विद्रोहमा त सम्भव भएन, अहिले कसरी सम्भव हुन्छ ?

औद्योगिक मजदूर बर्ग त हामीकहाँ छँदैछैनन्, यसमा चर्चा गर्नु पनि व्यर्थ छ । नाना, माना र छानाका लागि कस्तै सम्झौता गर्न तयार ग्रामीण तथा शहरिया मध्यमबर्ग अहिले क्रान्तिका सपनामा लैस भएर विद्रोह गर्लान् भन्ने त नसोचे पनि हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रलाई आधार बनाएर क्रान्तिकारी संघर्षको आधार निर्माण गर्ने कुरा अहिले सुन्दा मात्र कर्णप्रिय, मुहुनीमय, मिठासपूर्ण लाग्छन् ।

सुन्दा यी सब निराशावादी कुरा लाग्लान् । क्रान्तिविरोधी तर्क लाग्लान् । तर क्रान्ति होइन, क्रान्ति जस्तै लाग्ने एउटा रहस्यमयी उथलपुथलबाट नेपाली समाज भर्खरै भुक्तमान भएर आएको अवस्थामा यो सामाजिक मनोविज्ञानमा देखिने सबैभन्दा गम्भीर र यथार्थ तस्वीर हो ।

विद्रोही समूहले लेनिनले भनेजस्तै साम्यवादी दस्ताको संगठन निर्माण गर्ला नै । त्यो ठूलो कुरा भएन । उसले आफ्नो साम्यवादी दस्ताको क्षमता अभिबृद्धि गर्न आधारभूत विशेष तालिम तथा प्रशिक्षणमा पनि जोड देला । त्यो पनि ठूलो कुरा भएन । जबसम्म विद्रोही पक्षले हिंसात्मक अभियानको घोषणा गर्दैन वा तदनुरुपको चरित्र देखाउँदैन तबसम्म उसविरुद्ध राज्य नै आतंककारी शैलीमा उत्रनु गलत हुन्छ । त्यो पनि जो आफूलाई समाजवादी यात्रामा लागेको बताउँछ । जो आफूलाई कम्यूनिष्ट चरित्रको रहेको दावी गर्छ । कुरा यत्ति हो ।

अर्थात्, सरकारले नै पहलकदमी लिएर र विश्वासको बाटो निर्माण गर्ने हो भने नेपालमा सम्भावित विद्रोहको वा भित्रभित्रै जन्म लिइरहेका राज्यविरुद्धको असन्तुष्टीहरुको समाधान सम्भव छ । फगत क्रान्ति र हिंसाको परिभाषामा मात्रै अल्झिएर राज्यले सानै सही जनमतको एउटा अंशको वेवास्ता गर्नु पनि अनैतिक कर्म हो । र, राज्य अनैतिक भएको अवस्थामा विद्रोहको औचित्य अरु पुष्टी हुन्छ ।

सरकारले सोध्न सक्छ तिमीहरु क्रान्ति गरिरहेका हौ वा हिंसा ? तर, सरकारले पनि बुझ्नपर्छ हिंसा जागृत हुन्छ । हिंसा औचित्यपूर्ण हुन्छ । हिंसा कायरतापूर्ण पनि हुन्छ ।

राष्ट्र प्रधान रहेको युद्धमा वीरहरुले गर्ने हिंसा जागृत हिंसा हो । हामीले सुन्छौं नि, गार्खाली सेनाले यसरी उसरी शत्रु सेनाको गर्धन छिनाले….त्यो जागृत हिंसा हो । अर्को कायरपूर्ण हिसा हुन्छ जहाँ बलियोले निर्बलमाथि अकारण अत्याचार गरिहेको हुन्छ, शोषण गरिरहेको हुन्छ, अन्याय गरिरहेको हुन्छ, दमन गरिरहेको हुन्छ । यसभित्र मान्छेको बाँच्न पाउने सबैखाले अधिकार बलपूर्वक नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ । तेस्रो हुन्छ औचित्यपूर्ण हिंसा । यो निर्बलको पक्षमा हुन्छ । यो आत्मसुरक्षाका लागि हुन्छ । यो शरणागतको सुरक्षाका लागि हुनछ । यो जीवनको भरणपोषणका लागि हुन्छ । यो अन्यायबाट बच्नका लागि, अत्याचारबाट बच्नका लागि, सबैखाले शोषणका विरुद्ध हुन्छ ।

विद्रोह गरिरहेको छु भन्नेले पनि अब स्पष्ट भन्नपर्छ । र, राज्य वा सरकारले पनि यसमा स्पष्ट हुनपर्छ कि हिंसा कहाँ भएको हो र त्यसको औचित्य वा सान्दर्भिकता कहाँनेर पुष्टी हुन्छ । पुष्टी भए त्यो हिंसा होइन र त्यो बेला राज्य कमजोर हुन्छ । पुष्टी नभए विद्रोही कमजोर हुन्छ । तर राज्यले यो यो हिंसा हो भनेर प्रश्न राख्ने सामथ्र्य भने आफैंले गर्नपर्ने हुन्छ ।

तर, सरकार र असन्तुष्ट समूह दुबै ल्यांगल्यांगको स्थितिबाट भने मुक्त हुनपर्दछ । गन्तव्य के हो भन्ने विषयमा विद्यामान अन्यौलले न सरकार गतिशील हुनसक्दछ न असन्तुष्ट समूह । असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा पार्टीभित्रैको गलत स्वार्थसमूहको नियतबाट बच्नु सरकारको जिम्मेवारी हो ।