दुई डाक्टर कमरेडको नमीठो द्वन्द्व

एनसेललाई पुँजिगत लाभकर तिराउने र नतिराउने रस्साकस्सीले केपी ओलीको सरकारमा कतिसम्मको लफडा चल्यो र कसैकसैले करिअर नै धरापमा पार्नुप¥यो भन्ने कुरा बल्ल पत्ता लाग्दै छ ।

पुँजिगत लाभकरस्वरूप ६२ अर्ब नतिर्नका लागि एनसेल र उसको मातृ कम्पनी एक्जिएटाले इण्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेण्ट अफ इन्भेष्टमेण्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । त्यस्तो मुद्दा परेको लामो समयसम्म नेपाल सरकार मौन रह्यो । त्यसो हुनुमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा पनि कारक थिए ।

०७७ असोज १ मा, अर्थात् मुद्दा परेको १६ महिनापछि ओली सरकारले त्यसको प्रतीरक्षा गर्न अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत डा.अर्जुन कार्कीसहितको टोलीलाई जिम्मा दियो । सरकारले यस्तो जिम्मेवारी तोकेपछि पनि डा.खतिवडाले उक्त निर्णय र कदमलाई असफल बनाउन अनेक प्रयास गरे । त्यसका लागि उनको सचिवालयमा रहेका राजश्वका उपसचिव तथा स्वकीय सचिव होमनाथ भण्डारीलाई अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासमा नियुक्ति दिएर पठाए ।

तर, एनसेलसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट लेख्नुपर्ने जवाफमा होमनाथले सही गर्न मानेनन् । जिम्मा पाएका अर्जुनले वकिल खोजेर मुद्दा लडे । त्यसक्रममा नेपाल सरकारको उपसचिवले जवाफमा सही नगर्ने र बिदामा बस्ने भएपछि दूतावासमा कार्यरत कर्णेल मधुकर कार्की राजदूत कार्कीलाई काँध थापेर एमालेको सहयोगमा भावी प्रधानसेनापति बन्न कस्सिए । यसरी राजदूतको निवास खरिद र एनसेलको मुद्दामा उनैले सही गरे । उल्टै एनसेललाई अर्बाैं क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएपछि त्यसबाट बच्न मुद्दा पनि अगाडि बढ्यो ।

०७५ असार २७ मा ६८ लाख अमेरिकी डलर हालेर राजदूत निवास खरिद गरियो । पछि यो प्रकरण भ्रष्टाचारसँग मज्जैले जोडियो स्वयं डा. खतिवडा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत भएर गएपछि । २ महिना अगाडि एनसेलको मुद्दा लड्न नेपालबाट तत्कालिन पर्यटनसचिव महेश्वर न्यौपाने, कानुनका फणीन्द्र गौतमसहितको जम्बो टोली नेदरल्याण्ड गयो ।

अर्थमन्त्री खुस्किनासाथ युवराज आफैँ राजदूत भएर अमेरिका गएपछि होमनाथ रमाउने नै भए । त्यसपछि मधुकरले सही गरेका सारा डकुमेन्टहरू बाहिर आए । ओली सरकार रिसाएर होमनाथलाई अमेरिकाबाट फिर्ता बोलायो । होमनाथका दाजु नरिश्वर भण्डारी उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीश छन् । भाउजू पनि त्यहीँकी जागिरे । नरिश्वरले भाइको पक्षमा फिर्ता हुनु नपर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिदिए । यसरी ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’, अर्थात् स्वार्थको टकरावका बीच कामहरू अगाडि बढ्दै गए ।