राप्रपा नेपाललाई ‘तीर’ नदिन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपाललाई ‘तीर’ चिन्ह प्रदान नगर्न निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

आज राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्लको एकल इजलासले आयोगका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,‘निर्वाचन आयोग, नेपालको मिति २०७९–३–२७ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनि मिति २०७९–४–८ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको सन्दर्भमा समेत यो रिट निवेदकलाई निर्वाचन आयोग, नेपालको मिति २०७९–५–८ गतेको ‘तीर’ निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराई, सुरेन्द्र भण्डारी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराई र नरप्रसाद थापाले बहस गरेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि निर्वाचन आयोग र राप्रपा नेपाललाई भदौ १४ गते छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको छ ।

आयोगले गत असार २७ गते राप्रपा नेपाललाई तीर चुनाव चिह्न दिने निर्णय गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष थापा सर्वोच्च पुगेका थिए ।