बजेटको बुँदा नम्बर १६६ : एक चिरफार

सरकारले ०७७/७८ को बजेटमार्फत निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । समाजवाद उन्मुख राज्यको सत्तारुढ कम्युनिष्ट सरकारले गरेको यस्तो घोषणासँगै असन्तुष्टिका स्वरहरूको बाढी नै आइरहेको छ । यो संक्षिप्त टिप्पणीमूलक आलेखमा बजेटको १६६ नम्बर बुँदाले गरेको व्यवस्थालाई मुलुकको संविधानले दिशानिर्देश गरेको गन्तव्य, सत्तारुढ दलले हालसम्म अंगीकार गर्दै आएको मूल्य–मान्यता एवं चुनावी प्रतिबद्धता, शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न व्यक्तित्वका प्रतिक्रिया र घोषणा कार्यान्वयनबाट निस्कन सक्ने सम्भावित प्रतिफलको कसीमा घोटेर हेर्ने जमर्को गरिएको छ ।

संविधान निर्देशित गन्तव्य

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध री समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी संविधान जारी गरिएको कुरा उल्लिखित छ । उत्पादनका साधनमाथिको सामूहिक स्वामित्व स्थापित गर्नु नै समाजवादको मूल मर्म हो । चाहे जुनसुकै दलको सरकार भए पनि निजी सम्पत्तिमा आधारित पुँजीवादका जरालाई एक/एक गरी छिमल्दै सामूहिक सम्पत्तिमा आधारित समाजवादको भ्रुणलाई हुर्काउनु नै संविधानको प्रस्तावनाले गरेको दिशानिर्देश हो ।

संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको सरकार हुुनुको नाताले यो सरकारबाट अहिल्यै पूर्ण समाजवादी कार्यक्रम लागू गरिने कुराको अपेक्षा राख्नु सर्वथा गलत हुन्छ । तर, सामन्तवादका अवशेषलाई निस्तेज पार्दै पुँजीवादको गर्भमा समाजवादको बिउ रोप्ने कामको सुरुआत भने यो सरकारले गर्नै पर्छ । यदि, यथास्थितिमै रमाइरहने हो भने संविधानको प्रस्तावनामै उल्लिखित समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धताको औचित्यता पुष्टि हुन सक्दैन ।

वास्तवमा पुँजीवादी सामाजिक/आर्थिक धरातलको गर्भमा समाजवादको बिउ रोप्नु भनेको समाजवादी शिक्षाको बिउ रोप्नु हो । जब समाजवादी शिक्षाको बिउ हुर्कन्छ, त्यसले पुँजीवादी सामाजिक÷आर्थिक धरातलमा मक्किँदै गएको पुँजीवादका जरालाई विस्थापित गरिदिन्छ । उसोभए समाजवादी शिक्षाको बिउ कसरी रोप्ने त ? राज्यको योजना, लगानी, नियन्त्रण र रेखदेखमा बालबालिकालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्दै समाजको अध्ययन गरी सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनको संवाहक बन्ने वातावरण तयार गरेर समाजवादी शिक्षाको बिउ रोप्न सकिन्छ ।

यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिएर कस्तो शिक्षाको बिउ रोप्न लागेको छ त भन्ने हो । जवाफ प्रष्ट छ, पुँजीवादको बिउ । नाफा कमाउनका निम्ति खोलिएका शिक्षा पसलहरूको श्रेष्ठता स्थापित गर्ने दलाल पुँजीवादको बिउ ।

संविधान निर्दिष्ट गन्तव्यकै चर्चा गर्दा संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकमा किटान गरिएको बुँदा उल्लेख छ ।

‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’

उपर्युक्त तथ्यका आधारमा माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गर्न सम्पूर्ण निजी विद्यालयको सरकारीकरण व्यावहारिक कोणबाट अपरिहार्य र संवैधानिक दृष्टिबाट बाध्यकारी भएको छर्लंग हुन्छ । त्यसैले बजेटमार्फत गरिएको सरकारी घोषणा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ ।

सत्तारुढ दलको मान्यता प्रतिबद्धता 

कुनै पनि सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा सत्तारुढ दलले अंगीकार गरेको मूल्य, मान्यता तथा प्रतिबद्धता प्रतिविम्बित हुुनुपर्छ । यो बजेटमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का साझा चुनावी घोषणापत्रमार्फत गरिएका प्रतिबद्धताको प्रतिविम्ब नदेखिने हो भने आगामी निर्वाचनमा नयाँ घोषणापत्रसाथ जनतासामु जाने नैतिक बलसमेत कमजोर हुन पुग्छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७४ का बखत यी दलद्वारा प्रकाशित साझा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ ।’ सोही घोषणापत्रमा थप अगाडि भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुई खाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइनेछ ।’

‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी कतातिर ?’ भनेझैँ सत्तारुढ दलले निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष गरेका वाचा कबुलको पालना गर्ने सवालमा समेत सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ । आफ्नै दल तथा दलका भ्रातृसंगठनको नेतृत्वमा शिक्षाको निजीकरण÷व्यापारीकरणविरुद्ध विगतमा भएका उथलपुथलकारी युद्ध र आन्दोलनको औचित्य सावित गर्न सरकारले यतिबेला सम्पूर्ण निजी शिक्षण संस्थाको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै सामुदायिक शिक्षण संस्थाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकार असमर्थ रहेको सन्देश प्रवाह गरेर आफ्नो गौरवशाली इतिहासको धज्जी उडाएको छ ।

हिजो निःशुल्क वैज्ञानिक तथा जनवादी शिक्षा प्राप्तिको निम्ति जीवन–मरणको विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आउनुभएका माननीय शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेलकै कार्यकालमा यस किसिमको शैक्षिक माफियाकरणको दिशामा अग्रसर शिक्षा बजेट आउनु थप आश्चर्यको विषय बनेको छ । यद्यपी, माननीय मन्त्रीज्यूले समेत वक्तव्य नै जारी गरेर बजेटको उपरोक्त बुँदामा आफ्नो असहमति रहेको आशय प्रकट गरेर “कहीं नभएको जात्रा हाडी गाउँमा” भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गरिसक्नुभएको छ । प्रगतिशील विद्यार्थी आन्दोलनकै गर्भबाट जन्मेर नेतृत्व विकास गर्नुभएका माननीय योगेश भट्टराई र माननीय भानुभक्त ढकालहरु समेत यही मन्त्रीपरिषद् सदस्यका रुपमा पश्चगमनकारी बजेटको साक्षी बनेको देख्दा सिंगो शैक्षिक जगत लज्जाबोध गरिरहेको छ ।

लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको प्रतिक्रिया 

बजेटमा उल्लिखित उपर्युक्त व्यवस्थाप्रति शिक्षा क्षेत्रका केही लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त एवं टेलिफोन सम्पर्कमार्फत प्राप्तसमेत गरी केही प्रतिनिधिमूलक प्रतिक्रियालाई प्रस्तुत गरिएको छ :

डा. मनप्रसाद वाग्ले (शिक्षाविद्)

निजी विद्यालय नै नीति निर्माता भएका बेला बजेटको बुँदा नम्बर १६६ आउनु आश्चर्यको कुरा रहेन । व्यापारीको हजार दाउ/सार्वजनिक शिक्षाको यो निजीकरण अभियान परास्त गरौँ ।

डा. सदानन्द कँडेल (शिक्षाविद्) 

सार्वजनिक विद्यालय सबै गुणस्तरहीन छैनन् र निजी स्कुल सबै गुणस्तरीय छैनन् । Blanket Approach मा नीति बनाउनु प्रत्युत्पादक हुन्छ । ‘सहकार्य’ ‘साझेदारी’ र ‘जिम्मा’/‘जिम्मेवारी’ फरक कुरा हुन् । आशय आफ्नो ठाउँमा होला तर गृहकार्य पुगेन र यसले गलत सन्देश संप्रेषण गरेको छ । सच्चाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ ।

मोहन सिं साउद (प्राध्यापक, कैलाली बहुमुखी क्याम्पस) 

अर्थमन्त्रीको भनाइले सरकारी विद्यालयका प्रअ र शिक्षकहरूलाई होच्याउने र अक्षम हुन् भन्ने आशय प्रकट गरेको छ । त्यसको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ ।

हिमाल शर्मा (नेता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

बजेटको १६६ नंबर बुँदा खारेज गर्नुपर्छ । निजी बोर्डिङ्ग स्कुलको मार्केटिङ र विज्ञापन गर्ने थलो सरकारी विद्यालय होइनन् । शिक्षा क्षेत्रलाई कर्पोरट बिजनेस बनाउने चलखेलको खबरदारी गर्नुपर्छ ।

शंकर अधिकारी (प्रध्यानाध्यापक, प्रकाश मा. वि. निलकण्ठ न. पा. धादिङ) 

शैक्षिक हिसाबले हेर्दा यो बजेट आयतनमा विगतको निरन्तरता नीतिगत रुपमा निजीकरण तथा पुँजीवादी दिशातर्फ अग्रसर पेशागत रुपमा श्रमिक विरोधीको रुपमा शिक्षामा प्राथमिकता, सारमा दायित्वबाट पन्छिँदै सार्वजनिक शिक्षा धराशयी बनाएर निजीकरण गर्ने कोणबाट आएको छ । शिक्षकका पेशागत संस्थाहरू आक्रोशित र असन्तुष्ट छन् ।

