अदालतको भवनबारे जथाभावी बोलेको भन्दै मेयर बालेनप्रति अदालत असन्तुष्ट

नक्सा पास नभएका शहरी ब्यवसायिक भवनको भुइँतला तथा बाहिरी सँरचना भत्काउने अभियानमा लागेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवनमाथि पनि प्रश्नचिन्ह सोझ्याएका छन् । जिल्ला अदालत भवन नियमपूर्वक नक्सा पासविना निर्माण गरिएको आरोप लगाउँदै उक्त घोषणा गरिएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले डोजर लगाएर देखाउन साहलाई चुनौती दिएको छ ।

‘हावाको भरमा बोल्दै हिँड्ने मेयरले दुःख पाउने सम्भावना देखियो । जिल्ला अदालतको नयाँ भवनको नक्सा छैन भन्नु नै केटाकेटीपन हो । उक्त भवनको नक्सा भवन विभागले बनाएको हो,’ सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको क्रममा तत्कालीन महानगरपालिकामा नक्सा पास गर्न पत्र पठाइएको प्रमाण देखिन्छ । नक्सा पासको लागि आवश्यक शुल्क पठाइएको र चेकबाट भुक्तानी भएको देखिएकाले मेयरले त्यसो भन्नु गलत भएको अर्का एक जना अधिकारीले बताए ।

‘आवश्यक शुल्क तिरेर नक्सा पासको प्रोसेसमा राखेपछि बाँकी काम हामीले गर्ने कि नगरपालिकाले ? प्रमाणपत्र उसले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? लोकप्रियताको निम्ति डोजर लगाउँछु भनेर हिँडेर हुन्छ ?’ उनले भने ।

उच्च अदालत ललितपुरको भवनको निर्माण कार्यसम्बन्धी नजिरसमेत प्रस्तुत गर्दै श्रोत भन्छ-त्यहाँको पनि प्रक्रिया उस्तै हो । रजिष्ट्रार बाबुराम दाहाल हुँदा नक्सा पास गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले तोकेको रकम तिरेपछि सबै प्रक्रिया टुङ्गिएको थियो ।

काठमाण्डौ जिल्ला अदालत भवन एक दशकभन्दा अघि निर्माण सम्पन्न भएको हो । पहिले घरहरु नक्सा पास नगरी निर्माण गर्न सकिने र पछि दण्ड तिरेर समस्या टार्ने व्यवस्था थियो । अब भने शुल्क तिरेर मात्रै सरकारी भवन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पनि अदालतले नक्सा पासको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेर भवन निर्माण थालेको पन्थीको दाबी छ । उहाँका अनुसार, ‘सरकारी निकायले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेपछि त्यो काम भएको मानिन्छ ।’

महानगरपालिकाले उक्त निर्णय बेलामा गरिदिनुपर्नेमा अहिले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न डोजरको प्रसंग अघि सारेको सर्वोच्चको आरोप छ । सरकारी निकाय भवन विभागले भवन निर्माणको नक्सा र प्रक्रिया फाइनल गरेपछि महानगरले रोक्ने अवस्था हुनै नसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपाल सरकारको भवन विभागले आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गरेपछि महानगरले शुल्कबाहेकको कुरो गर्न नमिल्ने बताइन्छ । महानगरले नक्सा र पैसाको कुरो मात्र गर्न पाइने विज्ञहरु बताउँछन् । तोकिएको शुल्क दाखिला गरेपछि डोजर लगाउँछु भन्नु गलत भएको र लगाउनै पर्ने भए डोजर लगाएर देखाउन अदालतले चुनौती दिएको छ ।

सामान्य भवन वा निर्माण संरचनामा डोजर लगाएजस्तो अदालत र सरकारी भवनमा महानगरपालिकाले डोजर लगाउन खोज्नुले मेयर बालेन साहको उद्देश्य प्रष्ट नभएको बताइन्छ । अदालतमा डोजर लगाउँदा त्यसबाट पर्ने नोक्सानी कसले व्यहोर्ने ? भन्दै एक जना कानुन व्यवसायीले भने, ‘अदालतको कागजात र प्रमाण नष्ट गराउने उद्देश्य मेयरले राख्नुको तात्पर्य के होला ?’

सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना हुँदा उक्त भवन बनेको स्रोतको दाबी छ । त्यसबेला सबै प्रक्रिया पूरा भएको अर्को स्रोतले पनि बतायो ।

यता मेयर साहले शहरका अवैध संरचनाहरु हटाउने नाममा आतंक मच्चाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य संघले पनि आपत्ति जनाएको छ । सार्वजनिक सूचनाको भरमा एकाएक डोजर चलाएको भन्दै संघको अस्ति बसेको आकस्मिक बैठकले विरोध जनाएको हो ।

संघले निर्वाधरुपमा सञ्चालित व्यवसायमाथि डोजर चलाएर व्यवसायीको करोडौँ लगानी डुबाउने काम गरेको भन्दै महानगरसँग क्षतिपूर्तिसमेत मागिएको छ । संघले भनेको छ, ‘महानगरपालिका आफैंले व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने,व्यवसाय कर संकलन गर्ने,घरधनीबाट घरभाडा कर असुल गर्ने अनि घरधनीले नक्सा पासबमोजिम घरभाडामा नलगाएको भन्दै व्यवसायीलाई एकतर्फी रुपमा व्यवसाय पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेगरी जबरजस्ती खाली गराउँदा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’