उषाकिरण तिम्सेना (युवा नेता, नेकपा नुवाकोट) 

सामुदायिक विद्यालयको समग्रमा परिवर्तन नभएसम्म समानतामा आधारित समाज निर्माणको कुरा ‘गफ’ मात्र हुन्छ । शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक संरचना, अतिरिक्त क्रियाकलाप, विद्यार्थीमैत्री पठन संस्कृति विकास गरेर मात्र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ । जसको लागि नजिकको सरकार, स्थानीय तह जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्दछ ।

ऐन महर (संयोजक, अनेरास्ववियु)

बजेटमा गरेको यस्तो व्यवस्थाले संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन गरेको छ । पार्टीको घोषणापत्रको धज्ज उडाएको छ र विद्यार्थी आन्दोलनको खिल्ली उडाएको छ ।

रञ्जित तामाङ (सह–संयोजक, अनेरास्ववियु)

बजेटको १६६ नं बुँदा कुनै पनि मुल्यमा सच्याइनुपर्दछ । बाख्राको हेरचाह गर्न बाघ चौकिदार राख्ने नीति नियोजित छ । अबको लडाइँ सिंहदरबारमा रहेका माफियाहरूसँग हुनेछ ।

संयुक्त वक्तव्य (नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष, राजीव ढुंगाना, तीनवटा अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्षहरू क्रमशः चिरञ्जीवी ढकाल, हरिकृष्ण गजुरेल र आलोक रायमाझी, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ, अखिल (पाँचौ) का अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका अध्यक्ष मनिष मिश्र, राप्रविसंघका अध्यक्ष महेशबहादुर सिंह, राप्रविसंघ (संयुक्त)का अध्यक्ष धनसुर शाही र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका सचिवालय सदस्य मनिष भट्टराईद्धारा हस्ताक्षरित)

शान्ति समृद्धि र समाजवाद समेतको बकबास गरिरहेको सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापक, शिक्षक र कर्मचारी समेतको अपमान हुने गरी निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको कथित शैक्षिक तथा भौतिक सुधारको जिम्मा दिने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सो निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

श्याम श्रेष्ठ (बाम बुद्धिजीवी)

डबल नेकपाको गौरवशाली समाजवादी सरकारले सामुदायिक स्कुल व्यवस्थापकिय सुधारका लागि निजी नाफामुखी विद्यालयलाई जिम्मा दिने योजना नयाँ बजेटमा ल्याएको छ । वाह, दुनियाँमा कहीँ अभ्यास नभएको क्या मौलिक ‘समाजवादी’ विचार !

रमेश रुपाखेती (महासचिव, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन)

शिक्षा स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा बजेटको १६६ बुँदाले सामुदायिक विद्यालयलाई बिस्तारै निजीकरण गर्ने, ठेक्कामा दिने र शिक्षाको दायित्वबाट सरकार पछि हटिरहेको छ । साथै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको तेजोबध गर्ने जुन षडयन्त्र छ, यो भण्डाफोर योग्य छ ।
हिजो निःशुल्क वैज्ञानिक तथा जनवादी शिक्षा प्राप्तिको निम्ति जीवन–मरणको विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आउनुभएका माननीय शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेलकै कार्यकालमा यस किसिमको शैक्षिक माफियाकरणको दिशामा अग्रसर शिक्षा बजेट आउनु थप आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

घ) सम्भावित प्रतिफलः सरकारसँग आफुले प्रस्तुत गरेको बजेटको बचाउ गर्ने आफ्नै किसिमको तर्क हुनसक्छ । बजेटको १६६ नंबर बुँदालाई “सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै” भन्ने पगरी गुथाएर सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई नाफामुखी व्यवसायबाट सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने पवित्र सेवामुखी शिक्षण संस्थामा रुपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक कदमको रुपमा अथ्र्याउन खोजेको देखिन्छ । सरकारले जस्तोसुकै तर्क दिएर आफ्नो योजनाको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेपनि निजी विद्यालयहरूका आन्तरिक अवस्थाको चिरफार गरेर हेर्ने हो भने, सकारात्मक प्रतिफलको आशा गर्ने ठाउँ देखिन्न ।

बजेटमा उल्लेखित बुँदाले माध्यमिक तहसम्मको कक्षा संचालन गर्ने सबै निजी विद्यालयहरूलाई एउटै नजरले हेरेको जस्तो देखिन्छ । तर, जमिनी यथार्थमा त्यस्तो छैन । अधिकांश निजी विद्यालयहरू बाँस र जस्ताले बनेका टहरामुनि मुस्किलले १२ कक्षा उत्तीर्ण जनशक्ति लिएर कथित गुणस्तरीय शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन् भने केही विद्यालयहरू दलाल पुँजीपति वर्गको लगानीमा आलिसान महलहरूमा बसेर कौडीको मोलमा उत्पादित शैक्षिक माललाई अत्यन्त महङ्गो मुल्यमा बेचिरहेका छन् । दृष्य यस्तो देखिन्छ कि अधिकांश निजी विद्यालयहरू सडक पेटीमा थापिएका नाङ्ले पसल हुन् भने सिमित घरानियाँहरूद्धारा संचालित बोर्डिङ्गहरू चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्धारा उत्पादित माल बेच्ने सुपर मार्केट ।

“आफैँ त महादेव उत्तानो पर, कसले देला वर ?” को अवस्थामा गुजारा चलाइरहेका नाङ्ले पसलहरूबाट सामुदायिक विद्यालयहरूका निम्ति कस्तो शैक्षिक पुर्वाधार सामग्री र गुणस्तरको अपेक्षा राख्न सकिएला ? जहाँसम्म दलाल पुँजीपति वर्गद्धारा संचालित सुपरमार्केटहरूको सवाल छ, बजेटले तिनीहरूलाई कथित “सामाजिक उत्तरदायित्व वहन” को आवरणमा अबैध शैक्षिक कालोबजारीको एकाधिकार बजार बिस्तार गर्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्ने मक्सद राखेको देखिन्छ । देशैभरबाट कडा प्रवेश परिक्षा मार्फत् छनौट गरिएका प्रतिभाशाली बालबालिकाहरूलाई जम्मा गरी यी सुपर मार्केटहरूले निकाल्ने कथित उत्कृष्ट नतिजा र दुरदराजका दयनीय अवस्थामा संचालित विद्यालयमा तीब्र, मध्यम र मन्द क्षमताका सबै बालबालिकाहरूलाई एकै ठाउँमा राखी गरिने अध्यापनको नतिजालाई एउटै तराजुमा जोखेर शैक्षिक गुणस्तरियताको मापन गर्ने दलाल पुँजीवादी मुल्यशास्त्रलाई शिरोपर गरी तयार पारिएको बजेटको मूल जरो तिनै शैक्षिक माफियाहरू नै रहेको कुरामा कुनै शंका छैन ।

यसका अतिरिक्त निजी विद्यालयहरूको शिक्षण कौशल भनेकै “सुगा रटाइ” र उत्पादन गर्ने भनेकै “ठुटे अँग्रेजी भुकाइ” सिवाय केही नभएको तथ्य जगजाहेर छ । यस्तो “रटाइ” र “भुकाइ” को सिकाइ सिद्धान्तलाई निजीबाट सामुदायिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्नु भनेको बालबालिकामा अन्तरनिहित सिर्जनशील प्रतिभाको बन्ध्याकरण सिवाय केही हुनेवाला छैन ।

त्यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयको कुशल व्यवस्थापनमा अहोरात्र खटिरहेका शिक्षक, कर्मचारी तथा व्यवस्थापकहरूको मनोबल उच्च राख्नुको सट्टा सरकारको यो कदमले हतोत्साही पार्ने निश्चित छ । अभिभावक र विद्यार्थीहरू समेतको मनोविज्ञानमा खेलेर आफ्नो व्यवस्थापन र गुणस्तरीय श्रेष्ठताको मन्द विष पिलाई सामुदायिक विद्यालयको जरा काट्ने अस्त्रको रुपमा आएको यो बजेटको नियत नै बाङ्गो भएकाले सकारात्मक प्रतिफलको अपेक्षा राख्ने ठाउँ देखिन्न ।

कोरियाली क्रान्तिका नायक किम इल सुङ भन्नुहुन्छ, “समाजवादी शिक्षा भनेको जनतालाई क्रान्तिकारी र श्रमजीवी बनाउने स्वभाविक वैचारिक क्रान्तिको प्रक्रिया हो । समाजवादी शिक्षाले खासगरी वैचारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ र जनतालाई कम्युनिष्ट विचारले सुसज्जित गर्ने कुरामा विशेष प्रयत्न गर्नुपर्छ ।”

किम इल सुङले भनेजस्तो समाजवादी शिक्षा लागू गर्न नसकेपनि पुँजीवादी मुलुकहरूले नै अभ्यास गरेजस्तो निःशुल्क सर्वसुलभ, बहुप्राविधिक शिक्षाको सुनिश्चितताको निम्ति बजेटको १६६ नंबर बुँदा हटाइ निजी शैक्षिक संस्थाहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने दिशामा अघि बढ्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

विभिन्न शिक्षाविद्, राजनीतिकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी तथा शिक्षामन्त्रीसम्मका व्यक्तित्वहरूबाट अभिव्यक्त धारणाहरूको सम्मान गर्दै बजेटको सो बुँदा तत्काल हटाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।